आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

केंद्राला शिफारस : कंपन्यांवर नजर ठेवण्यासाठी असावे नियामक

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- खासगी कंपन्यांत होणा-या गैरव्यवहारांवर नजर ठेवण्यासाठी नियामकाची स्थापना करण्याची शिफारस एका उच्चस्तरीय समितीने केली आहे. हे नियामक कंपनी अ‍ॅक्ट व आयकर कायद्यान्वये काम करेल. यामुळे लेखापरीक्षण यंत्रणा व्यापारी धेंडांच्या नियंत्रणातून मुक्त राहू शकेल.
सीबीडीटी चेअरमनच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीच्या शिफारशींवर सरकारने विचारविनिमय सुरू केला आहे. यानुसार खासगी प्रतिष्ठानांसाठी लेखापरीक्षकांच्या एका समूहाची स्थापना करण्यात यावी. या लेखापरीक्षकांची दर दोन वर्षांत सक्तीच्या रोटेशन धोरणांतर्गत नियुक्ती करण्यात यावी. खासगी क्षेत्रातील बहुतेक कंपन्यांत व्यवहारांवर नजर ठेवण्यासाठी निगराणी यंत्रणा उभारण्याची पद्धतच नाही.
आपल्याकडे सर्वात्तम व्यवस्थापन असल्याची टिमकी मिरवणा-या दिग्गज कंपन्यांतही ‘व्यावसायिक आॅडिट’ची पद्धत प्रभावी नाही. ‘सत्यम’ या दिग्गज आयटी कंपन्याच्या प्रकरणात असेच आढळून आले होते. इंडियन इकॉनमी फोरमचे अरूप मित्रा म्हणाले की, रेग्युलेटर स्थापण्याची शिफारस हे एक चांगले पाऊल आहे. यामुळे खासगी क्षेत्रातही उत्तरदायित्वाचे प्रमाण वाढेल. सरकारी क्षेत्रात सर्वाधिक भ्रष्टाचार आहे. यामुळेही खासगी क्षेत्रात भ्रष्टाचार आणि चुकीच्या ऑडिटला अधिक चालना मिळते, असे ते म्हणाले.