आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आयुर्विमा पॉलिसी स्वस्त होणार, रोजगार वाढणार, सुविधा मिळणार

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- केंद्रीय मंत्रिमंडळाने विमा क्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणुकीची (एफडीआय) मर्यादा 26 टक्क्यांवरून 49 टक्के करण्यास मंजुरी दिली. त्याचे नियंत्रण भारतीय प्रवर्तकांच्या हाती राहणार आहे. सरकारच्या या पावलामुळे आगामी काळात विमा पॉलिसी स्वस्त होणार असून या क्षेत्रातील रोजगाराच्या संधी वाढणार आहेत. तसेच ग्राहकांना उत्तम सेवा मिळण्याची शक्यता या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केली.

विमा क्षेत्रातील एफडीआयच्या विस्ताराचा प्रस्ताव 2008 पासून प्रलंबित होता. गुरुवारी सरकारने विमा क्षेत्रातील एफडीआय सध्याच्या 26 टक्क्यांवरून 49 टक्के करण्यास मंजुरी दिली. आर्थिक सुधारणांच्या दिशेने मोदी सरकारने टाकलेले हे पहिले पाऊल असल्याचे मानण्यात येत आहे. या संदर्भातील विधेयक लवकरच संसदेत सादर होणार आहे. सरकारच्या निर्णयानुसार कोणत्याही विमा कंपनीला 26 टक्क्यांपेक्षा जास्त विदेशी गुंतवणुकीसाठी विदेशी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाची (एफआयपीबी) परवानगी घ्यावी लागणार आहे.

परिणाम असे
1 विमा क्षेत्रात 20 ते 25 हजार कोटी रुपयांपर्यंत विदेशी गुंतवणूक येण्याची शक्यता
2 विमा क्षेत्राला दीर्घकाळासाठी भांडवल मिळेल आणि कंपन्या नवी उत्पादने आणू शकतील.
3 गुंतवणुकीला चालना मिळेल. विमा क्षेत्राबरोबरच पेन्शन क्षेत्रातही गुंतवणूक वाढेल.

सध्या 24 आयुर्विमा कंपन्या
देशात सध्या एकूण 24 आयुर्विमा कंपन्या कार्यरत आहेत. यापैकी भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (एलआयसी) आणि सहारा इंडिया लाइफ इन्शुरन्स कंपनी या दोन कंपन्या विदेशी भागीदाराविना आपला कारभार चालवतात. देशातील आयुर्विमा क्षेत्रात आजही एलआयसी या सरकारी विमा कंपनीचा दबदबा आहे. आर्थिक वर्ष 2012-13 मध्ये एलआयसीचा बाजार हिस्सा 72.7 टक्के आहे.

फायदा ग्राहकांनाच मिळणार : अ‍ॅक्सा
भारती अ‍ॅक्सा जनरल इन्शुरन्स कंपनीचे सीईओ अमरनाथ अनंतनारायणन यांनी सांगितले, एफडीआयची मर्यादा वाढवल्याने विमा उद्योगाचा खूप लाभ होणार असून अंतिम लाभ ग्राहकांच्या पदरात पडणार आहे. यामुळे देशातील विमा कंपन्यांना भांडवल उभे करणे सोपे होईल. या भांडवलाच्या आधारे या कंपन्यांना विस्तार, नवे तंत्र आणि सुविधा सुधारणे कंपन्यांना शक्य होईल. सध्या देशातील 50 कोटी लोक विम्यापासून वंचित आहेत. तसेच ग्रामीण भाग व काही शहरांत अजूनही विमा पोहोचलेला नाही. विमा क्षेत्रात एफडीआय आल्याने कंपन्या छोट्या शहरांतील विस्तारावर लक्ष देतील. मोठ्या खर्चामुळे आजवर विम्या कंपन्या याकडे दुर्लक्ष करत होत्या. एफडीआयच्या माध्यमातून आलेल्या भांडवलामुळे पायाभूत सुविधा वाढून रोजगाराच्या संधी वाढतील.
पाच लाख रोजगार संधी
> 05 लाख लोकांना मिळू शकतो रोजगार आयुर्विमा क्षेत्रात 2020 पर्यंत
> 02 लाख कर्मचारी सध्या कार्यरत आहेत विमा क्षेत्रात
> 30 हजार शाखा वाढतील आयुर्विमा क्षेत्रात 2020 पर्यंत
> 10 हजार शाखा आहेत सध्या आयुर्विमा क्षेत्रात

जीडीपीत वाटा
> 0.78 टक्के वाटा आहे जीडीपीमध्ये सध्या आयुर्विमा वगळता साधारण विम्याचा
> 3.2 टक्के प्रमाण आहे आयुर्विमा प्रीमियमचे देशाच्या जीडीपीत
> 06 टक्के प्रमाण आहे आयुर्विमा प्रीमियमचे ऑस्ट्रेलियात
> 10 टक्के प्रमाण आहे जपानमध्ये

18 टक्के वार्षिक वाढ
> 18 टक्के दराने वाढते आहे आयुर्विमा क्षेत्र मागील 14 वर्षांत
> 72.7 टक्के आहे एलआयसीचा वाटा एकूण आयुर्विम्यामध्ये
> 53 कंपन्या भारतात कार्यरत आहेत विमा क्षेत्रात
> 24 कंपन्या आहेत आयुर्विमा क्षेत्रात कार्यरत
> 17 आयुर्विमा कंपन्या नफा कमावण्यात यशस्वी
> 15 टक्के वार्षिक वाढीच्या दराने वाढते आहे आयुर्विमा क्षेत्र
> 16.42 टक्के दराने वाढते आहे इतर विमा क्षेत्र मागील 14 वर्षांत
पुढील स्लाइड्‍सवर वाचा, संरक्षण, रेल्वेतील एफडीआयबाबत लवकरच निर्णय