आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • FDI In Multi brand Retail To Be Scrapped If NDA Comes To Power

जाहीरनामा : भाजपचा मल्टी ब्रँड रिटेल क्षेत्रातील एफडीआयला विरोध

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - लोकसभा निवडणुकांसाठी भाजपचा जाहीरनामा सोमवारी जाहीर झाला. देशाचा आर्थिक विकास, जीएसटी, रोजगार निर्मिती, करविषयक सुधारणा आणि विदेशी गुंतवणूक याला या जाहीरनाम्यात प्राधान्य देण्यात आले आहे. मल्टी ब्रँड रिटेल क्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणुकीला मात्र विरोध करण्यात आला असून प्रत्यक्ष कर संहितेबाबत मौन पाळण्यात आले आहे.
शेतकर्‍यांना देणार 50 टक्के नफा
शेतकर्‍यांसाठी जाचक असणार्‍या कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यात बदल करून शेतकर्‍यांच्या पदरी 50 टक्के नफा पडेल अशी व्यवस्था आणण्याचे वचन भाजपने दिले आहे. पूर्ण वैज्ञानिक चाचण्या पार केल्यानंतरच जनुकीय सुधारित (जीएम) पिकांच्या लागवडीला मान्यता देण्यात येईल असे जाहीरनाम्यात म्हटले आहे. मनरेगा योजना कृषी क्षेत्राला जोडणार असल्याचेही यात नमूद आहे.
भाजप जाहीरनाम्यातील ठळक आर्थिक बाबी
महागाई नियंत्रण : महागाईवर नियंत्रण राखणार. महागाई स्थिरता निधी उभारणार. बँकेच्या अनुत्पादक खर्चाला आळा घालणार. आर्थिक शिस्तीला प्राधान्य देणार.
कर सुलभता
यूपीएने कररूपी दहशतवाद आणला आणि आर्थिक स्थैर्य हरपल्याचे सांगत भाजपने करविषयक सुलभता, गुंतवणूकयोग्य वातावरण व उद्योजकांना पोषक वातावरणाचे वचन दिले आहे. वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू करू, असे भाजपने म्हटले आहे.
बुलेट ट्रेन, 100 नवी शहरे
देशात वेगवान बुलेट ट्रेन सुरू करू असे भाजपने म्हटले आहे. तसेच 100 नवीन आधुनिक शहरांच्या निर्मितीचे कलम जाहीरनाम्यात आहे. नवे औद्योगिक कॉरिडोर निर्माण करण्यात येतील, असे भाजपने म्हटले आहे. सार्वजनिक ठिकाणी वाय-फाय सुविधा देण्यात येतील, पायाभूत सुविधांना प्राधान्य देण्यात येईल.
रोजगाराला प्राधान्य : काँग्रेसप्रणीत यूपीए आघाडीच्या 10 वर्षांच्या कार्यकाळात देशात बेरोजगारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्याची टीका करत भाजप रोजगार निर्मितीला प्राधान्य देणार असल्याचे सांगण्यात आले.
भाजप विरुध्द काँग्रेस
विदेशी गुंतवणुकीवर मतभिन्नता
भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही प्रमुख राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यातील आर्थिक धोरण जवळपास सारखेच आहे. फरक आहे तो मल्टी ब्रँड रिटेलमधील थेट विदेशी गुंतवणुकीबाबतच्या धोरणाचा.
काँग्रेसने मल्टी ब्रँड रिटेल क्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणुकीला प्राधान्य दिले आहे, तर भाजपने विरोध केला आहे. या क्षेत्रातील एफडीआयमुळे शेतकर्‍यांना चांगला लाभ होईल असे काँग्रेसला वाटते. याउलट ज्या क्षेत्रातून रोजगार निर्मिती होईल, आर्थिक विकास साध्य होईल त्याच क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणुकीला मान्यता द्यावी, असे भाजपला वाटते.
प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) लागू करण्याबाबत काँग्रेसने जाहीरनाम्यात नमूद केले आहे. भाजपने मात्र डीटीसीबाबत मौन बाळगले आहे. पुन्हा सत्तेत आल्यास एका वर्षाच्या आत डीटीसी लागू करण्याचे वचन काँग्रेसने दिले आहे. पूर्वलक्षी प्रभावाने कर आकारणी लागू करण्याबाबत काँग्रेसने कानावर हात ठेवले आहेत, तर यात सुलभता आणू असे भाजपने नमूद केले आहे.
समानता : देशाचा आर्थिक विकास, रोजगार निर्मिती, कर प्रणालीत सुधारणा, गुंतवणूक पोषक वातावरण, बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणा शहरीकरण, आदी बाबी भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांच्या जाहीरनाम्यात सारख्याच प्रमाणात नमूद केल्या आहेत.