आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

ढासळत्या अर्थव्यवस्थेला सावरण्याचे प्रयत्न हवेत

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जागतिकीकरणामुळे देशांची अर्थव्यवस्था एकमेकांवर अवलंबून असते. जगातील बहुतांश विकसित आणि विकसनशील देशांना मंदीच्या लाटेने ग्रासलेले असल्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थासुद्धा मंदीच्या विळख्यात सापडली आहे. रिझर्व्ह बँकेने नुकत्याच जाहीर केलेल्या पतधोरणात विकासदर 5.5 टक्क्यांवरून 5.3 टक्के वर्षअखेर असण्याचे भाकीत केले आहे. चालू खात्यातील तूट, रुपयाची विक्रमी घसरण, महागाई अशा विविध कारणांमुळे देशाच्या प्रगतीला काहीशा प्रमाणात लगाम बसला आहे. यामुळे सर्वच क्षेत्रांत नैराश्याचे वातावरण आहे.

रुपयाच्या विक्रमी घसरणीने भारतीय अर्थव्यवस्थेला पुन्हा घसरवले
मध्यंतरीच्या काळात सोने, चांदी व इतर धातूंमध्ये घसरण पाहावयास मिळाली होती. त्यामागे उत्पादन क्षेत्राकडून घटलेली मागणी, युरो झोनमधील देशांना राखीव असलेले सोने-चांदी विकण्याचे दिलेले संकेत, भारतात सोन्याची आयात कमी करण्यासाठी वाढवलेले कर, ही प्रमुख कारणे होती. सोन्याच्या कमी झालेल्या मागणीमुळे काहीशा प्रमाणात चालू खात्यातील तूट भरण्यास मदत झाली, परंतु त्याच वेळी रुपयाची आंतरराष्ट्रीय बाजारात झालेल्या विक्रमी घसरणीने भारतीय अर्थव्यवस्थेला पुन्हा रुळावरून घसरवले.

सोने-चांदी व कच्च्या तेलाच्या भावात घसरणीचेही कारण
रुपयाच्या अवमूल्यनामागे अर्थव्यवस्थेमधील विविध क्षेत्रांचा कमी झालेला विकासदर, मौल्यवान धातूंमधील घसरणीमुळे आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांनी अमेरिकन डॉलरमध्ये वाढवलेली गुंतवणूक अशी विविध कारणे आहेत. त्याचबरोबर भांडवली बाजारातून विदेशी गुंतवणूकदारांनी फिरवलेली पाठ आणि महागाई दर यामुळे रुपयाची पत घसरली. सोने-चांदी व कच्च्या तेलाच्या भावात घसरण झाली तरी रुपयाच्या अवमूल्यनामुळे भारतीय बाजारात आज सोन्याचे भाव प्रतितोळा रु. 28,000 पर्यंत पुन्हा पोहोचले आहेत. पेट्रोल व डिझेलचे दर रु. 80 व रु. 60 पर्यंत अनुक्रमे पोहोचले आहेत. ऐंशी (80) टक्के कच्चे तेल भारतात आयात होते. परदेशातून सोन्याच्या विटा, बिस्किटे अशा स्वरूपात सोने आणले जाते. त्यानंतर भारतात सोन्याचे दागिने बनवले जातात. त्यामुळे लागणारा पैसा डॉलरच्या रूपात देण्यात येत असल्याने रुपयाची किंमत अधिक घसरत आहे आणि चालू खात्यातील तूट वाढत आहे. निर्यात बाजाराचे लक्ष्यसुद्धा 350 अब्ज डॉलरवरून 325 अब्ज डॉलर करण्यात आले.

एफआयपीबीची मंजुरी घेणे आवश्यक
यावर उपाय म्हणून केंद्र सरकारने मागील काही दिवसांत आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण अवलंबले आहे. त्यानुसार जवळपास अर्थव्यवस्थेतील विविध क्षेत्रांत परकीय गुंतवणुकीय अटींमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारने यामध्ये टेलिकॉम क्षेत्रात 100 टक्के विदेशी गुंतवणुकीला मंजुरी दिली. फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या (एफआयपीबी) माध्यमातून संरक्षण क्षेत्रामध्ये उत्पादन करण्यासाठी 26 टक्के नैसर्गिक वायू आणि पेट्रोलियम उत्खनन क्षेत्रामध्ये 49 टक्के त्याचबरोबर विमा आणि पेन्शन क्षेत्रात 49 टक्क्यांपर्यंत विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा करण्याचा विचार केंद्र शासनाचा आहे. याचबरोबर रिटेल क्षेत्रातील सिंगल ब्रँड रिटेलकरिता 49 टक्के परकीय गुंतवणुकीसाठी मंजुरी देण्यात आली व त्यावर गुंतवणुकीसाठी मंजुरी मिळवण्यासाठी एफआयपीबीची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे.

केंद्राने घरगुती बाजारपेठेत मागणी
पुरवठा वाढवण्यासाठी पावले उचलावीत

या धोरणांच्या माध्यमातून केंद्र शासनाला भारतीय अर्थव्यवस्थेत चांगली विदेशी गुंतवणूक येण्याची आशा आहे. यामुळे रुपयाची घसरण थांबून विकासाला गती मिळू शकते. परंतु त्याच वेळी केंद्र शासनाने घरगुती बाजारपेठेत मागणी-पुरवठा वाढवण्यास योग्य पावले उचलली पाहिजेत. भारत ही जगातील एक मोठी बाजारपेठ आहे. भारतीय घरगुती बाजारपेठेची उपभोग क्षमता रास्त दरात पूर्ण केल्यास बाजारात व्यवहारांना गती मिळेल आणि बाजारात उत्साह निर्माण होईल. देशाच्या विकासाला चालना मिळू शकेल. प्रयत्नांना यश मिळो, अशी अपेक्षा आहे.
(लेखक हे स्ट्रेटमॅन कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसचे संचालक आहेत)