आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • FM Arun Jaitley Could Raise Income Tax Exemption Limit

आयकरावरील सवलत वाढण्याची शक्यता

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - वर्ष २०१५-१६ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्यासाठी तीन आठवड्यांपेक्षा कमी कालावधी उरलेला आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचे हे पहिले पूर्ण बजेट आहे. सर्वसामान्यांपासून उद्योग जगत तसेच इतर सर्व घटकांना बजेटपासून खूप अपेक्षा आहेत. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार हा अर्थसंकल्प देशाच्या अर्थव्यवस्थेची दिशा ठरवणारा असेल. बजेटमधून विविध क्षेत्रांसाठी कोणकोणते बदल होतील, याचा हा तज्ज्ञांच्या मदतीने घेतलेला आढावा :

आयकर
सवलतीची मर्यादा वाढू शकते. गेल्या बजेटमध्ये ६० वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्यांसाठी आयकराची वार्षिक सवलत दोन लाखांवरून वाढवून अडीच लाख रुपये करण्यात आली होती. या वर्षी त्यात किती वाढ होणार यावर तज्ज्ञांची मते वेगवेगळी आहेत. काहींच्या मते ती तीन लाख रुपये केली जाऊ शकते. काहींना पाच लाख रुपये असेल, असे वाटते. सध्या १० लाखांपर्यंत २० टक्के व १० लाखांच्या वर ३० टक्के आयकर लागतो. ३० टक्के करासाठी २० लाख रुपयांची उत्पन्न मर्यादा ठरवली
जाऊ शकते.

गृह कर्ज
सध्या दोन लाखांपर्यंतच्या व्याजाच्या भरपाईवर तुम्ही सवलतीचा लाभ घेऊ शकता. ती अडीच लाख करण्याची तयारी सुरू आहे. आधीच्या अर्थसंकल्पात ही मर्यादा दीड लाख रुपये होती.

भत्ते, रजा रोखीची मर्यादा
बहुतांश भत्ते हे १० वर्षांपूर्वी ठरवले गेले होते. दरम्यानच्या काळात महागाई खूप वाढली आहे. ही बाब लक्षात घेता त्यात मोठी वाढ होऊ शकते. सध्या परिवहन भत्ता ८०० रुपये महिना आहे. तसेच मुलांच्या शिक्षणाचा भत्ता १०० रुपये महिना आहे. रजा रोखीची मर्यादादेखील ३ लाखांपर्यंत वाढू शकते.

उत्पादन क्षेत्र
मेक इन इंडिया अभियानाअंतर्गत उत्पादन क्षेत्रालाही सवलतीचे बळ दिले जाण्याची शक्यता आहे. या क्षेत्रावर कर सवलतींचा पाऊस पडू शकतो. कच्च्या मालाच्या आयातीवर अल्प व तयार उत्पादनांच्या आयातीवर जास्त शुल्क लागू शकते. सध्या अनेक वस्तूंवर याच्या उलट म्हणजे इनव्हर्डेड ड्यूटी लागू आहे.

अनुदान
पुढील अर्थसंकल्पात खर्चांवर अंकुश लावण्याचे संकेत जेटलींनी दिले आहेत. अन्नधान्य तसेच खतांवरील अनुदानात कपात केली जाऊ शकते. डिझेल नियंत्रणमुक्त केल्यानंतर इंधनावरील सबसिडी जास्त नाही. दुसर्‍या सहामाहीत घरगुती गॅस व केरोसिनचा अनुदान खर्च २२,००० कोटी राहील, असा अंदाज आहे.

वैद्यकीय
सध्या तुम्ही वर्षभरात केवळ १५ हजारांपर्यंत वैद्यकीय उपचारांची सवलत घेऊ शकता. ती ५० हजारांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते. वैद्यकीय विम्याची मर्यादादेखील ३५ हजारांवरून वाढून ५० हजार होऊ शकते. सध्या स्वत:सह कुटुंबासाठी १५ हजार व आई-वडिलांसाठी २० हजार अशी हप्ता मर्यादा आहे.

८० सी
आयकराच्या या कलमाअंतर्गत गुंतवणुकीची कर सवलत मिळते. गेल्या अर्थसंकल्पात ही मर्यादा दीड लाख रुपये करण्यात आली होती. ती २ लाख होऊ शकते. सध्या या कलमात अनेक पर्याय आहेत. पीएफ, एनएससी, जीवन विमा हप्ता, गृह कर्जाची मूळ रक्कम, ट्यूशन फीस आदी. त्यात कपात करून स्वतंत्र सवलत दिली जाऊ शकते.

पायाभूत सुविधा
जीडीपीचा ७ % दर गाठण्यासाठी आगामी काही वर्षांत पायाभूत सुविधांमध्ये किमान ५० लाखांची गुंतवणूक करावी लागेल. रेल्वे, रस्ते, बंदरे विकास आदींमध्ये तीन लाखांपर्यंतच्या गुंतवणुकीचा आराखडा अर्थमंत्री सादर करू शकतात.