आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अन्न सुरक्षा विधेयक पतमानांकनासाठी नकारात्मक

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - देशातल्या प्रत्येक स्तरातील समाजापर्यंत वाजवी भावात धान्य पोहोचवण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने अन्न सुरक्षा विधेयक मंजूर केले; परंतु हे विधेयक देशाच्या पतमानांकनाच्या दृष्टीने असुरक्षित असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. मुडीज या आघाडीच्या पतमानांकन संस्थेने हे विधेयक देशाच्या पतमानांकनासाठी नकारात्मक असून त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर अतिरिक्त भार पडण्याबरोबरच देशाची आर्थिक परिस्थिती ढासळण्याची भीती मुडीज या संस्थेने व्यक्त केली आहे.


केंद्र सरकारचा खाद्य अनुदानावरील खर्च सध्या 0.8 टक्के आहे; परंतु अन्न सुरक्षा विधेयकामुळे हा खर्च दरवर्षी जीडीपीच्या तुलनेत 1.2 टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची भीती आहे. या सगळ्यामुळे सरकारची वित्तीय स्थिती नाजूक होण्याची शक्यता मुडीजने व्यक्त केली आहे.
काही दिवसांपूर्वीच लोकसभेत अन्न सुरक्षा विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली. यामुळे देशातील 82 कोटी जनतेला स्वस्त दरात अन्नधान्याचा पुरवठा करणे शक्य होणार आहे. भूकबळीशी लढा देण्यासाठी केंद्र सरकारचा हा जगातील सर्वात मोठा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम आहे; परंतु या अन्नसुरक्षा विधेयकाची अंमलबजावणी झाल्यास विद्यमान खर्चाच्या आलेखानुसार वार्षिक वित्तीय बोजा जवळपास 1.30 लाख कोटी रुपयांनी वाढणार आहे.
या विधेयकाची अंमलबजावणी चालू आर्थिक वर्षाच्या उर्वरित महिन्यांमध्ये केली जाणार आहे. त्यामुळे यंदाच्या आथिक वर्षात याचा सरकारच्या तिजोरीवर कमी भार पडणार आहे; परंतु येणा-या वर्षात मात्र हा भार मोठ्या प्रमाणावर वाढणार असल्याची भीती मुडीजने व्यक्त केली आहे.


अनुदान खर्च फुगणार
चालू आर्थिक वर्षामध्ये एकूण खाद्य अनुदान 90 हजार कोटी रुपये असून त्यापैकी जवळपास 10 हजार कोटी रुपयांची भर ही या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीमुळे पडणार आहे. थोडक्यात केंद्र सरकारच्या भविष्यातील अनुदान खर्चात लक्षणीय वाढ होणार असून अगोदरच कमाल पातळीवर गेलेल्या अन्नधान्याच्या महागाईत सरकारच्या अनुदानाची भर पडण्याची शक्यतादेखील मुडीजने व्यक्त केली आहे. देशाची वित्तीय तूटदेखील उगवत्या बाजारपेठांच्या तुलनेत सर्वाधिक असल्याकडेदेखील मुडीजने लक्ष वेधले आहे.