आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विकसित देशांचा दबाव भारताने झुगारला; भारताच्या भूमिकेवर अमेरिका नाराज

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जीनेव्हा, नवी दिल्ली- गरीब देशांतील अन्न सुरक्षा व इतर मुद्दय़ांवर समाधानकारक तोडगा निघत नाही तोपर्यंत व्यापार सुलभीकरण करारावर (ट्रेड फॅसिलिटेशन अँग्रिमेंट-टीएफए) स्वाक्षरी करणार नसल्याचा पवित्रा भारताने घेतला आहे. या करारावर स्वाक्षरी करावी, असा दबाव विकसित देशांनी भारतावर जागतिक व्यापार संघटनेत (डब्ल्यूटीओ) आणला आहे. जीनेव्हा येथे पार पडलेल्या दोनदिवसीय बैठकीत हा दबाव झुगारत भारताने अन्न सुरक्षेचा मुद्दा लावून धरला आहे. केवळ नियमांतील विसंगतीमुळे कोट्यवधी लोकांची संबंधित अन्न सुरक्षेबाबत सहमती होऊ शकत नसल्याची ठाम भूमिका भारताने मांडली.

डब्ल्यूटीओमधील भारताच्या राजदूत अंजली प्रसाद यांनी सांगितले, सदस्य देशांच्या समस्या आणि चिंता समजून घेऊन त्या दूर होईपर्यंत टीएफएला स्थगिती देण्यात यावी. देशातील अन्नधान्य साठवण्याबाबत अद्याप प्रगती झालेली नसली, तरी आगामी काळात काही रचनात्मक काम होण्याचा विश्वास आहे. भारताच्या या भूमिकेवर अमेरिकेने नाराजी व्यक्त केली आहे.

टीएफए काय आहे?
व्यापार सुलभीकरण करार (टीएफए) लागू झाल्यास विविध देशांतील व्यापार सुलभ होईल. यात सीमा शुल्क कमी करण्याचे प्रस्तावित आहे. टीएफएमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेत एका वर्षात एक लाख कोटी डॉलरने (सुमारे 60.10 लाख कोटी रुपये) वाढ होईल, असा डब्ल्यूएचा अंदाज आहे. मात्र, यामुळे अमेरिकेसारख्या र्शीमंत देशांचा फायदा होईल, त्यांचे उत्पादन गरीब देशात विकणे सोयीचे होईल, असे विकसनशील देशांचे म्हणणे आहे.

भारताची भूमिका
अन्न सुरक्षेच्या मुद्दय़ावर जोपर्यंत समाधानकारक तरतूद होत नाही, तोपर्यंत भारत त्यावर स्वाक्षरी करणार नाही. देशात सरकार दरवर्षी मोठय़ा प्रमाणात धान्याची खरेदी करते. रेशन तसेच इतर योजनांद्वारे हे धान्य सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवले जाते. बाली करारात अनुदानाची रक्कम उत्पादनाच्या 10 टक्के असावी, असे ठरले आहे. देशात लोकसंख्येतील मोठा वर्ग गरीब आहे व त्यांना अन्न सुरक्षा देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अनुदान विशिष्ट र्मयादेत ठेवणे अशक्य आहे.
विकसित देशांचा दबाव भारताने झुगारला