आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • For Saving Lower Tax, Give Concession Rajan Clear

बचती करिता कर कमी करावेत, सवलत द्यावी - राजन यांची स्पष्टोक्ती

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - बचतीला प्रोत्साहन मिळण्यासाठी त्यावरील कर कमी करावेत, त्यात सवलत द्यावी, असे मत रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी व्यक्त केले. बचतीवर करसवलत दिल्यास गुंतवणूक वाढून अर्थचक्राला गती मिळेल, अशी स्पष्टोक्ती राजन यांनी व्यक्त केली. फिक्कीच्या एका कार्यक्रमात ते बाेलत होते. ते म्हणाले, देशाला सध्या घरगुती बचत आणि गुंतवणूक वाढवून खर्चाला आळा घालणे अत्यंत आवश्यक आहे. बचतीवर देण्यात येणा-या करसवलती जवळजवळ ठप्प झाल्या आहेत. लोकांना त्याचा लाभ मिळेनासा झाला आहे. अर्थव्यवस्था वाढीसाठी आपल्याला बचत वाढवण्याबरोबरच करसवलत देण्याबाबत विचार केला पाहिजे. विशेष म्हणजे आर्थिक वर्ष २०११-१३ या काळात घरगुती बचतीचे प्रमाण ३३.७ टक्क्यांवरून घटून ३०.१ टक्क्यांवर आले आहे.

वित्तीय सेवांपासून लोक जोपर्यंत चार हात लांब आहेत तोपर्यंत या सेवा तळागाळापर्यंत पोहोचणे अत्यंत कठीण आहे. त्यामुळे बचतीच्या योजना गावपातळीपर्यंत पोहोचवण्याची गरज आहे.

सुरक्षेमुळे ग्राहकांचे नुकसान
देशातील उत्पादनाला सुरक्षा किंवा संरक्षण देण्यास राजन यांनी विरोध दर्शवला आहे. ते म्हणाले, जास्त शुल्क लावणेही योग्य नव्हे हे सिद्ध झाले आहे. यातून देशांतर्गत स्पर्धा तसेच ग्राहकांची क्षमता घटते आहे. दुसरीकडे ग्राहकांना जास्त किंमत चुकवावी लागेल. देशातील कंपन्यांना जगाच्या तुलनेत स्पर्धात्मक बनवण्याची गरज आहे.

एफडीआयसाठी विशेष धोरण नको
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी सांगितले, विदेशी गुंतवणूक (एफडीआय)आकर्षित करण्यासाठी काही विशेष धोरणाची वा कराराची गरज नाही. आपल्या देशात उभारण्यात येत असलेले उद्योग तसेच कंपन्यांसाठी आपल्याला अनुकूल धोरण बनवण्याची गरज आहे. जे धोरण देशातील गुंतवणूकदारांना आकर्षित करू शकते तेच धोरण विदेशातील गुंतवणूकदारांनाही आकर्षित करू शकते. त्यासाठी पारदर्शक कर धोरण आणि वादांचा जलद निपटारा करणारी प्रणाली विकसित करण्याची गरज आहे. कर विषयक वाद आणि ते सोडवण्याची सक्षम यंत्रणा व पारदर्शक धोरण हे विदेशी गुंतवणूक वाढवण्याचे चांगले उपाय आहेत.

गृह व शैक्षणिक कर्जावरील करसवलत वाढवा : भट्टाचार्य
अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पात गृह तसेच शैक्षणिक कर्जावरील करसवलती वाढवण्यावर भर द्यायला हवा, अशी मागणी भारतीय स्टेट बँकेच्या (एसबीआय) अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्य यांनी सरकारकडे केली आहे. अर्थसंकल्पाकडून आमच्या ब-याच अपेक्षा असून यामुळे अर्थचक्राला गती मिळण्याची शक्यता असल्याचे भट्टाचार्य यांनी स्पष्ट केले.

एका आर्थिक परिषदेत त्या बोलत होत्या. त्या म्हणाल्या, सध्या गृहकर्जावर करसवलती मिळण्यासाठी १५ लाखांची मर्यादा आहे. ती वाढवून २५ लाख करण्यात यावी, घरांचे मूल्य मर्यादा २५ लाखांहून वाढवून ३५ लाख करण्यात यावी, या शिवाय प्राप्तिकर सवलतीच्या रकमेची मर्यादा ५० हजारांनी वाढवावी, हे उपाय योजल्यास अर्थव्यवस्थेला गती मिळण्याची शक्यता आहे.

याशिवाय शैक्षणिक कर्जावर (एज्युकेशन लोन) मिळणारी करसवलत उत्पन्नावर आधारित वाढवता येऊ शकते. सध्या ८० सी अंतर्गत एक लाख रुपयांपर्यंतच्या ट्युशन शुल्काला सवलतीचा लाभ मिळतो. याबाबतीत सरकार मुद्दलावरही एक लाख रुपयांपर्यंत सवलत देऊ शकते. मुलांच्या शिक्षणाशिवाय पत्नीच्या शिक्षणासाठीही करसवलत देता येऊ शकते, याचा केंद्राने विचार करावा, असे त्या म्हणाल्या.

एसबीआयच्या मागण्या
-१५ लाखांऐवजी २५ लाखांपर्यंतच्या गृहकर्जावर सवलत मिळावी.
-यासाठी घराच्या मूल्याची मर्यादा २५ वरून ३५ लाख करावी.
-प्राप्तिकर सवलतीच्या मर्यादेत ५० हजारांची वाढ करावी.
-शैक्षणिक कर्जाच्या मुद्दल रकमेवर एक लाखाची करसवलत मिळावी.