आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दुकानदार ई-कॉमर्स ब्रँडला कोर्टात खेचणार

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - दुकानांद्वारे साहित्य विक्री करणारे व्यापारी आणि ई-कॉमर्स कंपन्यांतील युद्ध आता चांगलेच रंगणार आहे. ई-कॉमर्स कंपन्यांविरुद्ध आलेल्या तक्रारींवर सरकारने कार्यवाही केली नाही तर सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा व्यापारी संघटनांनी दिला आहे. त्यांच्यासाठी ही अस्तित्वाची लढाई बनली असून ते यासाठी कसलाही संघर्ष करण्याच्या तयारीत आहेत.

फ्ल‍िपकार्ट, स्नॅपडील आणि अ‍ॅमेझॉनसारख्या ई-कॉमर्स कंपन्यांवर व्यापारासाठी चुकीच्या मार्गाचा वापर केल्याचा आरोप आहे. भरघोस सवलतींचे आमिष दाखवून वस्तू विक्रीच्या विरोधात कॅटच्या (कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स) प्रतिनिधींनी वाणिज्य व उद्योगमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेतली आणि त्यांच्याकडे ऑनलाइन बिझनेसबाबत नियम तयार करण्याची मागणी केली. कॅटचे महासचिव प्रवीण खंडेलवाल यांनी सांगितले, ऑनलाइन आणि ऑफलाइन रिटेल व्यापारांसाठी नियामक व नियंत्रक नेमण्याची मागणी उद्योगमंत्र्यांकडे केली. सध्या ऑनलाइन व्यापारासाठी कसलेही स्पष्ट नियम नाहीत, तसेच नियंत्रकही नाही. त्यामुळे वाद निर्माण होत आहेत.

खंडेलवाल यांनी सांगितले, सरकारने या संदर्भात ऑक्टोबरपर्यंत पावले टाकावीत. त्याची आम्ही प्रतीक्षा करू. तक्रारींकडे लक्ष दिले नाही तर मात्र स्पर्धा आयोगाकडे (सीसीआय) आणि सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी आहे. ऑनलाइन रिटेलर्सच्या बिझनेस मॉड्यूलची चौकशी करण्याचा आग्रह कॅटने सरकारकडे केला आहे. यातून सर्वकाही बाहेर येईल. यातून ग्राहकांच्या संरक्षणाबाबतही निश्चित व ठोस काही तरी ठरण्याचीही शक्यता आहे.