आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Goods Industrial Growth Means Supplyment Of Developed Economy

मालवाहतूक उद्योगाची वाढ ही विकसित अर्थव्यवस्थेला पूरकच

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

‘थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक’
कोलकात्याच्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट या संस्थेतील प्राध्यापक सुब्रता मैत्रा यांनी अलीकडेच जागतिक पातळीवरचे एक सर्वेक्षण केले. त्यासंबंधीचा एक लेख त्यांनी ‘इंटरनॅशनल जर्नल ऑफ अ‍ॅप्लाइड लॉजिस्टिक’ या नियतकालिकात लिहिला आहे. आऊटर्सोसिंग ही संकल्पना आपल्याला माहीत झाली ती आयटी कंपन्यांना युरोप-अमेरिकेतून मिळणा-या कामामुळे. याचा अर्थ काही महत्त्वाची कामे आपल्या कंपनीतच करण्याऐवजी दुस-या सक्षम व्यक्ती वा कंपन्यांकडून करवून घेणे ही संकल्पना आता केंद्र व राज्य सरकारांमध्ये आणि भारतीय उद्योगांतही रुजते आहे. मालवाहतुकीच्या क्षेत्रातही आता ही संकल्पना जगभर मोठ्या प्रमाणात वापरली जाते. त्याला ‘थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक’ असे म्हटले जाते. मी इथे फक्त मालवाहतूक असा उल्लेख केला असला तरी त्यात चार सेवांचा समावेश होतो. प्रत्यक्ष मालवाहतूक, फ्राइट फॉर्र्वडिंग, कस्टम क्लिअरन्स आणि माल साठवणुकीची गोदामे. ही चारही कामे एकच कंपनी करते किंवा सर्व सेवांसाठी वेगवेगळ्या कंपन्यांना कामे दिली जातात.


रस्त्यावरील मालवाहतूक हा एक मोठा सेवा उद्योग :
आपली अर्थव्यवस्था जसजशी विकसित होत गेली तसतशी मालवाहतूक सेवा ही एक नवी सेवा म्हणून उदयाला आली. पूर्वी मालवाहतूक फक्त रेल्वेने होत असे. रेल्वेचा विकास म्हणावा तशा वेगाने झाला नाही, पण देशभर महामार्गांचे जाळे मात्र उभे राहिले. साहजिकच रस्त्यावरून होणारी मालवाहतूक हा एक मोठा उद्योग झाला. ही मालवाहतूक रेल्वेपेक्षा महाग असली तरी माल लवकर आणि नेमक्या ठिकाणी पोहोचू शकतो. त्यामुळे बहुसंख्य उद्योगांचा कल रस्ते वाहतुकीकडेच वळला. जागतिकीकरणामुळे वाहन उद्योगात मोठी क्रांती झाली. बांधकाम, पायाभूत सुविधा, निर्मितीसाठी उपयुक्त असणारी यंत्रसामग्री पूर्णपणे बदलली. त्यामुळे अवाढव्य यंत्रे, तयार गर्डर्स, मोठमोठे पाइप आणि वाहने नेण्यासाठी मोठे कंटेनर रस्त्यावर धावायला लागले. आतापर्यंत ही मालवाहतूक करण्यासाठी सरकार किंवा उत्पादक कंपन्या स्वत:ची वाहतूक यंत्रणा उभी करत असत. पण आता स्वतंत्र मालवाहतूक करणा-या कंपन्यांकडे हे काम सोपवण्यास मोठ्या प्रमाणात सुरुवात झाली आहे. त्यामधूनच मालवाहतुकीतल्या नव्या संधी उपलब्ध होत आहेत.


मालवाहतुकीसंदर्भात सर्वात मोठी वाढ होतेय भारतात :
जागतिक पातळीवर बहुराष्‍ट्रीय कंपन्यांनी जगाचे चार-पाच प्रमुख भाग केले आहेत. त्यातील आशिया पॅसिफिक विभागामध्ये भारताचा समावेश होतो. याच विभागात रशिया, चीन, जपान हे आर्थिकदृष्ट्या बलाढ्य देशही आहेत. पण मालवाहतुकीच्या संदर्भात सर्वात मोठी वाढ भारतामध्ये होते आहे. इतर देशांत ही वाढ कमी किंवा नकारात्मक आहे. बहुराष्‍ट्रीय कंपन्या आपली ग्राहकोपयोगी उत्पादने तर भारतात पाठवतातच, पण त्याबरोबर सर्वाधिक मागणी विविध यंत्रसामग्रीचा असते. गेल्या 20 वर्षांत भारतातील उद्योग विविधांगाने वेगाने वाढतेय. त्यांचे सतत अत्याधुनिकीकरण होतेय. साहजिकच परदेशी कंपन्यांनी बनवलेली अजस्र, अत्याधुनिक यंत्रे भारतात येत आहेत. दुसरीकडे भारतात तयार झालेला मालही देशाच्या एका टोकापासून दुस-या टोकाकडे पाठवला जातो. देशभरातील बंदरांकडे तो निर्यातीसाठी जातो. या सर्वच घडामोडींमुळे देशांतर्गत मालवाहतूक वेगाने वाढते आहे.
परदेशी रिटेल कंपन्यांना भारतात परवानगी मिळाली तर मालवाहतूक कितीतरी पटींनी वाढणार
लॉजिस्टिकमधील चारही सेवा परदेशी कंपन्यांना हव्या असतात, पण सर्वाधिक मागणी असते ती गोदामांना आणि माल वाहतुकीला. परदेशातून येणा-या मालामध्ये जवळपास 48 टक्के माल औद्योगिक यंत्रसामग्रीचा असतो. त्यानंतर क्रमांक लागतो तो वाहन उद्योगाचा. यात मुख्यत: ट्रक आणि मोटारी यांचा समावेश असतो, मग इलेक्ट्रॉनिक उत्पादने, कपडे, खते आणि रसायने यांचा. परदेशी रिटेल कंपन्या अद्याप भारतात आल्या नसल्याने त्यांची वाहतूक जेमतेम 5 टक्के आहे. इतर सर्व मोठ्या देशांत 70 टक्के मालवाहतूक रिटेल कंपन्यांसाठी होते हे इथे लक्षात घेण्याजोगे आहे. परदेशी रिटेल कंपन्यांना भारतात येण्याची परवानगी मिळाली तर मालवाहतूक कितीतरी पटींनी वाढणार आहे.


पायाभूत सुविधा-गोदामे नाहीत; विविध कर, महामार्गही कमीच
मालवाहतुकीच्या मोठ्या संधी समोर उभ्या ठाकल्या असल्या तरी त्यामध्ये अडचणीही तेवढ्याच मोठ्या आहेत. वाढत्या मागणीला पुरी पडतील एवढी अत्याधुनिक गोदामे उभी राहिलेली नाहीत. वाहतुकीच्या आधुनिक पायाभूत सुविधा पुरेशा प्रमाणात नाहीत. मालवाहतुकीचे दरही जास्त आहेत. रस्त्यावरील प्रचंड गर्दी, टोल, प्रत्येक राज्यात द्यावे लागणारे विविध कर यामुळे मालवाहतूक सुरळीत व वेगाने होत नाही. पायाभूत सुविधा उभ्या करण्यासाठी सरकारी पुढाकार आवश्यक आहे, अशी सूचना मैत्रा यांनी केली आहे.
(लेखक व्हिडिओकॉन समूहाचे अध्यक्ष आहेत.)