आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Goods Service Tax News In Marathi, Divya Marathi

दहा लाखांच्या वार्षिक उलाढालीवर द्यावा लागणार जीएसटी

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - व्यापा-यांकडून वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लावण्यासाठी वार्षिक उलाढालीची किमान मर्यादा २५ लाखांवरून १० लाख रुपयांवर करण्यावर राज्यांची सहमती झाली. राज्यांच्या अधिकारप्राप्त अर्थमंत्र्यांच्या समितीची बैठक दिल्लीत झाली, त्यात या मुद्द्यांवर सर्वांनी सहमती दर्शवली. केंद्राकडून जीएसटी लागू झाल्यानंतर होणा-या तोट्याच्या भरपाईसाठीची तरतूद विधेयकात समाविष्ट करावी, याबाबत राज्यांचा आग्रह आहे.

समितीचे अध्यक्ष आणि जम्मू काश्मीरचे अर्थमंत्री अब्दुल रहीम राथर यांनी सांगितले, वार्षिक दीड कोटी रुपये उलाढाल असलेल्या कंपन्यांकडून जीएसटी वसुलीचा अधिकार राज्यांकडे असावा, असे सर्वांचे मत आहे. व्यापा-यांकडून कर वसुलीचा अधिकार नेहमीच राज्य आणि केंद्रातील वादाचे कारण बनला आहे. दीड कोटींहून जास्त उलाढाल असलेल्याकडून केंद्राने कर वसूल करावा आणि राज्यांना वितरित करावा. तर कमी उलाढाल असलेल्याकडून राज्य कराची वसुली करेल आणि त्याचा वाटा केंद्राला देईल. सामान्य श्रेणीच्या राज्यांसाठी जीएसटी वसुलीसाठी वार्षिक १० लाख रुपये मर्यादा असावी.

जीएसटी : नव्याने विधेयक आणणार
सध्या कोणत्याही वस्तूंच्या िकमतीत उत्पादन शुल्क आणि सेवा कर यासारखे केंद्रीय कर आणि व्हॅटसारखे राज्यांचे कर समाविष्ट असतात. व्हॅटचे दर राज्यनिहाय वेगवेगळे आहेत. नव्या व्यवस्थेत या सर्वांच्या जागी एकच कर लागू होईल, तो म्हणजे जीएसटी. मात्र, राज्यांच्या विरोधामुळे अनेक वर्षे जीएसटी लांबणीवर पडला आहे. आपली कमाई कमी होऊन अधिकारांवर गदा येईल, अशी भीती राज्यांना वाटते.
संसदेच्या िहवाळी अधविेशनात जीएसटी विधेयक आणण्याचे यापूर्वीच अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले आहे.
जीएसटीसाठी वर्ष २०११ मध्ये लोकसभेत सादर करण्यात आलेल्या घटना संशोधन विधेयकाची मुदत आता संपली असून आता नवे विधेयक सादर करावे लागणार आहे.

विशेष श्रेणी राज्यांना सवलत
विशेष श्रेणीतील आणि ईशान्येकडील राज्यांसाठी वार्षिक उलाढालीची मर्यादा पाच लाख रुपये करण्याचा प्रस्ताव आहे. सध्या ही मर्यादा १० लाख रुपये आहे. पेट्रोलियम पदार्थ, मद्य आणि तंबाखूसारखी उत्पादने जीएसटीच्या कक्षेत नसावीत, असे यापूर्वीच राज्यांनी केंद्राला बजावले आहे. केंद्रीय विक्री कर (सीएसटी)हटवल्यानंतर भरपाईपोटी केंद्राकडे मार्च २०१० पासून १३,००० कोटी रुपये थकले आहेत.