आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Governement Take Punishment Fees From Pharmachutical Companies

औषधी कंपन्यांवर दंडाचा डोस, सरकारी नियम न पाळल्याने होणार कारवाई

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - सरकारकडून ठरवण्यात आलेल्या औषधांच्या किमती 15 दिवसांत लागू न केल्यामुळे ग्राहकांच्या खिशातून वसूल करण्यात आलेली अतिरिक्त रक्कम आता कंपन्यांना दंडाच्या रूपात सरकारजमा करावी लागणार आहे. मागील दशकाच्या आधारावर दंडाची ही किंमत हजारो कोटींच्या घरात आहे. औषधी किमती नियंत्रण अध्यादेश (डीपीसीओ) 1995 अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाने 15 दिवसांत नव्या किमती लागू करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर सरकारने सर्व औषध उद्योग संघटनांना पत्र लिहून वाढीव किमतीची रक्कम जमा करण्यास सांगितले आहे.
नॅशनल फार्मास्युटिकल प्रायसिंग अ‍ॅथॉरिटीच्या (एनपीपीए) वरिष्ठ अधिका-याने सांगितले की, नव्या किमती 15 दिवसांत लागू करण्याच्या प्राधिकरणाच्या प्रस्तावाला सर्वोच्च न्यायालयाने मागील महिन्यात हिरवा कंदील दाखवला आहे. डीपीसीओच्या 1995 च्या अध्यादेशासाठी हा आदेश लागू आहे. या कालावधीत ज्या कंपन्यांनी 15 दिवसांत नव्या किमती लागू केलेल्या नाहीत अशा कंपन्यांचे आकडे प्राधिकरणाकडे आहेत. या कंपन्यांना अतिरिक्त शुल्काबाबतची नोटीस पाठवण्यात आली आहे. या अधिका-याच्या मते, ज्या कंपन्यांनी 15 दिवसांत नव्या किमती लागू केलेल्या नाहीत अशा कंपन्यांची संख्या भरपूर आहे. मात्र, यापैकी ब-याच कंपन्यांची माहिती उपलब्ध नाही. त्यामुळे प्राधिकरणाने औद्योगिक संघटनांना पत्र पाठवून अशा कंपन्यांनी आपणहून अतिरिक्त किमतीची रक्कम जमा करावी, असे आवाहन केले आहे. अधिका-याच्या मते, केवळ पाच ते सहा कंपन्यांनीच या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. मात्र, 15 दिवसांत नव्या किमती लागू न करणा-या कंपन्यांची संख्या हजारोंच्या घरात आहे.
औषधी उद्योगाशी संबंधित एका पदाधिका-याच्या मते, गेल्या दहा वर्षांपासून कोणत्या कंपनीने औषधांचा किती जुना साठा जुन्या किमतीत विक्री केला याची आकडेवारी जमवणे कठीण आहे. मात्र, एनपीपीएने मनावर घेतले तर औषधी कंपन्यांसाठी ती डोकेदुखी ठरू शकते. सध्या औषधी कंपन्यांवर ओव्हरचार्जिंगच्या 2600 कोटी रुपयांचा डोंगर आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयानेच नव्या किमतींबाबत आदेश दिल्याने औषधी कंपन्यांचे सर्व दरवाजे बंद झाले आहेत.
० नव्या किमती 15 दिवसांत लागू करण्याच्या प्राधिकरणाच्या प्रस्तावाला सर्वोच्च न्यायालयाने मागील महिन्यात हिरवा कंदील दाखवला आहे. डीपीसीओच्या 1995 च्या अध्यादेशासाठी हा आदेश लागू आहे.
० नव्या आदेशामुळे औषधी कंपन्यांना अतिरिक्त किमतीपोटी भरावा लागू शकतो हजारो कोटींचा दंड