आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

सरकार करणार खतांवरील अनुदान कमी

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आगामी बैठकीत केंद्र सरकार युरिया वगळून इतर खतांवरील अनुदानात कपात करण्याची शक्यता आहे. कॅबिनेट बैठकीत खतांवरील अनुदान 30 टक्के कमी करण्याच्या प्रस्तावावर विचार होईल. रासायनिक खत विभागाने गेल्या आठवड्यातच तशा आशयाचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे पाठवला आहे.

आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या मालाच्या किमतीवरच या खताच्या किमती अवलंबून असतात. युरिया वगळता इतर खतांवरील अनुदानात कपात झाल्यास ही खते महागण्याची शक्यता आहे. असे झाले तर दुष्काळाच्या झळा सोसताना मेटाकुटीला आलेल्या बळीराजासाठी ही दरवाढ दुष्काळात तेरावा ठरणार आहे.

खत विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिका-याच्या मते, खतांवरील अनुदान कपातीशिवाय खतांच्या किमती नियंत्रित राहण्यासाठीचे एक समीकरणही पाठवले आहे. या समीकरणाला मंजुरी मिळाल्यास युरिया वगळता इतर खतांच्या किमती ब-यापैकी नियंत्रणात राहतील. या खतांच्या किमती मे-जूनपर्यंत आणखी वाढतील. कमाल किमतीवर (एमआरपी) आधारित खताच्या किमती निश्चिती करण्याची सध्याची पद्धत व्यावहारिक नाही. अधिका-याच्या मते, सर्वाधिक अनुदान कपात डाय अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) खतांत होईल. डीएपीचे अनुदान टनामागे 3000 रुपयांनी कमी होण्याची शक्यता आहे.

तर सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) खताच्या अनुदानात टनामागे 1600 रुपये घट होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. गेल्या वर्षीच्या खताच्या अनुदानापोटी देण्यात आलेले 67,000 कोटी रुपये काही महिन्यांपूर्वीच संपले आहेत. यंदाच्या वर्षात अनुदानाची रक्कम एक लाख कोटी रुपयांहून जास्त राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अनुदान कपात करणे आवश्यक आहे.


अधिका-याने दिलेल्या माहितीनुसार, युरिया सोडून इतर खतांच्या अनुदानापोटी बँकांकडून 5000 कोटी रुपये कर्जाच्या रूपाने मिळाले आहेत. या रकमेतून थकीत अनुदान देण्यात येईल.


वर्षापूर्वी 25 टक्के अनुदान कपात
यापूर्वी 1 मार्च 2012 रोजी युरिया वगळता इतर खतांवरील अनुदानात सुमारे 25 टक्के कपात करण्यात आली होती. त्यानंतर मे 2012 मध्ये या सर्व खतांच्या किमती 40 टक्क्यांनी वाढल्या होत्या.


प्रस्ताव काय आहे
* युरिया वगळता इतर खतांवरील अनुदान 30 टक्के कमी करण्याचा प्रस्ताव.
* डीएपी, एसएसपी खतांच्या किमती मे-जूनपर्यंत आणखी वाढण्याची शक्यता.