आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नव्या उद्योगासाठी सरकारकडून पैसे, भूखंड

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - मोदी सरकारने देशातील पडून असलेल्या ३० हजार औद्योगिक भूखंडांचे वाटप करण्याची तयारी दर्शवली आहे. अभियांत्रिकी आणि एमबीएचे शिक्षण घेतलेल्या युवकांना भूखंड वाटपात प्राधान्य देण्यात येणार आहे. नवा उद्योग, व्यवसाय उभारणी सुलभ व्हावी यासाठी बँकांना १००० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. त्यातून नव्या उद्योगांना कर्जपुरवठा करण्यात येणार आहे. देशातील उत्पादन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी मोदी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. यासाठी लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालय नवे एमएसएमई धोरण लवकरच तयार करणार आहे. यातूनच देशातील मेक इन इंडिया अभियानाला मदत होऊन उत्पादनात वाढ होणार आहे.

देशात ३० हजारांहून जास्त औद्योगिक भूखंड पडून
सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालयाच्या (एमएसएमई) वरिष्ठ अधिका-याने सांगितले, एमएसएमई क्षेत्रातील उत्पादनवाढीला चालना देण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या आंतरमंत्रालय गटाने (आयएमजी) युवा उद्योजकांसाठी १००० कोटी रुपयांचा फंड बनवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. त्याच बरोबर उद्योगांच्या नव्या व उत्तम संकल्पचित्र असणा-यांना उद्योजकांना देशात पडून असलेले ३० हजार औद्योगिक भूखंडांचे वाटप करण्याचा प्रस्तावही देण्यात आला आहे. या आधारावर नव्या एमएसएमई धोरणात राज्याच्या सहमतीने तरतुदीवर विचार सुरू आहे.

भाड्याने मिळणार भूखंड
अधिका-याच्या मते, मंत्रालयाच्या सर्वेक्षणानुसार विविध राज्यांत ३० हजार औद्योगिक भूखंड पडून आहेत. ज्यांच्याकडे उद्योगांच्या नव्या संकल्पना आहेत त्यांना हे भूखंड देण्यात येणार आहेत. त्याच बरोबर मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी नवे उद्योग उभारणा-यांना हे भूखंड भाड्याने देण्याचा मंत्रालयाचा विचार आहे. यासाठी संबंधित राज्य तो भूखंड व्यवस्थित करून उद्योजकांना भाड्याने देतील.
१००० कोटींचा क्रेडिट गॅरंटी फंड
अधिका-याच्या मते, नव्या उद्योजकांना सुलभपणे व्यवसाय उभारणी करता यावी यासाठी क्रेडिट गॅरंटी फंड लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. या फंडात १००० कोटी रुपयांचे भांडवल राहील. फंडाकडून मिळणा-या हमीमुळे बँकांना उद्योजकांना विनाजोखीम कर्ज देता येईल. अधिका-याने सांगितले, एमएसएमई धोरणासाठी मसुदा तयार करण्यात आला असून त्या आधारे लवकरच नव्या धोरणाला अंतिम स्वरूप देण्यात येणार आहे.