आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रिलायन्स पॉवरवर सरकारची कृपा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - मागच्या वर्षी अनेक औद्योगिक प्रकल्पांबाबत मंजुरी, ढीगभर गैरव्यवहारांचे खुलासे करून थकल्यानंतरही सरकारकडून नियमभंग करण्याचा प्रकार सुरूच आहे. ताजे प्रकरण रिलायन्स पॉवरच्या तिलैया येथील प्रकल्पाशी संबंधित आहे. गुंतवणुकीसंबंधी नियुक्त करण्यात आलेल्या कॅबिनेट समितीने (सीसीआय) झारखंडस्थित या प्रकल्पाला मंजुरी देण्याबरोबरच रिलायन्स पॉवरला गैरमार्गाने एक खास सवलतही दिली आहे. त्यानुसार रिलायन्स पॉवरच्या (आर पॉवर) या प्रस्तावित प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आलेल्या वन जमिनीच्या बदल्यात बिगर वन जमीन देण्याची सवलत देण्यात आली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
सध्याच्या नियमांनुसार एखाद्या कंपनीला जेवढी वन जमीन दिली जाते, त्याच्या नुकसान भरपाईसाठी त्या कंपनीला तेवढीच बिगर वन जमीन देण्यात येते व त्यावर वनीकरण करावे लागते. या वनीकरणाचा खर्च संबंधित कंपनीने करायचा असतो. या संदर्भात केवळ सार्वजनिक उद्योग (पीएसयू) आणि केंद्र सरकारच्या अंगीकृत उपक्रमांना सवलत आहे. मात्र, रिलायन्स पॉवरच्या प्रस्तावित तिलैया येथील 4000 मेगाव्ॉटच्या प्रकल्पासाठी ही सवलत देण्यात आल्याची शक्यता आहे. सूत्रांनी सांगितले, आर पॉवरच्या तिलैया प्रकल्पाला सार्वजनिक उद्योगाच्या समतुल्य मानून ही सवलत मिळण्याची शक्यता आहे. याचाच अर्थ असा की, बिगर वन जमीन देण्याच्या अनिवार्यतेतून तिलैया प्रकल्पाला सूट देण्याचा सरकारचा घाट आहे. या सर्व बाबींवर लक्ष असणार्‍या विश्लेषकांच्या मते, कोणत्याही खासगी मालकीच्या प्रकल्पासाठी अशा स्वरूपाची सवलत देणे निश्चितच गैर आहे. अल्ट्रा मेगाऊर्जा प्रकल्पसाठी मोठय़ा प्रमाणात कोळसा लागतो. या प्रकल्पाची क्षमता किमान 4000 मेगाव्ॉट असते आणि प्रकल्प उभारणीसाठी सुमारे 25,000 कोटींचा खर्चाचा अंदाज आहे.
सरकारकडून नियमभंग
0 कॅबिनेट समितीने झारखंडस्थित आर पॉवरच्या या प्रकल्पाला मंजुरी देण्याबरोबरच रिलायन्स पॉवरला गैरमार्गाने एक खास सवलतही दिली.
0 बिगर वन जमीन देण्याच्या अनिवार्यतेतून तिलैया प्रकल्पाला केंद्र सरकारकडून सूट देण्यात आली.
0 नियम काय : एखाद्या कंपनीला जेवढी वन जमीन दिली जाते, त्याच्या नुकसान भरपाईसाठी त्या कंपनीला तेवढीच बिगर वन जमीन देण्यात येते व त्यावर वनीकरण करावे लागते.