आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Government Plans Interest Subsidy For Low income Housing Loans

हक्काचे घर : मध्यमवर्गीयांना गृहकर्जाच्या व्याजात सवलत!

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - हक्काच्या घरासाठी गरिबांना मदत व्हावी म्हणून गृह कर्जाच्या व्याजदरात सवलत देण्याची सरकारची योजना आहे. यामुळे रिअ‍ॅल्टी उद्योगातही मागणी वाढेल. क्रेडाईच्या कार्यक्रमात केंद्रीय गृहनिर्माण नगरविकास मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी ही माहिती दिली. रिअल इस्टेट विकास व्यवहार विधेयक लवकरच कॅबिनेटपुढे मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे. बजेट अधिवेशनापर्यंत त्याचे कायद्यात रूपांतर होऊ शकते.

नायडू म्हणाले, व्याज दिलासा योजना तयार होत आहे. आर्थिक दुर्बल, कमी उत्पन्न मध्यमवर्गाला त्याचा लाभ होईल. नवे गृहनिर्माण धोरण लागू होईल तेव्हा ही योजना त्याचा भाग असेल.

अंदाजानुसार २०१२मध्ये देशात १८७.८ लाख घरांची कमतरता होती. यातील ९५ टक्के कमजोर आणि कमी उत्पन्न गटातील होते. महागड्या किमती आणि व्याजदरांमुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रही अडचणीत आहे. रिझर्व्ह बँकेनुसार आर्थिक दुर्बल ५८ टक्के, तर कमी उत्पन्न गटातील ३९ टक्के लोकांना हक्काची घरे नाहीत.

बांधकाम क्षेत्राचेही हित
नायडूम्हणाले, फक्त नियमन होईल, कोणाचाही गळा घोटला जाणार नाही. लोकांसोबतच बांधकाम क्षेत्राचेही हित जपले जाईल. लवकरच ते कॅबिनेटकडे पाठवले जाईल. हिवाळी अधिवेशनात झाल्यास अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा कायदा होईल. त्यानुसार राज्यांना कायदा करता येईल.

मर्यादा पाच लाख
सरकारव्याजात टक्के सवलत योजनेची मर्यादा वाढवणार असल्याचे अर्थ खात्याचे सचिव जी.एस. संधू यांनी ऑगस्टमध्ये म्हटले होते. सध्या ही मर्यादा एक लाख असून, ती पाच लाख करण्यात येईल.

मंजुरी प्रक्रिया सोपी होणार : विकासकांचीएक खिडकीची मागणी आहे. त्यावर नायडू म्हणाले, पर्यावरण आणि उड्डयनसंबंधी मंजुरी सोपी होईल. त्यात जलदगती व्यवस्था आणली जाईल.

यूपीएचीही योजना होती
यूपीएसरकारनेही २००९-१०च्या अर्थसंकल्पात एक टक्का व्याजसवलत योजना आणली होती. त्यासाठी घराची किंमत २० लाख कर्जाची कमाल मर्यादा १० लाख ठेवलेली होती. एप्रिल २०११ मध्ये त्यात दुरुस्ती झाली. त्यात घराची किंमत २५ लाख कर्जमर्यादा १५ लाख करण्यात आली होती.