आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रिटेल ‘एफडीआय’चे दार आणखी उघडणार

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - मल्टी ब्रँड रिटेल क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या (एफडीआय) नियम आणखी सुटसुटीत होण्याची शक्यता आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील वॉलमार्ट आणि टेस्को या रिटेल कंपन्यांच्या काही मागण्या पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने औद्योगिक धोरण व संवर्धन विभागाने (डीआयपीपी) एक मसुदा विविध मंत्रालयांकडे पाठवला आहे. मल्टी ब्रँड रिटेल क्षेत्रासाठी नियम आणखी उदार करण्याबाबतचा सल्ला डीआयपीपीने या मंत्रालयाकडे मागितला आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बँक आणि पायाभूत क्षेत्रात किमान पाच कोटी डॉलरची गुंतवणूक मर्यादा आणि विदेशी रिटेलर्स यांना 10 लाखांहून कमी लोकसंख्येच्या शहरांत अनुमती देण्याबाबत डीआयपीपीने या मंत्रालयाकडून सल्ला, सूचना मागवल्या आहेत. विदेशी गुंतवणूकदार संस्थांना (एफआयआय) मल्टी ब्रँड रिटेल क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणुकीला अनुमती देण्याबाबत या मंत्रालयांकडे विचारणा करण्यात आली आहे. कोणत्याही प्रकल्पातील गुंतवणूक 10 लाख डॉलरपेक्षा जास्त झाल्यास लघु आणि मध्यम उद्योगांकडून (एसएमई) अनिवार्य साहित्य खरेदीच्या अटीबाबत संशय कायम आहे. हा संभ्रम मिटवण्याबाबत सल्ला देण्यास या मंत्रालयांना सुचवण्यात आले आहे.

संबंधित मंत्रालयांनी यासंदर्भातील बाबींवर आपल्या सल्ला लवकरात लवकर द्यावा, असे डीआयपीपीकडून सांगण्यात आले आहे. वित्त मंत्रालय, ग्राहक संरक्षण मंत्रालय आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालयांना डीआयपीपीने हा मसुदा पाठवला आहे. या मंत्रालयाकडून आलेला सल्ला व सूचनांच्या आधारे मल्टी ब्रँड रिटेलसंदर्भातील अंतिम मसुदा येत्या आठवड्यातील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्याचा डीआयपीपीचा विचार आहे. वॉलमार्ट, टेस्को या कंपन्यांची जूनमध्ये वाणिज्यमंत्री आनंद शर्मा यांच्याबरोबर बैठक झाली होती. नयम आणखी उदार करावेत, अशी मागणी या बैठकीत केली होती.


या बैठकीत भारती एअरटेल आणि ट्रेंट या भारतीय कंपन्यांचाही सहभाग होता. मल्टी ब्रँड रिटेल क्षेत्रातील एफडीआयचे नियम आणखी उदार करावेत, अशी मागणी या कंपन्यांनी या बैठकीत केली होती.


शिफारशी काय?
० बँक आणि पायाभूत क्षेत्रात किमान पाच कोटी डॉलरची गुंतवणूक मर्यादा ठेवावी की नको.
० विदेशी रिटेलर्स यांना 10 लाखांहून कमी लोकसंख्येच्या शहरांत अनुमती.
० लघु आणि मध्यम उद्योगांकडून (एसएमई) अनिवार्य साहित्य खरेदीच्या अटीबाबत संशय कायम आहे. हा संभ्रम दूर करण्यासाठी काय करता येईल.