आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Government Relaxing Limitation Of Direct Investment

विदेशी गुंतवणुक वाढवण्‍यासाठी सरकार थेट गुंतवणुकीची करणार मर्यादा शिथिल

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - देशातील विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ वाढवण्यासाठी आणखी काही वेगवेगळ्या क्षेत्रांमधील विदेशी थेट गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवण्याचा सरकारचा विचार सुरू आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळ याबाबतचा निर्णय या महिन्याच्या तिस-या आठवड्यात घेणार असल्याचे वित्तमंत्री पी. चिदंबरम यांनी स्पष्ट केले आहे.


वित्तमंत्रालयाने केलेल्या सूचनांच्या पार्श्वभूमीवर औद्योगिक धोरण आणि प्रोत्साहन परिषद विविध मंत्रालयांबरोबर सल्लामसलत करणार आहे. मल्टिब्रॅँड रिटेलसह संरक्षण आणि दूरसंचार या क्षेत्रांमधील विदेशी थेट गुंतवणुकीच्या नियमांमध्ये बदल करण्याचे सुचवण्यात आले आहे.


औद्योगिक धोरण आणि प्रोत्साहन खात्याने प्रत्येक मंत्रालयाशी संपर्क साधून एफडीआयबाबतची त्यांची मते लेखी स्वरूपात मागवण्यात आली आहे. या संदर्भातील एक मसुदा मंत्रिमंडळाकडे सादर करण्यात येणार आहे. हा मसुदा साधारणपणे दुस-या आठवड्यात येण्याची आशा असून त्यानंतर तो मंत्रिमंडळाकडे पाठवण्यात येईल. त्यानंतर तिस-या आठवड्यात या संदर्भात काही निर्णय घेता येऊ शकेल, असे चिदंबरम म्हणाले.


वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री आनंद शर्मा यांची भेट घेतली असून काही कागदपत्रांचा आढावा घेतला असून ते मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यात येणार असल्याचे चिदंबरम म्हणाले. भारताला गुंतवणुकीचे एक प्रमुख केंद्र बनवण्याच्या दृष्टीने वित्तमंत्रालयाने या अगोदर 18 जून रोजी संरक्षण, मल्टिब्रॅँड रिटेल आणि दूरसंचार यासह जवळपास सर्वच क्षेत्रांतील विदेशी थेट गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवण्यासाठी अनुकूलता दर्शवली होती. आर्थिक व्यवहार सचिव अरविंद मायाराम यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने जवळपास सर्वच क्षेत्रांमधील एफडीआयची मर्यादा स्वयंचलित मार्गाने 49 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात यावी अशी शिफारस केली होती. संरक्षण क्षेत्रातील विदेशी थेट गुंतवणुकीची मर्यादा सध्याच्या 26 टक्क्यांवरून 49 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात यावी, असेही या समितीने सुचवले आहे. त्याचप्रमाणे मल्टिब्रॅँड रिटेलमधील एफडीआयची मर्यादा 74 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात यावी, असाही प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.


या क्षेत्रांचा होऊ शकतो विचार
सिंगल ब्रॅँड रिटेल, विद्यमान औषध कंपन्या, ऊर्जा आणि कमॉडिटी एक्स्चेंज, सार्वजनिक बॅँका, चहा लागवड, प्रिंट मीडिया, सार्वजनिक क्षेत्रातील पेट्रोलियम रिफायनरी, मत्ता बांधकाम कंपन्या, शेअर बाजार, विमा, डिपॉझिटरी आणि क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन, उपग्रह सेवा.


दूरसंचारमध्ये 100 टक्क्यांना मान्यता
दूरसंचार आयोगाने दूरसंचार क्षेत्रातील विदेशी थेट गुंतवणुकीची सध्याची 74 टक्के असलेली मर्यादा 100 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यासाठी हिरवा कंदील दिला आहे. स्वयंचलित मार्गाने विदेशी थेट गुंतवणुकीची मर्यादा 49 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यासाठी परवानगी मिळालेली असली तरी त्यासाठी विदेशी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाची मान्यता असणे गरजेचे ठरणार असल्याचे वरिष्ठ सरकारी अधिका-यांनी सांगितले.