केंद्र वि. राज्य: विक्रीकराचा मुद्दा रखडला, तोट्याच्‍या भरपाईवर निर्णय नाही

नवी दिल्ली- केंद्रीय विक्री कराच्या (सीएसटी) बदल्यात राज्य सरकारांना गेल्या दोन आर्थिक वर्षात झालेल्या तोट्याची भरपाई देण्याबाबतचा निर्णय केंद्र सरकारकडून रखडण्याची चिन्हे आहेत. राज्यांना भरपाई देण्यासाठी 20 हजार कोटी रुपयांची गरज असून एवढे पैसे कुठून आणायचे? अशी विचारणा करत तेवढी आर्थिक तरतूद नसल्याचे सांगत यासंदर्भातील प्रस्ताव अर्थमंत्रालयाने पंतप्रधान कार्यालयाकडे परत पाठवला आहे. दरम्यान केंद्रीय अर्थमंत्रीपदी पी. चिदंबरम यांची फेरनिवड झाल्याने 7 आॅगस्टपर्यंत यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय होण्याची अपेक्षा राज्यांना वाटत आहे.
वस्तू व सेवा कराबाबत (जीएसटी) राज्यांच्या अधिकारप्राप्त समितीने (ईसी) गेल्यावर्षी 13 जुलै रोजी झालेल्या बैठकीत राज्यांना द्यावयाच्या पैशासंदर्भात केंद्र सरकारने 7 आॅगस्टपूर्वी 2012 पूर्वी मार्ग काढावा, अशी मुदत घालून दिली होती.केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिका-याने सांगितले की, सीएसटी कॉम्पन्शेशन संदर्भातील फाइल पंतप्रधान कार्यालयाकडून गेल्या आठवड्यात नॉर्थ ब्लॉक (अर्थमंत्र्यांचे कार्यालय) यात या प्रस्तावाच्या अंमलबजावणीसाठी 20,000 कोटी रुपयांची गरज असून त्याची काय तरतूद आहे? अशी विचारणा त्यात करण्यात आली होती. त्यावर अर्थमंत्रालयाने सध्या एवढ्या मोठ्या रकमेची तरतूद नसल्याचे पीएमओ कार्यालयास कळवले आहे. राज्यांना तेवढी रक्कम दिल्यास केंद्र सरकारची वित्तीय तूट प्रमाणाबाहेर वाढू शकते. सूत्रांनी सांगितले की याबाबत आर्थिक विभागाचा (डीईए)चा सल्ला घेण्यात येणार आहे.
ईसी समितीचे अध्यक्षपद बिहारचे उपमुख्यमंत्री सुशीलकुमार मोदी यांच्याकडे आहे. गेल्या महिन्यात झालेल्या समितीच्या बैठकीनंतर त्यांनी याबाबतचा निर्णय
7 आॅगस्ट 2012 पर्यंत घ्यावा, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे केली होती. जोपर्यंत जीएसटी लागू होत नाही तोवर केंद्र सरकारने राज्यांना सीएसटीमुळे होणारे नुकसान भरून द्यायला हवे. केंद्र तसे करणार नसेल तर मग सीएसटीच्या सध्याच्या दरात 2 टक्क्यांनी वाढ करून तो चार टक्के करण्यास परवानगी द्यावी. याबाबत राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानां भेटीची वेळ मागितली आहे, परंतु त्यांनी अद्याप वेळ दिलेली नाही.
सुशीलकुमार मोदी यांच्या म्हणण्यानुसार राज्यांनी सीएसटी कॉम्पन्सेशनच्या मोबदल्यात 2010 - 11 मध्ये जवळपास 19, 000 कोटींचा दावा केला आहे. परंतु केंद्राने केवळ 6, 393 कोटी रुपये दिले असून सरकारकडे 12,666 कोटी रुपये थकीत आहे. याशिवाय वर्ष 2011 - 12 साठीचे जवळपास 20, 000 कोटी रुपये सरकारने राज्याला देणे अपेक्षित आहे. याबाबत लवकर निर्णय न घेतला गेल्यास जीएसटीचा मार्ग सुकर होणार नाही. जीएसटी प्रणाली लागू करण्यासाठीचे घटना दुरुस्ती विधेयक सध्या संसदीय समितीकडे विचाराधीन आहे. पावसाळी अधिवेशनात समितीचा अहवाल सादर होण्याची शक्यता असून ते विधेयक संसदेने मंजूर केले तरी त्यावर राज्यांची सहमती आवश्यक आहे. ती झाल्याशिवाय या प्रकरणातून मार्ग निघू शकणार नाही, अशी सद्य:स्थिती आहे.

काय आहे अडथळा
राज्यांना द्यावी लागणारी नुकसानभरपाईची रक्कम 20,000 कोटी आहे. या शिवाय 2010 - 11 साठीच 12 हजार 666 कोटीही राज्यांचे केंद्राकडे थकीत आहेत. ती त्वरित देण्याच्या मागणीसाठी ईसीचे अध्यक्ष सुशीलकुमार मोदी यांनी पंतप्रधानांकडे भेटीसाठी वेळ मागितला आहे.