सरकारी कर्मचारी, न्यायाधीशही इन्सायडर ट्रेडिंगच्या जाळ्यात येणार

मुंबई - कंपन्यांच्या समभाग किमतीवर परिणाम होऊ शकणारी संवेदनशील माहिती हाताळणारे सरकारी कर्मचारी तसेच महत्त्वाच्या पदावर असलेल्या व्यक्ती आणि न्यायाधीश यांना लवकरच कंपन्यांच्या नोंदणी झालेल्या रोख्यांमध्ये व्यवहार करण्यास मज्जाव केला जाणार आहे. शेअर बाजारातील इन्सायडर ट्रेडर्सना चाप लावण्याच्या दृष्टीने ‘सेबी’ने स्थापन केलेल्या एका समितीने या संदर्भात काही महत्त्वपूर्ण शिफारशी सादर केल्या आहेत.

भांडवल बाजारातील ‘इन्सायडर ट्रेडिंग’च्या प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी बाजार नियंत्रक सेबीने यंदाच्या मार्चमध्ये कर्नाटक व केरळ उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश एन. के. सोधी यांच्या अध्यक्षतेखाली 14 सदस्यांची समिती स्थापन केली होती. या समितीने तयार केलेल्या नवीन नियमावलीच्या मसुद्यात या गुन्ह्यासाठी कठोर कारवाईची शिफारस करण्यात आली आहे. या शिफारशीचा विचार सध्या ‘सेबी’ करीत असून याबाबत अंतिम नियमावली तयार करण्याअगोदर 31 डिसेंबरपर्यंत त्याबाबत सार्वजनिक मते मागवण्यात येणार आहेत.

नियामक प्राधिकरणाच्या कार्यकालात सेबीच्या कर्मचा-यांना समभागांमध्ये व्यवहार करण्यास परवानगी नसते, परंतु तरीही ही नवीन नियमावली ‘सेबी’च्या स्वत:च्याही अधिका-यांसाठी देखील लागू असेल. कंपनीचे धोरण, व्यावसायिक गणिते, आगामी योजना तसेच शेअर बाजाराशी निगडित टाकलेली पावले याची माहिती असणे कर्मचारी गुंतवणूकदार, वित्तीय संस्थांमधील उच्चपदस्थ, शेअर बाजाराशी संबंधित संस्थांमध्ये काम करणा-या व्यक्तींना साधारणपणे समभागांच्या किमतीबाबत संवेदनशील माहिती असू शकते. त्यामुळे ही माहिती असलेल्या व्यक्तींना शेअर बाजारात व्यवहार करण्यास मनाई करण्याची शिफारस या समितीने केली आहे. नवीन नियमावलीच्या मसुद्यात या गुन्ह्यासाठी कठोर कारवाईची शिफारस करण्यात आली आहे.

या नव्या नियमानुसार कंपन्यांच्या विविध प्रकरणांवर सुनावणी करणारे न्यायाधीश आणि त्यांच्या निकालांचा कंपन्यांच्या समभाग किमतीवर अनुकूल वा प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे जोपर्यंत निकालाचा आदेश येत नाही तोपर्यंत न्यायाधीशांचा समावेशही निगडित व्यक्ती म्हणून होऊ शकतो. या समितीने ‘इन्सायडर’व्याख्याही अधिक व्यापक करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. त्याचप्रमाणे कोणत्याही कंपनीच्या प्रवर्तक, संचालक, कर्मचारी अथवा नजीकचे नातेवाईक देखील (रक्तसंबंधातील अथवा आर्थिकदृष्ट्या अवलंबून असलेल्या सोय-यांकडून) ‘संबंधित व्यक्ती’ म्हणून गृहीत धरल्या जातील. या नातेवाइकांकडून होणा-या प्रत्येक शेअर वा रोखे उलाढालीबाबत कंपनीकडून वेळोवेळी खुलासा देणेही बंधनकारक ठरेल. शेअर बाजारात नोंदणीसाठी येणा-या म्युच्युअल फंड व विश्वस्तांकडून जारी रोख्यांनाही इन्सायडर ट्रेडिंगच्या नियमांचे पालन बंधनकारक ठरेल.