आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

..तर सरकारने गांभीर्याने पावले उचलायला हवी

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

आपली आर्थिक परिस्थिती खालावली असल्याचे प्रतिबिंब रुपयाच्या प्रतिडॉलर किमतीत पूर्णपणे दिसायला लागले आहे. आपले पंतप्रधान आणि केंद्रीय अर्थमंत्री यांनीही हे मान्य केले आहे की आपण बिकट काळातून प्रवास करीत आहोत वास्तविक गेल्या दोन वर्षांत महागाईवाढ एवढी वेगाने झाली आहे की सामान्य माणसांना जगणेही मुश्कील झाले आहे. त्यात आता डॉलरच्या तुलनेत रुपया घसरत चालण्याने आणखी भर पडणार असण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. महागाई रोखणे किंवा आर्थिकवाढीचा वेग वाढवणे या दोन्हींसाठी केवळ रिझर्व्ह बॅँकेच्या मॉनिटरी पॉलिसींवर फार विसंबणे व वेळीच सरकारी धोरणाची फिस्कल पॉलिसीज्चे उपायांची साथ न देणे महागात पडले आहे. याचे संभाव्य परिणाम सहन करावे लागणार असून त्यात, महागाई वाढ, उत्पन्न, गुंतवणूक, रोजगार, आर्थिकवाढीत घट होणार आहे. आणखी वाईट वेळ येऊ द्यायची नसेल तर सरकारने गांभीर्याने पावले उचलायला हवी शिवाय जनतेनेही तितक्याच गांभीर्याने साथ द्यायला हवी.


आजच्या परिस्थितीत परदेशी व्यापारांतील तूट कमी करीत चालू खात्यातील तूट कमी करण्याची गरज असून त्यासाठी आयातीचे बिल कमी करणे सगळ्यात महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी मुक्त व्यवस्थेच्या गोडव्यांना जरा आवरीत सरकारला काही क ठोर पावले उचलणे भाग आहे. त्यापैकी काही खालीलप्रमाणे आहेत.


1. अनावश्यक, चैनीसाठीची आयात कमी होण्यासाठी ड्यूटीवाढ करावी व अन्य सवलती आवराव्यात. सौंदर्यवस्तू, परफ्यूम, चैनीच्या वस्तू यांच्या आयातीसाठी बरेच परदेशी चलन खर्च होते ते किमान निम्म्यावर आणणे आवश्यक आहे.
2 आयातीच्या बिलात इंधनाचा वाटा मोठा आहे. यांत किमान दहा टक्के कपात करणे गरजेचे आहे. यासाठी सरकारने स्वत:पासून शुभारंभ करावा. मंत्री, नामदार, आमदार, खासदार, अधिकारी यांच्या दौ-यांतील प्रवासात दहा-दहा गाड्या ताफ्यात असतात, त्यांची संख्या कमी करावी. शक्य तेथे पायी, सायकल, गरजेचे तेथे दुचाकी व आवश्यक असेल तेथेच चारचाकी वाहनांचा वापर करावा. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर केल्यास उत्तम.
3. सोने आयातीवरील बंधने आणखी कडक करावीत शक्य असेल काही महिन्यांपूरती पूर्णत: बंदीच घालावी. सोन्याची चोरटी आयात वाढेल हे फुसके कारण आहे. सोन्याचा हव्यास व सोन्याची गुंतवणूक सुरक्षित आहे हा भ्रम कमी होत नाही. त्यापेक्षा त्याकडे दुर्लक्ष करीत अन्य गुंतवणुकी लाभदायी, आकर्षक व सुरक्षित करण्यासाठी उपाययोजना, सोईसुविधा वाढवाव्यात.
4. लोकांना परदेशी वस्तूंच्या खरेदीसाठीचे वेड उगी जास्तच आहे. आपल्याकडे अनेक लहान मोठ्या वस्तू, माल, चांगल्या दर्जेदार तयार होतात तर त्यांच्या खरेदीस प्राधान्य देऊन प्रोत्साहन द्यावे. चीनच्या वस्तूच बघा स्वस्त असतात, पण दर्जा तकलादू असतो. तरीही लोक प्लास्टिक व खेळणी घेताना चायनीज वस्तूंच्या मोहात पडतात.
5 आयात-निर्यात व्यापारात आपला चीनशी व्यापाराचा वाटा बराच वाढला आहे. चीन व भारत यांनी डॉलरला बाजूला ठेवत आपापल्या चलनांत व्यवहार करण्यासाठी बोलणी चालू होती, त्याला गती द्यायला हवी. हे झाले तरी डॉलरच्या मागणीत बराच मोठा फरक पडेल.
6. परदेशी बॅँकांत भारतीयांचा किमान 25 लाख कोटी इतका काळा पैसा आहे, तो देशात आणण्यासाठी बराच काळ बरीच आश्वासने दिली गेली आहेत, त्यातील निम्मे तरी सक्तीने, धाकाने वा प्रलोभनांनी एका वर्षात देशात आणले तरी परदेशी चलनाची परिस्थिती सुधारेल.
7. मध्यंतरी 4 लाख कोटी कर वसूल होत नसल्याची बातमी आली, यांतील किमान निम्मी वसुली झाली तरी सरकारची परिस्थिती, पत व विकासासाठीची गुंतवणूक क्षमता सुधारून आर्थिक तूट कमी होऊ शकेल.
8. भ्रष्टाचार, गैरप्रकार, गैरव्यवहार झाले ते झाले. त्यांच्या बाबतीत सरकारनेच पुढाकार घेवून संबंधितांवर कडक कारवाई व गुंतलेल्या रकमा शक्य तेवढ्या वसुलीसाठी त्वरेने पावले उचलावीत, लोकांना त्यातून दिलासा मिळेल, सरकारची विश्वासार्हताही वाढेल आणि चांगला संदेश जगभरात जाईल.
9. एफडीआयची गुंतवणूक, दीर्घ काळासाठी व पायाभूत सेवा सुविधांसाठी परदेशी गुंतवणूकदारांना सवलती द्याव्यात व आश्वस्त वातावरण निर्मिती करावी.
10. सध्या सरकारचा स्वत:वरचा खर्चच प्रचंड आहे, तो कमी करण्यासाठी थेट वरपासून खालपर्यंत लोकप्रतिनिधींसह सर्वांची वेतनावढ. अगदी महागाई व अन्य वाढ, खर्च यात किमान दहा टक्के कपात करावी.