आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य गाठण्याचे सरकारचे प्रयत्न

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - चालू आर्थिक वर्षातील निर्गुंतवणुकीचे 40 हजार कोटी रुपयांचे लक्ष्य गाठण्यासाठी केंद्र सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी लाभांश रकमेसह भेल आणि कोल इंडिया या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीसाठी सुयोग्य अशी योजना तयार करण्याच्या सूचना संबंधित मंत्र्यांना दिल्या आहेत.
भेल आणि कोल इंडिया या दोन कंपन्यांना विविध पर्याय घेऊन येण्यास सांगण्यात आले असून त्यात समभाग फेर खरेदी, लाभांश रक्कम, निर्गुंतवणूक असे विविध पर्याय असल्याचे वित्तमंत्री पी. चिदंबरम यांनी सांगितले. निर्गुंतवणुकीसंदर्भात पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीनंतर त्यांनी ही माहिती दिली.
अवजड उद्योग, कोळसा या मंत्रालयांना निर्गुंतवणुकीला पर्याय म्हणून निधी उभारणीसाठी सर्वोत्तम पर्याय शोधून काढण्यास सांगण्यात आले आहे. या पर्यायांमधूनच निधी उभारण्यात येणार असल्याचे चिदंबरम यांनी सांगितले. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमधील अल्प भागभांडवलाची विक्री करून चालू आथिक वर्षात 40 हजार कोटी रुपयांचा निधी उभारण्याचा सरकारचा विचार आहे. आर्थिक वर्षाचे आठ महिने उलटून गेले, तरी आतापर्यंत सहा सार्वजनिक कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीतून केवळ 1,325 कोटी रुपयांचा निधी गोळा होऊ शकला आहे. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत प्रामुख्याने भेल आणि कोल इंडिया यांच्या निर्गुंतवणूक योजनेवर चर्चा झाली. त्या वेळी सर्व मंत्र्यांनी भांडवल बाजारातील सध्याचे वातावरण निर्गुंतवणुकीसाठी पोषक नसल्याचे मत व्यक्त केले.
कामगार संघटनांचा खोडा
कोळसा मंत्री श्रीप्रकाश जयस्वाल यांनी कोल इंडियाच्या निर्गुंतवणुकीवर चर्चा सुरू असून कोणताही निर्णय झालेला नाही, असे बैठकीनंतर सांगितले. कामगार संघटनांच्या विरोधामुळे कोल इंडियाच्या निर्गुंतवणुकीत अडथळे येत आहेत. भेलच्या निर्गुंतवणुकीला 2011 मध्येच मंजुरी मिळाली आहे; परंतु बाजारातील वातावरण अनुकूल नसल्याने या कंपनीचा निर्गुंतवणुकीला विलंब होत आहे.