आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Govt, Gives Permission To Take Action Againest Social Networking Sites

फेसबुक, गुगलसह 21 'सोशल नेटवर्किंग' कंपन्यांविरुद्ध कारवाईला केंद्र सरकारची मंजुरी

10 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- गुगल, फेसबुकसह 21 'सोशल नेटवर्किंग' कंपन्यांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने सोमवारी मंजुरी दिली. वरील कंपनीवर सोशल नेटवर्किंग साइटद्वारे आक्षेपार्ह मजकूर प्रसिद्ध केल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
याबाबतीत संबंधित कंपन्यांना काही बाजू मांडायचे असल्यास मार्च महिन्यातील 13 तारखेला न्यायालयाने कंपन्यांच्या प्रमुखांना उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, 21 कंपन्यांपैकी किमान 10 कंपन्या परदेशातील असल्याने या संदर्भात न्यायालयाला वेगळी (परराष्ट्र मंत्रालयामार्फत) प्रक्रिया पार पाडावी लागणार आहे. याबाबतचा युक्तिवाद संबंधित कंपन्यांनी केला होता.
याआधी सोशल नेटवर्किंग साइटवरील मजकूर तपासून प्रसिध्द करावा. तसेच फेसबुक, गूगल आणि यू- ट्यूब यासारख्या प्रसिद्ध वेबसाइटवरील धर्मविरोधी किंवा असामाजिक ठरु शकेल असा आक्षेपार्ह मजकूर काढून टाका, असा आदेश दिल्लीतील न्यायालयाने दिला होता. अतिरिक्त न्यायाधिश मुकेशकुमार यांनी हा आदेश देताना सांगितले होते की, अशा आक्षेपार्ह मजकूरामुळे लोकांच्या धार्मिक भावनांना ठेच पोहचते. मुफ्ती एजाज अरशद कासमी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाने हा आदेश दिला होता. कासमी यांनी वकील संतोष पांडेय यांच्याद्वारे ही याचिका दाखल केली होती. या याचिकेबरोबर साइटवर प्रसिध्द झालेले आक्षेपार्ह मजकूर प्रिंट काढून सोबत जोडले होते. न्यायालयाने या घटनेनंतर 21 सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटना समन्स काढून उत्तर देण्यास सांगितले होते. मात्र, कंपन्यांनी हात झटकून टाकताना आक्षेपार्ह, अपमानजनक आणि अश्लील लेख आणि इतर मजकूर वगळता येऊ शकत नाही, त्यांच्यावर निगराणी करणे अशक्य असल्याचा युक्तीवाद केला होता. जगभरातून कोट्यवधी लोक वेबसाइट्सवर लेख पोस्ट करतात. ते आक्षेपार्ह, अपमानजनक आणि अश्लील असू शकतात, मात्र ते सरसकटपणे काढता येऊ शकत नाही, असे आपले म्हणणे मांडले होते. मात्र त्यांचा युक्तीवाद खोडून काढताना हायकोर्टाने या कंपन्यांना सणसणीत इशारा देत आपल्या वेबपेजेस वरील आक्षेपार्ह मजकूर वगळला नाही तर चीनसारखेच आम्ही तुमच्या वेबसाइट्स ब्लॉक करू, अशी तंबी दिली होती.
त्यावेळी न्यायमूर्ती सुरेश कैत यांनी सांगितले होते की, सोशल नेटवर्किंग कंपन्यांनी आक्रमक आणि आक्षेपार्ह मजकुरावर नियंत्रण आणि त्यांना वगळण्याची यंत्रणा विकसित करावी. अन्यथा आम्हीच तुमच्या वेबसाइट् बंद करून टाकू. त्यानंतर सरकारने न्यायालयाची बाजू लावून धरत या कंपन्यांवर कारवाई करण्यास मंजूरी दिली.
चीनप्रमाणे आम्हीही वेबसाइट्स ‘ब्लॉक’ करु; गुगल, फेसबुकला दिल्ली हायकोर्टाचा इशारा