अपंग, विधवा, वरिष्ठांची पेन्शन वाढण्याचे संकेत, पात्रतेचे निकषही बदलणार

मुंबई- पेन्शनच्या कक्षा विस्तारण्याचा आता केंद्र सरकार विचार करीत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून अपंग, विधवा आणि वरिष्ठ नागरिकांना मिळणा-या पेन्शनमध्ये वाढ करण्याबरोबरच पेन्शनच्या रकमेसाठी असलेल्या पात्रतेच्या निकषांमध्येदेखील बदल करण्याची योजना असल्याचे ग्रामीण विकासमंत्री जयराम रमेश यांनी लोकसभेत सांगितले.

सध्या विधवा आणि शारीरिक विकलांग व्यक्तींना दरमहा 300 रुपये, वरिष्ठ नागरिकांना 200 रुपये, 80 वर्षे वयाच्या वरील व्यक्तींना 500 रुपये पेन्शन मिळत असली तरी ती अपुरी असून त्यात वाढ करण्याची गरज असल्याचे रमेश यांनी लोकसभेत प्रश्नोत्तरांच्या तासात माहिती देताना सांगितले. पुढील दोन ते तीन महिन्यांत पेन्शनच्या रकमेत वाढ करण्याबाबत विचार सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. केरळ, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, गोवा, दिल्ली, हरियाणा या राज्यांना केंद्राचे अनुदान देण्याबरोबरच या राज्यांच्या बजेटमधून पेन्शनही देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पेन्शन मिळण्यासाठी शारीरिकदृष्ट्या विकलांग ही व्याख्या फार मर्यादित असून या व्याख्येत बदल करण्याची गरज आहे. सध्या 80 टक्के अपंगत्व आलेल्यांना पेन्शन मिळते. आता 40 टक्के अपंगत्व आलेल्या व्यक्तींना पेन्शन देण्याच्या दृष्टीने बदल करण्याची गरज आहे. पेन्शन आणि व्याख्या या दोन्हींत बदल करण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत, असेही ते म्हणाले.

सध्या केवळ दारिद्र्यरेषेखालील व्यक्तींपुरतेच मर्यादित असलेल्या विद्यमान नियमांच्या ऐवजी नवीन वर्गवारीचा समावेश करून निवृत्तिवेतनाचे सार्वत्रिकीकरण करण्याच्या दृष्टीने मिहीर समितीने पेन्शन योजनेत काही नाट्यमय बदल सुचवले आहेत.

विधवांना निवृत्तिवेतन मिळण्यासाठी असलेला 40 वर्षांचा निकष कमी करून तो 18 वर्षांवर आणणे तसेच शारीरिकदृष्ट्या अपंग असलेल्या व्यक्तींसाठी असलेली 80 टक्के अपंगत्वाची व्याख्या बदलून त्यात 40 टक्के अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींचा समावेश करणे आणि पेन्शन महागाई निर्देशांकाशी जोडणे यांसारख्या काही अन्य शिफारशीदेखील या समितीने सुचवल्या आहेत.

राज्य सरकारवर जबाबदारी- दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांतील अति किंवा ब-याच प्रमाणात पंगुत्व आलेल्या विकलांग व्यक्तींना अतिरिक्त केंद्रीय साहाय्य म्हणून 18 ते 79 वर्षे वयोगटातील लाभार्थींना प्रत्येक महिन्याला 300 रुपये पेन्शन दिली जाते. यामध्ये 60 ते 79 वयोगटातील वरिष्ठ नागरिक आणि 100 टक्के अपंगत्व आलेल्या व्यक्तींचादेखील समावेश आहे. केंद्र सरकारकडून अतिरिक्त साहाय्य म्हणून हा निधी राज्यांना दिला जातो आणि लाभार्थींचा शोध, साहाय्य म्हणून मिळालेल्या निधीला मंजुरी देणे आणि त्याचे वितरण करणे ही राज्य सरकारांची जबाबदारी आहे. केंद्रीय अर्थसाहाय्यामध्ये किमान समान सहभाग द्यावा, अशी विनंती राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांना करण्यात आली असल्याचे रमेश यांनी स्पष्ट केले.

निवृत्ती कार्यक्रमाची फेररचना करणार- समितीने केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी झाल्यास पेन्शन मिळणा-या लाभार्थींची संख्या सध्याच्या 2.60 कोटींवरून 9 कोटींपेक्षाही जास्त होणार आहे. सध्या 2.6 कोटी लाभार्थींच्या पेन्शनच्या तरतुदीसाठी 9 हजार 500 कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत. शारीरिकदृष्ट्या विकलांग असलेल्या व्यक्तींचे प्रमाणीकरण अवघड बाब असल्याचे स्पष्ट करताना रमेश पुढे म्हणाले की, वर्गवारीचा समावेश करून पेन्शन वैश्विक केल्यास ही अडचण सुकर होऊ शकेल. निवृत्ती कार्यक्रमाची फेररचना करण्याबाबत पुढील सहा महिन्यांत अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.

दर महिन्याला मिळावी पेन्शनची रक्कम- ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू आणि हरियाणा या चार ते पाच राज्यांतील लाभार्थींना प्रत्येक महिन्याला पेन्शन देण्यात येते. उर्वरित ठिकाणी सहा किंवा सात महिन्यांतून एकदा पेन्शनची रक्कम देण्यात येते. एखाद्या महिन्याच्या ठरावीक दिवशी पेन्शनची रक्कम देणे गरजेचे असून पुढील वर्षभरात ‘थेट लाभ हस्तांतर’ योजना पूर्णपणे राबवल्यास हे शक्य होऊ शकेल, पेन्शन मिळण्यासाठी शारीरिकदृष्ट्या विकलांग या व्याख्येत बदलाची गरज आहे. असेही रमेश म्हणाले.