आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

स्वस्त घरांसाठी हवी कर सवलत

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - रिअल इस्टेट क्षेत्राच्या वाढीला पाठबळ मिळण्याची गरज आहे. त्यासाठी परवडणार्‍या घरांच्या विकासासाठी कर सवलत देण्याबरोबरच गृहकर्जांवरील व्याजाचे प्रमाण कमी करून ते सात टक्क्यांच्या खाली आणावे, अशी अपेक्षा ‘क्रेडाई’ या संस्थेने दहा जुलैला सादर होणार्‍या केंद्रीय अर्थसंकल्पाक डून केली आहे.

विकासकांबरोबरच गृहखरेदीदारांना बॅँकांकडून सध्या आकारण्यात येणारा व्याजाचा दर अत्युच्च पातळीवर गेला असून तो कमी होण्याची गरज आहे. किमान खरेदीदारांसाठी तरी व्याजदर टक्क्यांच्या खाली आणावा असे मत स्थावर मालमत्ता उद्योगाचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या कॉन्फेडरेशन ऑफ रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन अर्थात क्रेडाई या संस्थेचे अध्यक्ष ललितकुमार जैन यांनी व्यक्त केले आहे. परवडणार्‍या घरांसाठी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर सवलत द्यावी अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली.

रिअल इस्टेट उद्योगातील विक्री कमी झाली असून गृहकर्जाची संख्याही घटत चालली आहे. त्यामुळे सध्या या उद्योगाची कठीण मार्गाने वाटचाल सुरू असल्याकडे जैन यांनी लक्ष वेधले आहे.

क्रेडाईच्या अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा
- रिअल इस्टेट प्रकल्पांना एक खिडकी मंजुरी
- उद्योगाचा दर्जा मिळाल्यास विकासकांना कमी व्याजदरात निधी पुरवठ्याचा मार्ग सुकर होण्यास मदत
- परवडणार्‍या गृहनिर्माण प्रकल्पांना प्राधान्यकृत क्षेत्र म्हणून गृहीत धरावे
- प्रकल्प मंजुरीतील विलंबामुळे ग्राहकांच्या खर्चात 25 ते 40 टक्क्यांनी अतिरिक्त वाढ होते. त्यासाठी प्रकल्प मंजुरीला वेग आवश्यक
- रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्टच्या रचनात्मक बांधणीसाठी अर्थसंकल्पात पुरेसा पाठिंबा हवा.
(डेमो पिक)