आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

होमलोन कॅशबॅकवर दसर्‍याआधी येणार संक्रांत!

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- शून्य टक्के व्याजदराच्या ईएमआय योजनांवर बंदी आणल्यानंतर होमलोनच्या कॅशबॅकवर रिझर्व्ह बँकेकडून संक्रांत येण्याची शक्यता आहे. कर्ज घेतानाच त्याकरिता वर्षभरात किती खर्च येणार हे ग्राहकाला माहिती असावे, असे रिझर्व्ह बँकेला वाटते. खासगी क्षेत्रातील अँक्सिस आणि आयसीआयसीआय बँका सध्या गृहकर्जावर कॅशबॅक योजना राबवतात.

आयसीआयसीआय बँक तीन वर्षे गृहकर्जाचा हप्ता नियमित भरल्यास मासिक हप्त्याच्या एक टक्क्याइतका कॅशबॅक देते, तर अँक्सिस बँक 20 वर्षे किंवा त्याहून जास्त कालावधीच्या गृहकर्जासाठी 15 वर्षे हप्ते नियमित भरल्यास कॅशबॅकचा लाभ देते. रिझर्व्ह बँकेने नुकतीच शून्य टक्का व्याजदराच्या योजनांवर बंदी घातली आहे. फ्रिज, टीव्ही आणि वॉशिंग मशीन खरेदीसाठी रिटेलर्स अशा स्वरूपाच्या योजना देतात. शून्य व्याजाच्या नावे ग्राहकांना अंधारात ठेवण्यात येते. ग्राहकाने किती आणि कोणत्या दराने कर्ज घेतले आहे हे बँकांनी स्पष्ट सांगावे, असे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले.

झीरो फायनान्सवर बंदीने वांधे
रिझर्व्ह बँकेने शून्य टक्का व्याज योजनांवर (झीरो फायनान्स) बंदी आणल्याने कंपन्यांचे वांदे झाले आहेत. झीरो फायनान्समध्ये 20 टक्के व्याजाचा खर्च रिटेलर, तर 80 टक्के खर्च उत्पादक कंपनी उचलते. मात्र, प्रक्रिया शुल्काच्या नावे बँका ग्राहकांकडून जास्त व्याज वसूल करतात. कंपनीही सवलतीच्या नावाने जास्त किंमत वसूल करते,असे मत रिझर्व्ह बँकेने व्यक्त केले होते. कंपन्या आणि बँका आता पारदर्शक योजना आणण्याच्या तयारीत आहेत. यात किंमत आणि व्याज किती याचा स्पष्ट उल्लेख असेल. तसेच अशा योजनांत सवलतींवर जास्त भर राहील.

ग्राहकांसाठी आकर्षक योजना
नवी दिल्ली- सणांचा हंगाम तोंडावर आहे. त्यातच रिझर्व्ह बँकेने झीरो पर्सेंट ईएमआय योजनांवर बंदी घातली आहे. त्यामुळे रिटेलर्स आणि विविध कंपन्यांनी आता ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी नवनव्या योजना आणण्याची तयारी केली आहे. मंदीच्या या काळात कंपन्यांना सणाच्या हंगामाकडून बर्‍याच अपेक्षा आहेत. रिझर्व्ह बँकेने आधी होमलोनच्या 20-80 टक्के या योजनेवर बंदी आणली, त्यानंतर झीरो फायनान्सवर संक्रांत आणली. रिझर्व्ह बँकेच्या या पवित्र्याने रिटेलर, मोबाइल आणि ग्राहकोपयोगी वस्तू निर्मात्या कंपन्यांची झोप उडवली आहे. यातून काही मार्ग निघतो का यासाठी कंपन्यांची बँका आणि वित्तीय संस्थांशी चर्चा सुरू आहे. त्यातून लवकरच नव्या योजना आणण्याची तयारी जोरात सुरू आहे.