आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बँकिंग क्षेत्राला नवी झळाळी

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक


बँकिंग दुरुस्ती विधेयक मंजूर झाल्यामुळे बँकिंग क्षेत्राला नवी झळाळी आणि अधिक स्पर्धात्मकता प्राप्त होणार आहे. 1991मध्ये आर्थिक उदारीकरण सुरू झाल्यानंतर तब्बल 21 वर्षांनंतर हे पहिले महत्त्वाचे वित्तविधेयक मंजूर झाले आहे. जागतिकीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर आपल्याला जी आर्थिक झेप घ्यायची आहे, त्यामध्ये बँकिंग क्षेत्राचा सर्वात महत्त्वाचा वाटा आहे. उद्योग-व्यापाराला आवश्यक असणा-या भांडवलाची गरज अनेक पटींनी वाढली असताना सार्वजनिक बँका ती पूर्ण करू शकत नाहीत, हा प्रगतीतला मोठा अडथळा होता. आता तो दूर झाला आहे.
‘मूडीज’चा ताजा अहवाल

युरोप-अमेरिकेत आलेल्या महामंदीमध्ये पहिला बळी बँका आणि इतर वित्तसंस्थांचा गेला. भारतामध्ये मात्र या महामंदीच्या झळा बँकिंग क्षेत्राला लागल्या नाहीत. याचे महत्त्वाचे कारण, रिझर्व्ह बँकेच्या एकापाठोपाठ एक आलेल्या गव्हर्नरांनी वित्तीय नियंत्रण राखण्यात मिळवलेले यशच आहे. आजही अर्थखात्याकडून कितीही दबाव येत असला, तरीही रिझर्व्ह बँक आपला धोरणात्मक स्वतंत्रपणा कायम ठेवून आहे, हे महत्त्वाचे आहे. याचा अर्थ, भारतीय बँकांची स्थिती सर्व दृष्टीने सुदृढ आहे, असा मात्र नाही. ‘मूडीज’ने आपल्या ताज्या अहवालामध्ये, भारतीय बँकांची स्थिती येत्या 1-2 वर्षांत बिघडण्याचीच शक्यता व्यक्त केली आहे.

अर्थात, हे मत व्यक्त करायला ‘मूडीज’चीच गरज होती, असे अजिबात नाही. रिझर्व्ह बँकेने जून 2012मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या वित्तीय अहवालात बँकांच्या ढासळत्या अवस्थेवर स्वच्छ प्रकाश टाकला आहे. बँकांची ‘अ‍ॅसेट क्वालिटी’ ढासळत आहे, असा रिझर्व्ह बँकेचा मुख्य आक्षेप आहे. कर्जाच्या थकबाकीचे वाढते प्रमाणही चिंताजनक असेच आहे. 2011मध्ये हे प्रमाण 2.5 टक्के होते, ते आता 3.1 टक्क्यांवर गेले आहे.

शेअर बाजारात नोंद झालेल्या 40 बँकांचे वसूल न झालेल्या कर्जाचे प्रमाण 40 टक्क्यांवर गेले आहे. याचा अर्थ, या सर्व बँका मोडीत निघतील, असा मात्र नाही. त्या आजारी पडणार नाहीत, याची काळजी मात्र रिझर्व्ह बँकेला आणि सरकारला घ्यावी लागणार आहे.

‘बॅसल-3’ या तरतुदी मान्य
भारतीय बँकांसाठी आपण ‘बॅसल-3’ या तरतुदी मान्य केल्या आहेत. या तरतुदींची पूर्तता करण्यासाठी बँकांचा भांडवली पाया आणखी मजबूत करणे अत्यावश्यक आहे. या दृष्टीने 9-10 सार्वजनिक बँकांना मार्चअखेरपर्यंत 12,517 कोटी रुपयांचे भांडवल पुरवण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नुकताच घेतला आहे. गेल्या वर्षी असेच 12 हजार कोटी रुपये सरकारने बँकांमध्ये गुंतवले होते. त्याआधीच्या वर्षी सार्वजनिक बँकांना 20,117 कोटी रुपये सरकारने दिले. सार्वजनिक बँकांचा एकूण व्याप पाहता ही रक्कम पुरेशी नाही, हे अर्थमंत्र्यांना चांगले ठाऊक आहे. म्हणून पुढील दोन वर्षेही सार्वजनिक बँकांत सरकार मोठी गुंतवणूक करेल, असे पी. चिदंबरम यांनी जाहीर केले आहे. सरकारची ही मदत मिळत राहिली तर ‘बॅसल-3’चे निकष पूर्ण करणे अवघड जाणार नाही.

गुंतवणूकदाराला गुंतवणुकीच्या
टक्केवारीनुसार मतदानाचा हक्क

बँकिंग दुरुस्ती विधेयकामुळे खासगी क्षेत्रातील बँकांनाही मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे. बड्या उद्योजकांना बँकिंग परवाने देऊ नयेत, असे मत अनेक डाव्या नेत्यांनी व्यक्त केले आहे. पण खासगी बँक उभारण्यासाठी आवश्यक असलेले प्रारंभिक भांडवल आणि ती चालवण्यासाठी लागणारे पर्याप्त भांडवल केवळ मोठे उद्योगच उभारू शकतात. मध्यम उद्योगांनाही काही प्रमाणात त्यातील शेअर घेता येतील, यात शंका नाही. साहजिकच उद्योगांसाठी बँकिंग क्षेत्र खुले झाल्यामुळे व्यापारी बँकिंग क्षेत्रात एक नवे पर्व सुरू होणार आहे. बँकांमध्ये उद्योगांनी कितीही भांडवल गुंतवणूक केली, तरी त्यांना मतदानाचा अधिकार 10 टक्के एवढाच होता. नव्या दुरुस्तीमुळे प्रत्येक गुंतवणूकदाराला गुंतवणुकीच्या टक्केवारीनुसार मतदानाचा हक्क मिळणार आहे. हा बदल सर्वांत महत्त्वाचा आहे.

सरकारची ‘आधार’ कार्ड योजना
भारतात अद्यापही निम्म्या लोकसंख्येपर्यंत बँकिंग सेवा पोहोचलेली नाही. हजारो गावे अजून या सेवेपासून दूरच आहेत. सरकारने ‘आधार’ कार्डाच्या माध्यमातून लाखो कोटींची विविध अनुदाने देशभर सार्वजनिक बँकांतून थेट लाभधारकांना देण्याचे ठरवले आहे. या एका योजनेमुळे कोट्यवधी लोक बँकांच्या कक्षेमध्ये येतील.
पण त्यासाठी गावोगाव बँकांच्या शाखा उघडणे आवश्यक ठरणार आहे. केवळ अनुदान पोहोचवण्याच्या कामावर गावातील शाखा तग धरू शकणार नाहीत. त्यासाठी स्थानिक पातळीवर त्यांना अधिकाधिक व्यवसाय मिळवावा लागेल. तो मोठ्या प्रमाणावर कर्जवाटपातूनच मिळू शकतो. असे घडले, तर ग्रामीण भागात आज चालू असलेली सावकारांची मनमानी कमी होईल, आणि व्यापारी बँकिंग वाढीला लागेल.

बँकांमध्ये व्यवसाय मिळवण्यासाठी अधिकाधिक पण निरोगी स्पर्धा चालू होणे आवश्यक
बँकांमध्ये व्यवसाय मिळवण्यासाठी अधिकाधिक पण निरोगी स्पर्धा चालू होणे आवश्यक आहे. नवे नवे तंत्रज्ञान, व्यवस्थापन कौशल्य आणि अधिक चांगली ग्राहकसेवा या गोष्टी जेवढ्या वाढत राहतील, तेवढी ही स्पर्धा बँकांना चांगले रूप देईल. ग्रामीण भागात काम करण्याचे बंधन सार्वजनिक बँकांवर असल्यामुळे त्यांना अधिक तोट्याला सामोरे जावे लागणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागणार आहे. खासगी बँकाही केवळ शहरांत आणि श्रीमंतांपुरत्या मर्यादित राहणार नाहीत, हेही रिझर्व्ह बँकेला पाहावे लागेल. नव्या विधेयकामुळे बँकिंग क्षेत्राला मोठी चालना मिळणार आहे, हे मात्र नक्की. स्पर्धा वाढेल, व्यवसाय वाढेल, तसे या रचनेतील दोषही समोर येतील. त्यावर मात करण्यासाठी नवे नियम किंवा नवे तंत्रज्ञान याचा विचार करावा लागेल.

लेखक व्हिडिओकॉन समूहाचे अध्यक्ष आहेत.