हॉटेल्स, रेस्टॉरंटसाठी राज्यात लवकरच एक खिडकी योजना

मुंबई - राज्यातील हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सचे परवाने आणि नूतनीकरणासाठी लवकरच एक खिडकी योजना लागू करण्यात येणार असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम आणि पर्यटनमंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.

रेस्टॉरंट उद्योगांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. या उद्योगाला सामोरे जावे लागणार्‍या छोट्या-मोठ्या अडचणींचा अभ्यास करून त्यावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने एक समिती नेमली आहे. राज्याचे मुख्य सचिव बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या या समितीच्या दोन बैठका झाल्या आहेत. लवकरच त्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. कदाचित महिनाभरातही याबाबत घोषणा होऊ शकते, असेही ते म्हणाले. नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या वतीने तयार करण्यात आलेल्या ‘इंडिया फूड सर्व्हिसेस रिपोर्ट 2013’च्या प्रकाशन समारंभाप्रसंगी ते बोलत होते. नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडियाचे रियाझ अमलानी यांच्यासह असोसिएशनचे सर्व पदाधिकारी आणि महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक जगदीश पाटील या वेळी उपस्थित होते.

हॉटेल किंवा रेस्टॉरंट उघडण्यासाठी 52 परवानग्या घ्याव्या लागतात. तसेच परवान्याचे नूतनीकरण करणेही किचकट असल्याचे लक्षात आले आहे. त्यामुळे रेस्टॉरंट परवान्याची मुदतही एक वर्षाहून पाच वर्षे करण्याचा सरकारचा विचार असल्याकडे भुजबळ यांनी लक्ष वेधले.

रेस्टॉरंटमधील ‘किचन’ तपासण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाचे कर्मचारी जातात. त्याचबरोबर महापालिकेचे कर्मचारीही ‘किचन’ तपसतात. एकच काम दोन विभागांचे कर्मचारी करीत असल्याने साहजिकच रेस्टॉरंट उद्योगाच्या मालकांना त्रास सहन करावा लागतो, याची मला जाणीव आहे. त्यासाठी बांठिया यांच्या नेतृत्वाखाली नेमलेल्या समितीच्या माध्यमातून या उद्योगाचे प्रश्न सोडवण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत, असेही ते म्हणाले.