आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड करामुंबई - इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या देशातील उत्पादनाला चालना देण्याच्या उद्देशाने आयात करण्यात येणा-या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंवर सर्वाधिक शुल्क आकारण्याचा विचार इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती तंत्रज्ञान खाते करीत आहे. याबाबतचा प्रस्ताव वित्त मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आला असून त्यामुळे देशातील उत्पादनाला बळकटी मिळण्यास मदत होऊ शकेल, असे माहिती तंत्रज्ञान आणि संपर्कमंत्री कपिल सिब्बल यांनी सांगितले.
इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांच्या देशातील उत्पादनाला चालना देण्याची गरज असून हा प्रस्ताव आपल्या खात्याने वित्त मंत्रालयाकडे पाठवलेल्या अर्थसंकल्पपूर्व शिफारशीचा एक भाग असल्याचे ते म्हणाले. इलेक्ट्रॉनिक्स आयात 2020 पर्यंत 17.12 ट्रिलियन रुपयांवर (320 अब्ज डॉलर्स) जाण्याचा अंदाज असून ती कच्च्या तेलापेक्षाही जास्त होण्याची शक्यता आहे. देशातील इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनाला चालना देण्याची हीच योग्य वेळ असल्याचे सिब्बल म्हणाले.
दोन वर्षांत अनेक उपाययोजना
इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेअर उत्पादनाला गती देण्यासाठी सरकारने गेल्या दोन वर्षांत अनेक उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. 2011 च्या राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक धोरणानुसार इलेक्ट्रॉनिक्सच्या निर्मितीसाठी सेमी कंडक्टर फॅब्रिकेशन युनिट्स आणि औद्योगिक क्लस्टरची स्थापना करण्यासाठी सवलती, देशात येणा-या नकली मालाला आळा घालण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स आयातीसाठी विशिष्ट प्रमाणीकरण यांसारख्या काही उपाययोजनांचा समावेश आहे.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.