आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

साखरेच्या आयात शुल्कवाढीला ऑगस्टचा मुहूर्त

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - साखरेवरील आयात शुल्कवाढीचा प्रस्ताव वित्त मंत्रालयाने फेटाळला. केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी आयात शुल्क वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला होता. आयात शुल्क वाढवल्यास साखर महाग होईल व महागाईत भर पडेल, असे सांगत वित्त मंत्रालयाने हा प्रस्ताव फेटाळला.


या संदर्भात कृषिमंत्री पवार यांनी वित्त मंत्रालयाला पत्र पाठवले होते. अनेक साखर कारखान्यांकडे शेतक-यांची थकबाकी आहे. ऊस खरेदीपोटी साखर कारखान्यांकडे 10 हजार कोटी रुपये थकले आहेत. शेतक-यांची रक्कम लवकर मिळावी, असे पवार यांनी पत्रात नमूद केले होते. तसेच आयात साखरेच्या दबावामुळे देशातील साखरेच्या किमती खूपच कमी आहेत. याचा साखर कारखान्यांच्या नफ्यावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे ते ऊस खरेदीपोटी थकलेली रक्कम शेतक-यांना देऊ शकणार नाहीत, असेही पवार यांनी त्या पत्रात म्हटले होते.


सध्या साखरेवर 10 टक्के आयात शुल्क आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी कृषिमंत्री शरद पवार आणि अन्नमंत्री के. व्ही. थॉमस यांच्याशी याविषयी चर्चा केली. हा प्रस्ताव ऑगस्टपर्यंत टाळणे योग्य राहील, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. सध्या किरकोळ बाजारातील साखरेच्या किमती नियंत्रणात ठेवणारी यंत्रणा नाही.
किरकोळ बाजारातील साखरेच्या भावामुळे प्रस्तावित सार्वजनिक वितरण प्रणालीअंतर्गत राज्यांना देण्यात येणा-या अनुदानावर भार पडण्याची शक्यता आहे. नुकतेच साखर कारखान्यावरील नियंत्रण सरकारकडून हटवण्यात आले आहे.


अर्थमंत्र्यांचा सल्ला
केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी कृषिमंत्री शरद पवार आणि अन्नमंत्री के. व्ही. थॉमस यांच्याशी याविषयी चर्चा केली. हा प्रस्ताव ऑगस्टपर्यंत टाळणे योग्य राहील, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. सध्या किरकोळ बाजारातील साखरेच्या किमती नियंत्रणात ठेवणारी यंत्रणा नाही. त्यामुळे तूर्त हा प्रस्ताव टाळावा, असा सल्ला अर्थमंत्र्यांनी दिला.