आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिलासा: 80 क अंतर्गत प्राप्तिकर सवलतीची मर्यादा वाढवा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- करबचतीसाठी महत्त्वाच्या असणार्‍या प्राप्तिकर कायद्यातील 80 क कलमाअंतर्गत मिळणार्‍या करसवलतीची मर्यादा वाढण्यावर सरकारने भर द्यावा, अशी मागणी वित्तीय बाजार नियामकांनी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडे केली आहे. नियामक आणि अर्थमंत्री यांच्यात झालेल्या चर्चेवेळी ही मागणी करण्यात आली. वैयक्तिक तसेच अविभक्त हिंदू कुटुंबासाठी प्राप्तिकर कायद्यातील कलम 80 क (वजावट) अंतर्गत सध्या एक लाख रुपयांपर्यतच्या बचतीवर कर सवलत मिळते. ही एक लाख रुपयाची मर्यादा वाढवण्याची सूचना या वेळी करण्यात आली.
या कर बचत साधणार्‍या तरतुदीमुळे करदाता आपल्या करप्राप्त उत्पन्नापैकी जास्तीत जास्त एक लाख रुपयांपर्यंत सवलत मिळवू शकतात. रिझर्व्ह बँक तसेच इतर नियामकांच्या मते 80 क अंतर्गत असलेल्या एक लाख रुपये बचतीच्या मर्यादेत वाढ केल्याने बचतीच्या घसणार्‍या प्रमाणाला चांगला आळा बसण्याची शक्यता आहे.

अलीकडील काळात देशातील बचतीच्या प्रमाणात घट झाल्यामुळे चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. तसेच फायनान्शियल स्टॅबिलिटी अँड डेव्हलपमेंट परिषदेतही घटत्या बचतीच्या प्रमाणाबाबत काळजी व्यक्त करण्यात आली होती.

सोन्याच्या घरगुती बचतीत 38 वरून 30 टक्के घट
वाढती महागाई, कंपन्यांचा घटता नफा आणि घरगुती बचतीत सोन्याकडे वाढता कल यामुळे देशातील बचतीचे प्रमाण मागील 9 वर्षांत नीचांकी पातळीवर आले आहे. आर्थिक भाषेत बचतीचा दर 2012-13 मध्ये जीडीपीच्या 30.1 टक्क्यांवर आला आहे. 2008 मध्ये हा दर 38 टक्के होता. बचतीच्या बाबतीत घरगुती बचत हा सर्वात मोठा मार्ग आहे. त्यामुळेच 80 क कलमाअंतर्गत असणार्‍या मर्यादेत वाढ करण्यावर जोर देण्यात येत आहे. वाढती महागाई आणि घटत्या बचतीच्या काळात एक लाख रुपयांची मर्यादा पुरेशी नसल्याचे नियामकांचे मत आहे. या एक लाख मर्यादेत राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी, सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी, गृह कर्जाच्या मुद्दलाची परतफेड, आयुर्विमा, इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग्ज स्कीम यांसारख्या बचत साधनांच्या रूपात बचतीला आकर्षित करण्याचे प्रयत्न होत असतात.