उद्योगांनी वाढवली महिला सुरक्षा

दिल्लीत एका युवतीवर झालेल्या सामूहिक बलात्काराचे पडसाद संसदेत आणि देशभर उमटले. या घटनेची तीव्र प्रतिक्रिया उद्योगजगतातही उमटणे स्वाभाविक होते. मोठे उद्योग, व्यवसाय, बँका या सर्वच क्षेत्रांत महिला कर्मचारी आणि अधिकारी यांची संख्या खूप मोठी आहे. अनेक बँकांमध्ये तर महिला कर्मचा-यांची संख्या 33 टक्क्यांपेक्षाही अधिक आहे. त्यामुळे महिला कर्मचा-यांची सुरक्षा, हा विषय उद्योगांसाठी अधिक जिव्हाळ्याचा असणे स्वाभाविक आहे. दिल्लीतील घटनेतली तरुणी औद्योगिक कर्मचारी नव्हती, हे खरे असले तरी बाहेर सुरक्षेचे वातावरण कसे आहे, याची जाणीव करून देणारी ही घटना आहे. साहजिकच उद्योगविश्व महिला कर्मचा-यांची सुरक्षा वाढवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.

महिला कर्मचा-या ंची आणि अधिका-यांची सुरक्षा, हा उद्योगांतील एक संवेदनशील विषय आहे. जागतिकीकरणानंतर सर्वच उद्योग-व्यवसायांचे स्वरूप वेगाने बदलले आहे. 10 ते 5 चालणा-या बँका सकाळ-संध्याकाळ चालू लागल्या. आयसीआयसीआयसह अनेक खासगी बँका सकाळी 8 ते रात्री 8 चालवल्या जातात. बीपीओ आणि कॉलसेंटर्स अशी नवी संस्कृती आपल्याकडे उदयाला आली. अमेरिकेतून आणि अन्य देशांतून कामे येत असल्याने स्वाभाविकपणे ही क्षेत्रे रात्रीच काम करतात. त्यामध्ये महिलांचा समावेश 50 टक्क्यांहून जास्त आहे. आयटी कंपन्या आणि इतरही अनेक उद्योगसमूह बहुराष्‍ट्रीय झाले. निर्यातवाढीच्या प्रयत्नांतून विदेश संपर्क वाढला. परिणामी महिला कर्मचारी व अधिकारी यांनाही उशिरापर्यंत किंवा रात्रभर काम करणे भाग पडत आहे.
पूर्वी फक्त मुंबई हे एकच शहर 24 तास चालते, असे म्हटले जात असे. आता सर्व महानगरांसह प्रमुख शहरांमध्ये हीच कार्यसंस्कृती निर्माण झाली आहे, आणि त्यामुळे महिलांच्या सुरक्षेचे प्रश्न अधिक गंभीर झाले आहेत.

गेल्या काही वर्षांत पुण्या-मुंबईसह अनेक शहरांत कॉल सेंटर आणि आयटीमध्ये काम करणा-या महिलांवर बलात्कार झाले आणि त्यांच्या हत्याही झाल्यात. असे अत्याचार करणारे नराधम कोणी बाहेरचे नव्हते, तर ऑफिसातले सहकारी किंवा टॅक्सीचालकच होते. यामुळे एकूणच महिला सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला. महिला कर्मचारी आणि अधिका-यांची उपयुक्तता, निष्ठा आणि कामातली तडफ वाखाणण्याजोगी आहे. त्यामुळे सर्वच उद्योग अलीकडे महिलांना प्राधान्य देत आहेत. साहजिकच अशा अत्याचाराच्या काही घटनांमुळे महिलांनी घरी बसावे किंवा सातच्या आत घरी जावे, असा पळपुटा विचार उद्योगधुरिणांच्या मनालाही शिवला नाही. उलट सर्व उद्योगांनी तत्परतेने महिलांची सुरक्षा जास्तीत जास्त वाढवण्याचे उपाय आपापल्या परीने सुरू केले आहेत. फिलिप्स, एचसीएल, केर्नसारख्या कंपन्यांनी महिला घरी सुरक्षित पोहोचल्या की नाही, हे तपासायला सुरुवात केली. इन्टेलसारख्या कंपनीत महिलांनी रात्री थांबण्याची गरज नसल्याने त्या साडेसातपूर्वीच घरी पोहोचतील, असे पाहिले जात आहे.

बहुतेक कंपन्यांनी महिलांनी ऑफिसात येण्या-जाण्यासाठी स्वत:चे वाहन न वापरता कंपनीची बस वा टॅक्सी वापरावी, असा दंडक घातला. विप्रो, कॅरन, डेल अशा अनेक कंपन्यांनी आपल्या वाहनांमध्ये जीपीएस सिस्टिम लावली. त्यामुळे प्रत्येक वाहन त्या क्षणी कुठे आहे, याचा शोध घेता येतो. अनेक कंपन्यांनी वाहनांमध्ये अलार्म बटन्स बसवली. त्यामुळे गाडीमध्ये काही विपरीत घडत असेल, तर त्या वाहनाच्या आजूबाजूला असणा-यांना आणि कंपनीच्या कंट्रोल रुमला लगेच कळू शकते. आयसीआयसीआय, डेल, आयबीएम या कंपन्यांनी तर अशा महिला प्रवाशांच्या मोबाइलमध्येच अलार्मची व्यवस्था केली. हे बटण दाबले की एकाच वेळी दहा वरिष्ठ अधिका-यांपर्यंत संदेश जाऊन पोहोचतो. कंट्रोल रुम, वाहन नेमके कुठे आहे हे पाहून लगेच स्थानिक पोलिस स्टेशन आणि पोलिस व्हॅनशी संपर्क करते आणि मदत मागते.

कंपनीची वाहन व्यवस्था नसेल किंवा इतरही अडचणीच्या वेळी महिलांची सुरक्षा करण्यासाठी कंपन्यांनी काही इतर उपाययोजना केल्या आहेत. महिला कर्मचा-यांना स्व-संरक्षण करण्यासाठी मार्शल आर्टचे किमान प्रशिक्षण देणे सुरू झाले आहे. सर्वच महिलांना असे शिक्षण देता येईल, अशी शक्यता नसल्याने बहुतेक कंपन्यांत ‘पेपर स्प्रे’ विक्रीसाठी ठेवलेले असतात. कोणीही हल्ला केला, तर या स्प्रेमधील लाल तिखट हल्लेखोराच्या डोळ्यात जाते आणि पुढची हालचाल करायला, आरडाओरडा करायला संधी मिळते. ज्या महिला कर्मचारी आणि अधिका-यांना स्वत:चे वाहन वापरणे आवश्यक असते, त्यांना हे स्प्रे अधिक उपयोगी पडतात.

कंपनीच्या वाहनात पहिल्यांदा महिला कर्मचा-या ला पिकअप करायचे नाही किंवा अखेरचा ड्रॉपही करायचा नाही, असे कडक नियम सर्वांनी घातले आहेत. याशिवाय महिलांची छेडछाड करणारे ड्रायव्हर आणि वाहन कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकले जाते. ही यादी परिसरातील सर्व कंपन्यांना पाठवली जाते. ज्यामुळे अशा घटनांवर नियंत्रण ठेवता येईल.

उद्योग आपापल्या परीने आपल्या महिला कर्मचारी व अधिका-यांचे संरक्षण करण्याचा अधिकाधिक प्रयत्न करत आहेत, पण प्रत्येक महिलेला एक सुरक्षा रक्षक देणे अशक्य आहे आणि हा खरा उपायही नाही. अशा गुन्हेगारांना त्वरित आणि जबर शिक्षा मिळाली तरच असे प्रकार कमी होतील, हाही मुद्दा उद्योजकांनी सरकारकडे लावून धरला आहे.