आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जीएसटी, डीटीसी लागू करा;अरुण जेटलींकडे उद्योग जगताची मागणी

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली, मुंबई - आगमी अर्थसंकल्पात कर सवलती आणि मोठ्या सुधारणांची मागणी उद्योग जगताने केली आहे. देशातील प्रमुख उद्योग संघटनांनी शनिवारी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याशी अर्थसंकल्पपूर्व चर्चा केली.

गुंतवणूकदारांचा विश्वास मिळवण्यासाठी तसेच गुंतवणूक वाढवण्यासाठी पावले टाकण्याच्या मागणीवर या वेळी संघटनांनी भर दिला. तसेच प्राप्तिकर अधिनियमात पूर्वलक्षी प्रभावाने केलेली दुरुस्ती मागे घेणे, माल व सेवाकर (जीएसटी), प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) लवकरात लवकर लागू करणे, महागाई नियंत्रणात ठेवणे, औद्योगिक उत्पादनवाढीला चालना देणे व रोजगाराच्या संधी वाढवणे याबाबत या संघटनांनी आग्रही मागणी केली. विविध मुद्द्यांवर या संघटनांनी आपापल्या सूचना सादर केल्या. दोन तास चाललेल्या या बैठकीत उद्योग संघटना फिक्कीचे अध्यक्ष सिद्धार्थ बिर्ला, सीआयआयचे अध्यक्ष अजय श्रीराम, असोचेमचे अध्यक्ष राणा कपूर आणि पीएचडी चेंबरचे अध्यक्ष शरद जयपुरिया यांच्यासह बायोकॉनचे प्रमुख किरण मुजुमदार शॉ, एस्सार समूहाचे शशी रुइया, सुझलॉन समूहाचे तुलसी तांती, व्हिडिओकॉन समूहाचे प्रमुख वेणुगोपाल धूत आदी उपस्थित होते.

प्रमुख मागण्या अशा
- महागाई नियंत्रणासह पुरवठ्याशी निगडित अडथळे दूर करावेत ०सध्याचे खरेदी धोरण आणि सरकारी मूल्य पद्धतीची समीक्षा करावी - कृषी धोरण व्यापक बनवावे. यात लागवड, जमीन व बियाणे गुणवत्ता, बाजार व्यवस्था, शेतकरी विमा आदी मुद्द्यांचा त्यात समावेश असावा. ०साठेबाजी रोखण्यासाठी कडक उपाय करावेत ०कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यात दुरुस्ती करावी

कामगार संघटनांचा विरोध
विविध क्षेत्रांत थेट विदेशी गुंतवणुकीला (एफडीआय) मुभा देण्यास विविध कामगार संघटनांनी विरोध दर्शवला आहे. संरक्षण उत्पादने, दूरसंचार, रेल्वे, वित्तीय क्षेत्र, किरकोळ व्यापार, शिक्षण, आरोग्य आणि प्रसार माध्यमांचा यात समावेश आहे. अर्थमंत्र्यांना शुक्रवारी विविध कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी 10 कलमी कार्यक्रम पत्रिका दिली. अर्थसंकल्पात महागाई नियंत्रण आणि कौशल्य विकासाकडे लक्ष देण्याचे या वेळी सुचवण्यात आले.

हे उद्योगपती गैरहजर
दिल्लीतील बैठकीसाठी वाणिज्य सचिव आणि औद्योगिक धोरण आणि संवर्धन विभागाच्या सचिवांसह एकूण 32 उद्योगपतींना निमंत्रित करण्यात आले होते. मात्र, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, गौतम अदानी, गौतम सिंघानिया, एन. आर. कृष्णमूर्ती, कुमारमंगलम बिर्ला आणि वाय. सी. देवधर आदी गैरहजर होते.

पर्यावरण मंजुरीसाठी ऑनलाइन प्रक्रियेचे स्वागत
विविध प्रकल्पांसाठी पर्यावरणविषयक मंजुरीसाठी ऑनलाइन प्रक्रिया सुरू करण्याच्या केंद्र सरकारच्या पावलाचे भारतीय वाणिज्य आणि उद्योग महासंघ फिक्कीने स्वागत केले आहे. सरकारच्या या पावलामुळे प्रकल्प वेळेत सुरू होण्यासाठी मदत होईल तसेच पारदर्शकता आणि वस्तुनिष्ठतेला चालना मिळेल, असे फिक्कीचे अध्यक्ष सिद्धार्थ बिर्ला म्हणाले.