आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महागाईची साडेसाती; भाजीपाला, कांद्याच्या किमतीने आगडोंब

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - भाजीपाला आणि कांद्यांच्या भाववाढीने पुन्हा एकदा महागाईचा आगडोंब उसळला आहे. या दोन महत्त्वाच्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींमुळे ऑक्टोबर महिन्यात घाऊक महागाईचा दर 7 टक्के अशा जवळपास आठ महिन्यांच्या उच्चांकी पातळीवर गेला आहे. वारंवार उपाययोजना करूनही महागाई आटोक्यात येत नसल्याने रिझर्व्ह बॅँकेकडूनदेखील व्याजदरात आणखी वाढ करण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
घाऊक किमतीवर आधारित महागाईचा दर मागील महिन्यात 6.46 टक्के तर त्या अगोदरच्या वर्षात याच कालावधीत 7.32 टक्के नोंद झालेला होता. सरकारने गुरुवारी प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीमध्ये खाद्यान्नाच्या किमतींमध्ये ऑक्टोबर महिन्यात 18.19 टक्क्यांनी वाढ झाली असल्याचे दिसून आले आहे.
किरकोळ महागाईच्या दरानेदेखील 10.1 टक्क्यांची वाढ नोंदवत गेल्या सात महिन्यांतील उच्चांकी पातळी गाठली. ऑक्टोबर महिन्यातील किरकोळ महागाईत वाढ झाल्यानंतर घाऊक किमतीवर आधारित महागाईचे प्रमाण वाढले आहे. महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी प्रामुख्याने दलालांचे महत्त्व कमी करतानाच अन्नधान्याची नासधूस होण्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी योग्य त्या धोरणात्मक उपाययोजना करून अन्नधान्याची पुरवठा साखळी अधिक सक्षम करण्याची गरज असल्याचे मत कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीजने व्यक्त केले आहे.
कांदा आणि भाजीपाल्याबरोबरच गहूदेखील ऑक्टोबर महिन्यात महागला असून कडधान्ये आणि तांदळाच्या भाववाढीत मात्र थोडीफार सुधारणा झाल्याचे या आकडेवारीत म्हटले आहे. उत्पादित वस्तूंच्या किमतीत देखील थोडीफार वाढ होऊन ती सप्टेंबर महिन्यातील 2.03 टक्क्यांवरून 2.5 टक्क्यांवर गेली आहे. केवळ जीवनावश्यक वस्तूच नाही तर इंधन आणि ऊर्जा क्षेत्रातील महागाईदेखील 10.33 टक्क्यांनी वाढली आहे. औद्योगिक धोरण आणि प्रोत्साहन परिषदेने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीमध्ये प्राथमिक वस्तू गटातील महागाई देखील अगोदरच्या महिन्यातील 13.54 टक्क्यांवरून 14.68 टक्क्यांवर गेल्याचे म्हटले आहे.
व्याज दरवाढीची टांगती तलवार
महागाईला वेसण घालण्यासाठी रिझर्व्ह बॅँकेने गेल्या दोन्ही नाणेनिधी धोरणांत प्रमुख व्याजदरात वाढ केली होती, परंतु आता पुन्हा महागाईचा कहर झाला असून त्याबद्दल रिझर्व्ह बॅँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे 18 डिसेंबरला जाहीर होणा-या नाणेनिधी धोरण आढाव्यात रघुराम राजन अल्प मुदतीच्या व्याजदरात वाढ करण्याचे धोरण कायम ठेवणार, अशीच शक्यता जास्त आहे. अगोदरच भांडवली खर्चाचा भार सहन होईनासा झाला असल्याने मध्यवर्ती बॅँकेने व्याजदरात वाढ करू नये, अशी अपेक्षा उद्योग जगताने व्यक्त केली आहे.
नाणेनिधी धोरणात महागाईचा अडसर नको
उद्योग जगत अगोदच आर्थिक मरगळीच्या वाटेने वाटचाल करीत असून त्यामध्ये सुधारणा होण्याची कोणतीही चिन्हे नाहीत. अशा परिस्थितीमध्ये पुढील महिन्यात जाहीर होणा-या नाणेनिधी धोरणात वाढत्या महागाईचा अडसर येता कामा नये, असे मत चंद्रजित बॅनर्जी यांनी व्यक्त केले. नैना लाल किडवाई यांनीदेखील त्यास दुजोरा देताना कडक नाणेनिधीत्मक उपाययोजनांमुळे सध्याची महागाई नियंत्रणात येणार नाही. कारण ती प्रामुख्याने पुरवठ्यातील अडथळ्यांमुळे निर्माण झाली आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बॅँकेला व्याजदराबाबत फेरविचार करण्याची विनंती करणार असल्याचे सांगितले. खेतान यांनी मात्र महागाई कमाल पातळीवर गेल्याने नाणेनिधी धोरणामध्ये व्याजदरात कपात होण्याची शक्यता कमी असल्याचे मत व्यक्त केले.
तज्ज्ञांच्या उपाययोजनांवर विचार कधी ?
० किंमतवाढ रोखण्यासाठी वितरणातील गळतीचे प्रमाण रोखण्याबरोबरच पुरवठा साखळीतील अडथळे सरकारने तातडीने दूर करण्याची गरज असल्याबाबत उद्योग क्षेत्रातील सर्व तज्ज्ञांचे एकमत झाले आहे.
प्राथमिक वस्तू आणि खाद्यान्नाच्या किमतींमुळेच महागाईचा ताण जास्त वाढला आहे. विशेष म्हणजे यंदा पाऊस चांगला पडूनही महागाईचा भडका उडणे हे पटण्यासारखे नाही.
राणा कपूर, अध्यक्ष, असोचॅम
अन्नधान्याच्या वाढत्या किमतींमुळे एकूण महागाईवर ताण पडत आहे. त्यामुळे पुरवठा साखळीतील अडथळे तातडीने दूर करण्यावाचून तरणोपाय नाही.
नैना लाल किडवाई, अध्यक्ष, फिक्की
शेतातील उत्पादन ग्राहकाच्या दारापर्यंत पोहोचत नसल्यामुळे राज्य सरकारांनी पुरवठा साखळीतील समस्या दूर करण्याची गरज आहे.
सुमन ज्योती खेतान, अध्यक्ष, पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स