आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पायाभूत सुविधांना प्राधान्य

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पुढील पाच वर्षांतील पायाभूत सुविधांची उद्दिष्टे महत्त्वाकांक्षी म्हणता येतील अशीच आहेत. सतत वाढणाºया अर्थव्यवस्थेला बळ देण्यासाठी असा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम आवश्यकच होता.
भारतातील आर्थिक क्षेत्रात 20 वर्षांत उत्पादन आणि सेवा क्षेत्राचा वेगाने विकास झाला, पण त्याबरोबर पायाभूत सुविधांचा जो विकास व्हायला हवा होता त्याकडे मात्र पुरेसे लक्ष दिले गेले नाही. पायाभूत सुविधा उभ्या करण्यासाठी प्रचंड मोठा भांडवली खर्च सातत्याने करावा लागतो. त्यासाठी आवश्यक असणारा निधी मात्र सरकारजवळ नव्हता. साहजिकच असे प्रकल्प योजलेले असूनही वेळेत पूर्ण होऊ शकले नाहीत. याचा गंभीर परिणाम एकूणच अर्थव्यवस्थेवर होत आहे हे सरकारच्या आणि नियोजनकर्त्यांच्या लक्षात आले आहे. म्हणूनच एप्रिल 2012 पासून सुरू झालेल्या 12 व्या पंचवार्षिक योजनेत पायाभूत सुविधा वेगाने उभ्या करण्यावर नियोजन मंडळाने भर दिला आहे.
सतत वाढणारी निर्यात लक्षात घेता बंदरांच्या विकासाकडे आणि नवीन अद्ययावत बंदरे उभारण्याकडे लक्ष देण्याची गरज आता सर्वांनाच वाटते आहे. सरकारने देशात आणि राज्यात बंदर विकासाचा मोठा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. त्याची चर्चा आपण मागील एका लेखात केलीच आहे. त्यापैकी या वर्षात म्हणजे 12-13 मध्ये नेमके काय घडणार हे महत्त्वाचे आहे. या वर्षासाठी एकूण 42 प्रकल्प निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यातून 244 मेट्रिक टन एवढ्या क्षमतेचे प्रकल्प उभे राहतील आणि त्यावर 14,500 कोटी रु. खर्च केले जातील. यात आंध्र प्रदेश आणि प. बंगालमध्ये दोन मोठी बंदरे उभी करणे समाविष्ट आहे. त्यासाठी 20,500 कोटी खर्च होणार असून त्यातून 116 मेट्रिक टनांची क्षमता तयार होईल. याचा अर्थ येत्या वर्षात 35,000 कोटी खर्चून 360 मेट्रिक टन क्षमता तयार होणार आहे. उत्पादन क्षेत्रापासून उत्पादित माल बंदरांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी रस्ते आणि रेल्वे व विमानसेवा यांचा विकास होणे आवश्यक असते. त्यादृष्टीने नियोजन मंडळाने या तिन्ही घटकांच्या विकासाला प्राधान्य दिले आहे. या वर्षी 9,500 कि.मीं.चे रस्ते बांधण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. गेल्या वर्षीपेक्षा 18.7 टक्क्यांनी या कार्यक्रमात वाढ झाली आहे, तर गुंतवणूक मात्र 73.6 टक्क्यांनी वाढणार आहे. या वर्षी प्रथमच ‘बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा’ या तत्त्वावर 4,360 कि.मीं.चे रस्ते देखभालीसाठी खासगी क्षेत्राकडे दिले जाणार आहेत. रेल्वेने आपला जो सुधारणा कार्यक्रम या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात सादर केला होता त्याची स्वतंत्र चर्चा आपण यापूर्वी केली आहेच. त्याबरोबर रेल्वे आणि खासगी उद्योग यांनी एकत्रितपणे पूर्ण करण्याचे प्रकल्पही निश्चित झाले आहेत. त्यामध्ये केवळ मालवाहतुकीसाठी असलेला स्वतंत्र कॉरिडॉर उभा राहणार आहे. त्यापैकी सोननगर ते दानकुनी हा मार्ग या वर्षात पूर्ण होईल. मुंबईमध्ये रेल्वेचा एलिव्हेटेड कॉरिडॉर उभा राहणार आहे. त्यासाठी या वर्षी 20 हजार कोटी रु. खर्च करण्यात येतील. माधोपुरा आणि मरहौरा या ठिकाणी लोकोमोटिव्ह इंजिनांच्या उभारणीच्या कार्यक्रमास सुरुवात होणार आहे. 4/5 स्थानकांचे नूतनीकरण आणि मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनसाठी अ‍ॅप्रोच रोड अशा उपक्रमांचा समावेशही आहे.
अरुणाचलची राजधानी असलेल्या इटानगरमध्ये विमानतळ उभे करण्याचे काम विमानतळ प्राधिकरण या वर्षी सुरू करणार आहे. त्याला 2100 कोटी रु. खर्च येईल. नवी मुंबई, गोवा आणि कन्नूर येथे ग्रीन फील्ड प्रकल्पांतर्गत विमानतळ बांधण्यात येतील. लखनऊ, वाराणसी, कोइंबतूर, त्रिची आणि गया येथे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ व्हावेत, असे ठरवण्यात आले आहे. त्यापैकी तीन ठिकाणी या वर्षी काम सुरू होईल. दिल्ली आणि चेन्नई येथे एअरलाइन हब बांधण्याचे काम सुरू आहे. ते या वर्षाअखेरपर्यंत वापरात येतील. एअरलाइन हबसंबंधीचे नवे धोरण लवकरच घोषित होणार आहे. त्यानंतर अन्य ठिकाणी अशाच सुविधा उभ्या करण्याचा कार्यक्रम निश्चित होईल. सध्याच्या 10-12 विमानतळांवर सुधारणांचे नवे कार्यक्रम आणि नवीन 10-12 ग्रीन फील्ड प्रकल्प महिनाभरातच निश्चित केले जातील. उद्योगांसाठी आणि या सर्व नव्या प्रकल्प उभारणीसाठी ही सर्वात महत्त्वाची गरज आहे ती विजेची. बाराव्या पंचवार्षिक योजनेत वीजनिर्मिती, वहन या सर्वच क्षेत्रात महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टे ठेवण्यात आली आहेत. वीजनिर्मितीच्या क्षेत्रात या वर्षी 18 हजार मेगावॅट निर्मितीक्षमता उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. प्रत्यक्ष वीजनिर्मिती 930 अब्ज युनिट एवढी होणार असून ती 6.2 टक्क्याने गेल्या वर्षीच्या तुलनेत वाढलेली असेल. वीजवहनासाठी आतापर्यंत 400 किलोवॅटच्या वीजवाहिन्या वापरल्या जातात. आता 765 किलोवॅटच्या वीजवाहिन्या वापरल्या जातील. वीजनिर्मितीमध्ये आणि इतर अवजड उद्योगांमध्ये कोळशाच्या सातत्यपूर्ण पुरवठ्याला फार महत्त्व आहे. कोल इंडिया लि.ने या वर्षी 470 मेट्रिक टन कोळसा सर्व क्षेत्रांना पुरवण्याचे ठरवले. या वर्षी ही पुरवठ्यातली वाढ 8.8 टक्के आहे. एकूण पुरवठ्यापैकी 347 मेट्रिक टन कोळसा वीजप्रकल्पांना पुरवला जाणार आहे. गेल्या वर्षापेक्षा ही वाढ 11.2 टक्के आहे. पुढील पाच वर्षांतील पायाभूत सुविधांची उद्दिष्टे महत्त्वाकांक्षी म्हणता येतील अशीच आहेत. सतत वाढणाºया अर्थव्यवस्थेला बळ देण्यासाठी असा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम आवश्यकच होता. त्यातील पहिल्या वर्षीची उद्दिष्टे कमी वाटत असली तरी ती वास्तवदर्शी आहेत. धोरण ठरवणे, सर्वेक्षण करणे, प्रकल्प आराखडा मान्य करणे या प्रक्रियेमध्ये अधिक वेळ जात असतो आणि तो पंचवार्षिक योजनेच्या पहिल्या वर्षी द्यावाच लागतो. यावर्षी पूर्ण करायचे प्रकल्पही प्रत्यक्षात अर्धे वर्षे उलटल्यावर सुरू होतात. गृहीत धरून उद्दिष्टे ठरवली असल्याने ती प्रत्यक्षात येतील आणि या क्षेत्रात होणाºया हजारो कोटींच्या गुंतवणुकीमुळे एकूणच अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळेल.
(लेखक व्हिडिओकॉन समूहाचे अध्यक्ष आहेत.)