आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रतिबंधित कर कमी करण्याची मागणी

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - कॉर्पोरेट बॉँड बाजारातील विदेशी थेट गुंतवणुकीला चालना देण्याच्या उद्देशाने विदेशी गुंतवणूकदार संस्थांसाठी असलेला प्रतिबंधित कर कमी करून तो सध्याच्या 20 टक्क्यांवरून पाच टक्क्यांवर आणावा, असा प्रस्ताव वित्तमंत्रालयाने ठेवला आहे.
करन्सी डेरिव्हेटिव्हज बाजारपेठेला अधिकाधिक वाव देण्याबरोबरच जोखमीचे प्रमाण कमी करण्याच्या दृष्टीने त्यात अधिक सुलभता आणण्याच्या दृष्टीने भांडवल बाजारपेठेचा विचार करण्यात यावा, असा प्रस्ताव नव्या मंत्र्यांसमोर ठेवण्यात आला आहे. कंपन्यांकडून आणण्यात येणार्‍या बिगर पायाभूत रोख्यांसाठी विदेशी गुंतवणूकदार संस्थांकरिता प्रतिबंधित कर 20 टक्के असून तो कमी करून पाच टक्क्यांवर आणावा, असा प्रस्ताव ठेवण्यात आला असल्याचे वित्तमंत्रालयाच्या अधिकार्‍याने सांगितले. गेल्या वर्षात सरकारने पायाभूत कंपनी रोख्यांमधील विदेशी गुंतवणुकीसाठी असलेला प्रतिबंधित कर कमी करून तो दोन वर्षांसाठी 20 टक्क्यांवरून पाच टक्क्यांवर आणण्यात आला होता. कॉर्पोरेट बॉँड बाजारपेठेत विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी देखील समान वातावरण निर्माण करावे याकडेही अधिकार्‍याने लक्ष वेधले. कंपनी रोख्यांमधील विदेशी गुंतवणूकदार संस्थांची गुंतवणूक मर्यादा 51 अब्ज डॉलर असून यापैकी 33.7 टक्के उपयोगात आणण्यात आली आहे. त्यामुळे विदेशी गुंतवणूकदार संस्थांना गुंतवणूक करण्यासाठी पुरेसा वाव आहे.
गुंतवणुकीला वाव
सरकारी रोखे आणि रुपयाच्या मूल्यातील कंपनी रोख्यांवर एक जून 2013 ते 31 मे 2015 या कालावधीत विदेशी गुंतवणूकदार संस्था आणि पात्र विदेशी गुंतवणूकदारांना देण्यात येणार्‍या व्याज रकमेवर पाच टक्के कर आकारण्यात येईल, असे मावळते वित्तमंत्री पी. चिदंबरम यांनी वित्तविधेयक 2013 मधील सुधारणा सादर करताना म्हटले होते.