आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Internet Online Store News In Marathi, Divya Marathi

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

टेक्नोसॅव्ही खरेदी: इंटरनेटद्वारे ऑनलाइन किराणा खरेदीत मोठी वाढ

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - इंटरनेटद्वारे खाण्या-पिण्याचे साहित्य मागवणे तसेच किराणा सामानाची खरेदी करण्याच्या प्रमाणात मोठी वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षी देशात ऑनलाइन रिटेल कि राणा कंपन्यांची संख्या १८ होती. यंदा ही संख्या वाढून ४४ पर्यंत पोहोचली आहे. अमेरिका कृषी विभागाच्या (यूएसडीए) ताज्या अहवालातून ही माहिती समोर आली आहे.

अहवालानुसार, या ऑनलाइन रिटेल स्टोअर्सनी किराणा सामान एक तासाच्या आत घरपोच देण्यात पारंपरिक करिाणा दुकानांवर मात केली आहे. अशा स्वरूपाच्या व्यवहारात दिल्ली अग्रस्थानी आहे. त्यानंतर मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, कोलकाता, चंदिगड, तिरुवनंतपुरम, कोइम्बतूर व इतर शहरांचा क्रमांक आहे. देशातील तरुण व व्यावसायिकांमधील इंटरनेटच्या वाढत्या क्रेझमुळे रिटेल किराणा बाजारात वाढ झाली आहे. एक ऑनलाइन रिटेल स्टोअर किराणा, फळे-भाज्या, पर्सनल केअरसह १० ते १४ हजार उत्पादनाची डिलिव्हरी करते.

ऑनलाइन शॉपिंगमध्ये वाढ
* देशात इंटरनेटचा वापर करणा-यांची संख्या १२ कोटींवरून २१.३० कोटींपर्यंत पोहोचली आहे. त्याचबरोबर मोबाइलच्या किमती कमी झाल्याने त्याची वाढ सातत्याने होत आहे. त्यामुळे आगामी काळात ऑनलाइन किराणा तसेच खाद्यपदार्थ स्टोअर्सची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे.
* ऑनलाइन रिटेल कंपन्या सध्या शहरांपुरत्याच मर्यादित आहेत. त्यांचा विस्तार शहरांबाहेरही होऊ शकतो. या शक्यता लक्षात घेऊन या कंपन्यांची गुंतवणूक वाढत आहे. नुकतेच बिगबास्केट डॉट कॉममध्ये हेलियन व्हेंचर्स, जोडियस कॅपिटल यासारख्या गुंतवणूकदारांनी २०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे.

ग्राहकांचा फायदा
* कमी किंमत, घरपोच सेवा, साफ करण्याची गरज नाही
* काही ऑनलाइन रिटेल आउटलेट
* वेळ, पैसा आणि मेहनतीत बचत
* पैसे देण्याचे विविध प्रकार, जसे ऑनलाइन बँकिंग, कॅश ऑन डिलिव्हरी, डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड

आव्हानांकडे लक्ष हवे
जाणकारांच्या मते ऑनलाइन किराणा सामान खरेदीच्या प्रमाणात वाढ होत असली तरी या क्षेत्रातील आव्हानांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. टेक्नोपॅकच्या मते २०१७ पर्यंत भारताची रिटेलमधील उलाढाल ४३ लाख कोटी रुपयांवर जाईल. तेव्हाही ऑनलाइन धान्य खरेदीचे प्रमाण केवळ दोन टक्केच राहील.