आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिवाळीत आयपीओंची दिवाळी; छोट्या गुंतवणूकदारांना चांगली संधी

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- क्रिसिलच्या ताज्या अहवालानुसार 31 मार्च 2014 अखेर सार्वजनिक क्षेत्रातील 20 कंपन्यांकडे 1.70 लाख कोटी रुपयांचा राखीव निधी आहे. यात भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भेल, बीपीसीएल, कोल इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंजिनिअर्स इंडिया, गेल, एमएमटीसी, एमओआयएल, नाल्को, एनएलसी, एनएचपीसी, एनएमडीसी, एनटीपीसी, ऑइल इंडिया, ओएनजीसी, पॉवर ग्रीड कॉर्प, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एसजेव्हीएम आणि सेल या कंपन्यांचा समावेश आहे.

ज्या सार्वजनिक उद्योगांकडे मोठय़ा प्रमाणात कॅश रिझर्व्ह आहे अशा कंपन्यांना शेअर बायबॅक करण्याची मंजुरी देण्याची तयारी सरकार करते आहे. त्यामुळे दिवाळी किंवा दिवाळीनंतरच्या काळात शेअर बाजारात सरकारी कंपन्यांच्या आयपीओ, ओएफएस आणि बायबॅक ऑफर्सचा धमाका होण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अ्नॅण जेटली यांनी वित्त विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना सांगितले, ज्या कंपन्यांकडे कॅश रिझर्व्ह मोठय़ा प्रमाणात आहे त्यांना शेअर बायबॅकची मंजुरी मिळू शकते. या शिवाय सरकारने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) आणि राष्ट्रीय इस्पातमधील हिस्सा विक्रीला मंजुरी दिली आहे.

या कंपन्यांत लवकरच निर्गुंतवणूक
बाजारातील जाणकारांच्या मते निर्गुंतवणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात सरकार ओएनजीसी, कोल इंडिया, एसबीआय, एनएचपीसी आणि हिंदुस्तान झिंक या कंपन्यांतील हिस्सा विकण्याची शक्यता आहे. या पाच कंपन्यांतील हिस्सा विक्रीने सरकारला महसुली लक्ष्य गाठणे सोपे जाईल, यामुळे सरकारची चालू खात्यातील तूट नियंत्रणात राहील. गुंतवणूकदारांना याद्वारे दीर्घ काळातील गुंतवणुकीतून चांगला परतावा कमावण्याची संधी मिळणार आहे.

ओएनजीसी
निर्गुंतवणूक विभागाने ओएनजीसीतील 5 टक्के हिस्सेदारी विक्रीची मंजुरी सुरू केली आहे. त्यासाठी मर्चंट बँकर नियुक्तीसाठी बिडिंग मागवण्यात आले आहेत. ओएनजीसीमधील निर्गुंतवणुकीतून सरकारला सुमारे 17,700 कोटी रुपये मिळण्याची शक्यता आहे.

हिंदुस्तान झिंक
सरकारने हिंदुस्तान झिंकमधील निर्गुंतवणुकीच्या प्रक्रियेला वेग दिला आहे. निर्गुंतवणूक सचिव रवी माथूर यांच्या मते, हिंदुस्तान झिंकसाठी मूल्यांकन करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून येत्या दोन महिन्यांत त्याचा अहवाल प्राप्त होईल.

एनएचपीसी
निर्गुंतवणूक विभाग लवकरच एनएचपीसीतील 11.36 टक्के हिस्सा विक्रीसाठी 3 र्मचंट बँकर्स नियुक्त करण्याच्या तयारीत आहे. यामुळे सरकारला 3,000 कोटी रुपये मिळण्याची शक्यता आहे. एनएचपीसीच्या कर्मचार्‍यांना इश्यू प्राइसमध्ये 5 टक्के सवलत देण्याची योजना सरकार तयार करते आहे.

कोल इंडिया
कोल इंडियातील निर्गुंतवणुकीसाठी सरकारचे प्राधान्य आहे. मात्र, अनेक धोरणात्मक बाबी आणि कंपनीच्या खासगी अडचणी लक्षात घेता कोल इंडियाच्या निर्गुंतवणुकीबाबत सरकारला अद्याप ठोस निर्णय घेता आला नाही.

एसबीआय
बँकिंग सचिवांनी सांगितले, एसबीआयमधील सरकारी हिस्सेदारी कमी करण्यासाठी पुढील महिन्यात कॅबिनेट मसुदा करण्यात येईल. एसबीआयच्या मूल्यांकनासाठी एसबीआय कॅपिटल मार्केट लिमिटेडची नियुक्ती करण्यात आली आहे.