आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वर्षअखेरीस असे करा कर नियोजन

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

वर्षअखेरीस केलेल्या कर नियोजनात (टॅक्स प्लॅनिंग) चुकांची शक्यता जास्त असते. दरवर्षी कर बचतीसाठी नवी साधने येत असतात. नियमांतही बदल झालेले असतात. त्यामुळे जास्त सतर्क राहायला हवे. त्यामुळे वर्षअखेरीस घेण्यात येणा-या आढाव्यात आर्थिक नियोजनाबरोबरच कर नियोजनाचा समावेश करावा. त्यामुळे एखाद्या बाबीची निवड करण्यात चूक करणे टाळता येईल. सध्या आर्थिक वर्षाचे शेवटचे दोन महिने राहिले आहेत, अशा वेळी कर नियोजन कसे करावे याबाबत...
नियमांची माहिती घ्या : सर्वप्रथम कोणत्या कलमांतर्गत कोणत्या साधनाद्वारे कर बचत साधता येते याची माहिती हवी. अशा नियमांची माहिती नसल्यास क्लेम झालेल्या कराच्या लाभापासून वंचित राहावे लागेल. काही नियम याप्रमाणे :
1. विमा : आयुर्विमा पॉलिसीतील सम अ‍ॅश्युअर्ड, प्रीमियमच्या किमान दहापट असणे आवश्यक आहे. असे नसेल तर कलम 80 - सीसह कलम 10 (10 डी) अंतर्गत लाभ मिळणार नाहीत.
2. ईएलएसएस : एसआयपीद्वारे केलेली गुंतवणूक आणि तीन वर्षे लॉक इन कालावधीसह प्रत्येक गुंतवणूक तीन वर्षांसाठी लॉक इन होते.
3. पीपीएफ : अज्ञान व्यक्तीचे खाते वेगळे नसते. जास्त उत्पन्न असलेल्या पालकाच्या खात्याशी ते जोडलेले असते. त्यामुळे तुमचे आणि तुमच्या मुलांचे पीपीएफ खाते असेल तर कलम 80-सी अंतर्गत एक लाख रुपयांपर्यंत कर सवलत मिळते. मात्र, पत्नी / पतीच्या पीपीएफ खात्यातील गुंतवणुकीवर कर बचतीचा दावा करता येत नाही. अशा रीतीने प्रत्येक गुंतवणुकीसाठी वेगवेगळा नियम आहे. कोणताही पर्याय शोधण्यापूर्वी नियमांचे विश्लेषण आवश्यक आहे.
यंदा नवे काय?- दरवर्षी काही नव्या तरतुदी असतात. यापैकी काही अतिरिक्त कर बचतीच्या असतात, तर काही गुंतवणुकीतून मिळणा-या उत्पन्नासंबंधी असतात. त्यामुळे अतिरिक्त फायदे आणि त्यावरील कर बचतीच्या दृष्टीने विश्लेषण करण्यात शहाणपण आहे. 2013 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या काही तरतुदींची माहिती याप्रमाणे :
1. टॅक्स क्रेडिट : 60 वर्षांपेक्षा कमी आणि पाच लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना यंदा केवळ दोन हजार रुपयांचे टॅक्स क्रेडिट देण्यात आले आहे.
2. अपंगांसाठी जास्त कपात : कलम 80 यू आणि 80 डीडीबी अंतर्गत अपंग व्यक्तीना आयुर्विमा प्रीमियममध्ये सवलत देण्यात आली आहे. सर्वसामान्य व्यक्तीसाठी सम अ‍ॅश्योर्ड प्रीमियमच्या किमान दहापट हवे, तर अपंगांसाठी ते 15 पट असायला हवे.
3. आरजीईएसएस : ही योजना 2012 पासून इक्विटी मार्केटमधील नव्या गुंतवणूकदारांसाठी सुरू करण्यात आली होती. 2013 मध्ये या योजनेअंतर्गत गुंतवणूक करणा-यांची मर्यादा 10 लाखांवरून 12 लाख रुपये करण्यात आली आहे.
4. होम लोनवर अतिरिक्त सूट : पहिल्यांदा घर खरेदी करणा-यांना तसेच यंदा गृहकर्ज घेणा-यांना कलम 80 ईई अंतर्गत गृहकर्जावर एक लाख रुपयांची अतिरिक्त सूट मिळणार आहे. घराची किंमत 40 लाखांहून कमी असेल आणि गृहकर्जाची रक्कम 25 लाखांपेक्षा कमी असेल तर विशेष फायदा आहे.
जर म्युच्युअल फंडांत गुंतवणूक केली असेल तर एसटीटीतील कपात किंवा डीडीटीतील वाढ यासारख्या तरतुदींमुळे करपात्र उत्पन्नावर परिणाम होऊ शकतो. यंदाच्या आर्थिक वर्षात आणखी एक महत्त्वाची तरतूद आहे, ती म्हणजे 50 लाखांहून जास्त संपत्तीच्या खरेदीवर एक टक्का टीडीएस (उगमस्थानी कर कपात) लागणार आहे. जर संपत्ती विकली असेल तर कराची रक्कम वाढेल. याप्रमाणे नवे आणि कलम 80 सीमध्ये समाविष्ट केलेल्या अधिकच्या तरतुदी लक्षात घेता ऐनवेळी कर नियोजन करणे तसे कठीण आहे. तसे पाहिले तर कर नियोजन एप्रिलमध्येच व्हायला हवे. मात्र, ही संधी गेली असल्याने आता गुंतवणूक करताना त्यातील फायद्यांकडे लक्ष देऊन पर्याय निवडणे योग्य राहील.
लेखक मान्यताप्राप्त गुंतवणूक मार्गदर्शक असून द फायनान्शियल प्लॅनर्स इंडियाचे सदस्य आहेत.