आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

यामुळे केवायसीचे नियम होऊ शकतात अर्थहीन

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नुकतेच ‘कोब्रापोस्ट’ने केलेल्या स्टिंग ऑपरेशनच्या गौप्यस्फोटातून एक नकारात्मक पैलूही समोर आला. तो म्हणजे यात गुन्हेगारांपेक्षा बँकांच्या सर्वसामान्य ग्राहकांवर अधिक परिणाम होईल. या स्टिंगमध्ये मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा असलेल्या राजकीय नेत्यांच्या प्रतिनिधींचे रूप घेत पत्रकारांनी बँकांच्या अधिकार्‍यांना गाठले. त्यांनी छुप्या कॅमेर्‍याने बँक अधिकार्‍यांशी केलेली चर्चा रेकॉर्ड केली. यात ते कोट्यवधींचा काळा पैसा कसा पांढरा करावा, याची माहिती देत असल्याचे दिसते.

रिझर्व्ह बँकेने या प्रकरणात स्वत: चौकशी सुरू केली आहे. मात्र अडचण अशी आहे की, आरबीआय ही चौकशी ‘नो यूअर कस्टमर’चे (केवायसी) उल्लंघन म्हणून पाहत नाही अथवा बेकायदेशीर व्यवहार म्हणूनही त्याकडे बघितले जात नाही. करचोरी किंवा काळा पैसा पांढरा करण्याच्या चौकशीच्या प्रकरणात आरबीआयला पडायचे नाही. खरे तर तसे योग्यही आहे, कारण ते काम आयकर अधिकार्‍यांचे आहे. मात्र आरबीआयच्या मते हे प्रकरण फक्त केवायसी नियमांच्या उल्लंघनाशी निगडित असेल तर त्याचे नियम कठोर करून खरेच प्रश्न मिटेल काय? याबाबतीत नियम कठोर केल्यामुळे ज्यांना बँकेत खाते उघडणार्‍या किंवा सध्याचा पत्त्यात बदल करणार्‍या ग्राहकांच्या अडचणी यामुळे वाढतील.

अडीच वर्षांपूर्वी गुरगावमधील सिटीबँकेत 400 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचे प्रकरण समोर आले होते. शिवराज पुरी या कर्मचार्‍याने 40 धनाढ्य गुंतवणूकदारांना आपली बँक सेबीची मान्यता असलेली एक इन्व्हेस्टमेंट स्कीम राबवत असल्याचे सांगत फसवणूक केली होती. नंतर त्याने ही रक्कम शेअर्समध्ये गुंतवली होती. सेबीच्या मान्यतेची कागदपत्रे खोटी होती. आरबीआयने हे प्रकरण केवायसीचे उल्लंघन असल्याचे मानत केवळ 25 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता.

मात्र, केवायसीच्या तरतुदी मोठे गुन्हे रोखू शकत नाही. हे गुन्हेगार बनावट पॅन कार्ड, लीज अ‍ॅग्रिमेंट आणि पत्त्याचा वापर करतात. केवायसीमुळे फक्त सर्वसामान्य ग्राहकांनाच अडचणींचा सामोरे जावे लागते. त्यांना आपली ओळख आणि पत्त्याचा पुरावा सादर करण्यासाठी धावपळ करावी लागते. विशेषत: शहरी भागात ही मोठी समस्या आहे. नागरिकांना प्रत्येक कामात या कागदपत्रांची गरज भासते. उदा. बँक खाते उघडणे, पॅन कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, डिमॅट अकाउंट वा म्युच्युअल फंड खाते उघडणे आदी कामांत ही प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक असते.

पत्त्याच्या पुराव्यासाठी सर्वसाधारणपणे पासपोर्ट, ड्रायव्हिंग लायसन्स, डीमॅट अकाउंट, वीज बिल, टेलिफोन बिल वा बँक अकाउंट स्टेटमेंटचा वापर करता येतो. मात्र अनेकांना ही कागदपत्रे जमा करताना नाकीनऊ येतात. पत्ता पटवून देण्यासाठी दोन मूळ स्रोत - स्वत:च्या नावावरील वा भाड्याचे घर हे आहेत. इतरांसाठी अ‍ॅड्रेस प्रूफ हा नात्यातून मिळवता येतो. समजा एखाद्याजवळ घर आहे त्याच्या पत्नीचा अ‍ॅड्रेस प्रूफ आपसूकच तयार होईल, त्यासाठी स्वतंत्र पत्त्याची गरज भासणार नाही. अनेक बँका कुटुंबासोबत राहणारे दांपत्य, वृद्ध आई-वडील, सज्ञान मुलांसाठी त्यांच्या स्वतंत्र अ‍ॅड्रेस प्रूफची मागणी करतात.

नोकरी वा करियरसाठी शहर किंवा घर बदलणार्‍यांना ही समस्या अधिकच भेडसावते. आधीच केवायसीमधील तरतुदी कठीण आहेत. त्यातच कोब्रापोस्टच्या वृत्तामुळे रिझर्व्ह बँक या तरतुदी आणखीच कठोर करण्याची शक्यता आहे. मात्र रिझर्व्ह बँक असे करणार नाही, अशीही एक आशाही आहे. कारण यामुळे ‘इन्क्ल्यूसिव्ह बँकिंग’चा विचार आपल्या लक्ष्यापासून भरकटून जाईल. असे झाल्यास सर्वसामान्यांच्या अडचणींत आणखी वाढ होईल. शेवटी केवायसीचा अर्थ ‘किक यूअर कस्टमर’ असा होऊ नये, हे महत्वाचे!

लेखक आर्थिक विषयाचे ज्येष्ठ पत्रकार, फर्स्टपोस्ट डॉट कॉमचे संपादक आणि डीएनएचे माजी संपादक आहेत.