आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Land Aquisition Bill Hiking Land Prices, FICCI Remarks

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

भूसंपादन विधेयकामुळे जमिनीच्या किमती वाढणार, प्रक्रिया वेळखाऊ होणार फिक्कीचे मत

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - लोकसभेत गुरुवारी संमत झालेल्या भूसंपादन विधेयकाबाबत उद्योग क्षेत्रांनी काहीशा सावध प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. या विधेयकामुळे स्थावर मालमत्तांच्या किमतीत लक्षणीय वाढ होण्याबरोबरच भूसंपादनास चार ते पाच वर्षे विलंब होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे औद्योगिक प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य होण्याची भीती फिक्कीने व्यक्त केली आहे.


या विधेयकामुळे जमिनीच्या किमतीत लक्षणीय वाढ तर होईलच, पण भूसंपादन प्रक्रियेत आणखी 4 ते 5 वर्षांचा विलंब होण्याची शक्यता फिक्कीने व्यक्त केली आहे. औद्योगिक वापरासाठी शेतक-यांच्या जमिनी संपादित करताना योग्य व्यवहार होऊन त्यांना त्यांच्या जमिनीचा योग्य मोबदला मिळावा या दृष्टीने हे विधेयक आणण्यात आले आहे. देशात रोजगार निर्मिती होण्याच्या दृष्टीने भूसंपादन प्रक्रिया सुकर करण्याच्या गरजेवर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीजने नेहमीच भर दिला आहे. सध्याच्या आर्थिक मरगळीचे वातावरण लक्षात घेता उत्पादन क्षेत्राला चालना देण्याची गरज आहे. तसे झाल्यास रोजगार आणि उत्पन्नात आणखी भर पडू शकेल, असे मत सीआयचे अध्यक्ष एस. गोपालकृष्णन यांनी व्यक्त केले.


लोकसभेत मंजूर झालेल्या भूसंपादन विधेयकामधील काही तरतुदींबाबत उद्योग क्षेत्राच्या चिंता वाढल्या आहेत. या विधेयकामुळे भूसंपादनाचा खर्च तीन ते साडेतीन पटींनी वाढण्याचीशक्यता असून त्यामुळे औद्योगिक प्रकल्प व्यवहार्य ठरणार नाही आणि अर्थव्यवस्थेतील एकूण खर्चात वाढ होण्याची भीती गोपालकृष्णन यांनी व्यक्त केली आहे.


पुनर्वसन खर्च वाढणार
या विधेयकामुळे पुनर्वसन खर्चातदेखील तिप्पट वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे या विधेयकानुसार विविध गटांतील बाधित कुटुंबांना नुकसानभरपाई मिळणार असली तरी ती त्यांच्या नुकसानीनुसार नसेल. त्यासाठी भूसंपादन यंत्रणा ही समतोल आणि बाधित कुटुंबाच्या हितसंबंधांची असावी, असेही मत त्यांनी व्यक्त केले.