आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Macro economic Indicators Favour Rate Cut By RBI

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

पतधोरण आज : नजरा कर्ज स्वस्ताईकडे

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई, नवी दिल्ली - भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) मंगळवारी ३ फेब्रुवारी रोजी नाणेनिधी धोरणाचा द्वैमासिक आढावा घेणार आहे. महागाई बर्‍याच प्रमाणात नियंत्रणात आल्याने तसेच कोल इंडियातील निर्गुंतवणुकीला चांगला प्रतिसाद मिळल्याने आरबीआय व्याजदरात कपात करण्याची शक्यता अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. मंगळवारी आरबीआय कर्ज स्वस्त करते का, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.

जानेवारीत आरबीआयने रेपो दरात (बँकांना अल्पकाळासाठी देण्यात येणार्‍या कर्जावरील व्याजदर ) ०.२५ टक्के कपात करून बाजाराला आश्चर्याचा धक्का दिला होता. वीस महिन्यांच्या कडक धोरणानंतर आरबीआयने जानेवारीत प्रथमच धोरण शिथिल करत १५ जानेवारीला रेपो रेट ८ टक्क्यांवरून घटवून ७.७५ टक्क्यांवर आणला होता.

अर्थतज्ज्ञ व बँकांतील उच्चपदस्थांच्या मते, ठोक व किरकोळ महागाई दर खाली आहेत. त्यामुळे व्याजदरात आणखी कपात करण्याचा वाव आरबीआयला आहे. आरबीआयने व्याजदरात कपात केल्यानंतर सार्वजनिक क्षेत्रातील युनियन बँक आणि युनायटेड बँकेने बेस रेटमध्ये पाव टक्का कपात करत कर्ज स्वस्त केले होते. मंगळवारी आणखी कपात झाल्यास कर्ज आणखी स्वस्त होईल.

म्युच्युअल फंडांनी लावले ३३ हजार कोटी
म्युच्युअल फंडांनी जानेवारीत भारतीय कर्ज बाजारात ३३,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. फंडांच्या मते, आर्थिक शक्यता आणि सरकारच्या सुधारणांमुळे पूर्वीपेक्षा स्थिती निश्चित सुधारली आहे, त्यामुळे रोख्यांना फायदा होईल. याशिवाय म्युच्युअल फंडांनी मागील महिन्यात २७० कोटी रुपयांची निव्वळ गुंतवणूक केली आहे.

पाव टक्का कपात अपेक्षित
- बहुतेक मॅक्रो-इकॉनॉमिक संकेत व्याजदर कपातीच्या बाजूने आहेत. आरबीआय ०.२५ टक्के कपात करू शकते. - अनिमेष चौहान, एमडी, प्रमुख ओरिएंटल बँक
- व्याजदरात पहिली कपात अर्थसंकल्पानंतर होईल. मात्र मंगळवारच्या आढाव्यात सांकेतिक कपातीची शक्यता वाढली आहे. - सौम्यकांती घोष, मुख्य अर्थतज्ज्ञ, एसबीआय

...तर गृहकर्ज स्वस्त होणार
मंगळवारी आरबीआयने पुन्हा व्याजदरात कपात केली तर बँकांचा कर्ज स्वस्त करण्याचा मार्ग मोकळा होऊन गृहकर्ज, वाहनकर्ज स्वस्त होतील.

सरकारकडे २२ हजार कोटी अतिरिक्त रोकड
कोल इंडियातील १० टक्के हिस्सेदारी विक्रीतून सरकारला २२,५००० कोटी रुपयांहून जास्त रक्कम मिळाली आहे. यामुळे वित्तीय आघाडीवरील चिंता कमी झाली आहे.