आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Maharashtra State GDP Target 10 Percentage Chief Minister Devendra Fadnavis

महाराष्ट्राचा विकासदर १० % राखण्याचे लक्ष्य - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - महाराष्ट्र हे देशाच्या विकासाचे इंजिन आहे. देशाचा ८ टक्के विकासदर गाठण्यासाठी राज्याचा विकासदर १० टक्के निर्धारित केला असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दाओस येथे सांगितले. दाआेस येथे सुरू असलेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेत (डब्ल्यूईएफ) अंतर्गत आयोजित इंडिया इन्व्हेस्टमेंट राउंड टेबल बैठकीत ते बोलत होते.

या वेळी केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली, आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू उपस्थित होते. केंद्र सरकारने संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीला परवानगी दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर संरक्षण उत्पादन क्षेत्रातील सॅफ्रान या कंपनीला नागपूर येथे गुंतवणूक करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी आमंत्रित केले आहे.

नागपूर येथे भरपूर जमीन तर उपलब्ध आहेच, शिवाय बोइंग कंपनीचे देखभाल केंद्रही आहे. भारतीय वायुदलाच्या येथील देखभाल केंद्राच्याही ब-याच गरजा असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. नागपूर येथे जागा उपलब्ध करून देण्याची तयारी मुख्यमंत्र्यांनी दाखवली. दाआेस येथे सुरू असलेल्या परिषदेत मुख्यमंत्र्यांना चांगला प्रतिसाद मिळत असून काल दिवसभरात जेट्रो, डब्ल्यूईएफ, इस्पात, मित्सुई, नोवार्टिस, सॅफ्रान, कॉग्निझंट, आदी उद्योग समूहांच्या प्रतिनिधींशी मुख्यमंत्र्यांनी चर्चा केली.

डिआजिओ करणार विस्तार
डिआजिओ कंपनीचे सीईओ इव्हान मेजेंस यांच्याशी राज्यातील त्यांच्या उत्पादन विस्तार प्रकल्पाबाबत चर्चा झाली. या कंपनीचे राज्यात उत्पादन सुरू आहे. अधिक पाणी वापरावे लागेल, असे उद्योग मुबलक पाणी उपलब्ध असणा-या ठिकाणी उभारावेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. सीआयआयचे अध्यक्ष अजय एस. श्रीराम यांनी फडणवीस हे देशातील उत्कृष्ट मुख्यमंत्री असल्याचे मत व्यक्त केले.

जेपीकडून रोजगार संधी
जेपी मॉर्गनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पिंटो यांच्याशीही मुख्यमंत्र्यांनी चर्चा केली. पिंटो यांनी भारतात कार्यविस्तार करण्याबरोबरच नोकरीच्या अधिक संधी उपलब्ध करण्याचे आश्वासन दिले. या संधी बँकिंग सेवेचा विस्तार करून दिल्या जातील.

भागीदारीतून शेती विकास
एकात्मिक कृषी विकासांतर्गत शासकीय तसेच खासगी संस्था आणि शेतक-यांच्या भागीदारीतून मूल्यवर्धित साखळी निर्माण करण्यात येईल. शेतक-यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य परतावा मिळावा यासाठी हे अभियान राबवले जाईल. १४ कृषी उत्पादनांसाठी असलेल्या या उपक्रमाचा १० लाख शेतक-यांना लाभ घेता येणार आहे. अन्न सुरक्षा सत्रात मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली.