महिंद्राची स्कॉर्पिओ, झायलो / महिंद्राची स्कॉर्पिओ, झायलो कात टाकणार

बिझनेस भास्कर

May 05,2013 09:05:00 AM IST

मुंबई- वाढीव उत्पादन शुल्कातून वाचण्यासाठी देशातील सर्वात मोठी युटिलिटी वाहन निर्माती कंपनी महिंद्रा अँड महिंद्राने आपल्या स्पोर्ट्स युटिलिटी वाहनांत (एसयूव्ही) बदल करण्याचे ठरवले आहे. एसयूव्हीच्या नव्या व्याख्येनुसार महिंद्राच्या अनेक एसयूव्ही वाढीव उत्पादन शुल्काच्या कक्षेत आल्या. यामुळे एसयूव्हीच्या किमती वाढवाव्या लागल्या होत्या. हे टाळण्यासाठी नव्या व्याख्येनुसार एसयूव्हीमध्ये बदल करण्याची महिंद्राची योजना आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्पात एसयूव्हीवरील उत्पादन शुल्क 27 वरून 30 टक्के असे वाढवण्यात आले होते. याचा सर्वात जास्त फटका महिंद्राला बसला. त्यावर महिंद्राने जाहीर चिंता व्यक्त करताना सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीत सरकारकडून अतिरिक्त कराचा भार महसुलावर परिणामकारक ठरेल असे म्हटले होते. महिंद्रा अँड महिंद्राचे अध्यक्ष (ऑटोमोटिव्ह अँड फार्म इक्विपमेंट सेक्टर्स) पवन गोयंका म्हणाले, कोणताही अतिरिक्त कर डोकेदुखीच आहे. मात्र, या वाढीव कराच्या मानकांबाबत तसेच त्यासंदर्भातील स्पष्टीकरणावर कंपनी हैराण आहे. एसयूव्हीवर वाढवण्यात आलेली एक्साइज ड्यूटी डिझेलच्या अनुदानाच्या भरपाईसाठी असेल, तर मग सर्वच डिझेल वाहनांवर वाढीव कर का नाही लावण्यात आला? जर हा वाढीव कर रोड कंजेशनसाठी आहे तर मग सर्व अवजड वाहनांवर का लावण्यात आला नाही? आणि जर हा वाढीव कर श्रीमंतांवर आहे तर एका विशिष्ट किमतीवरील वाहनांवर का लागू नाही ? असे प्रश्न गोयंका यांनी उपस्थित केले.

एसयूव्हीवरील अतिरिक्त कराबाबत ते म्हणाले, उत्पादन शुल्कवाढीमुळे कंपनीला आपल्या उत्पादनात बदल करणे भाग पडणार आहे. ज्यामुळे कमी उत्पादन शुल्काच्या श्रेणीत येणे शक्य होईल. मात्र, कोणते उत्पादन कोणत्या निकषात बसवावे याबाबत अद्यापही संभ्रम आहे. धोरणात स्थैर्य हवे, त्यात वेळोवेळी बदल करू नये. 27 टक्के एक्साइज ड्यूटी कक्षेत परत येण्यासाठी कंपनी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे.

वित्त मंत्रालयाच्या नव्या व्याख्येनुसार, चार मीटरपेक्षा जास्त लांबीच्या एसयूव्हीवर 30 टक्के शुल्क लागणार आहे. यामुळे सध्या महिंद्राच्या बहुतेक एसयूव्ही 30 टक्के शुल्काच्या कक्षेत येतात, तर मारुतीची अर्टिगा आणि रेनॉची डस्टर या व्याख्येमुळे अतिरिक्त शुल्कातून वाचल्या आहेत.

एसयूव्हीमध्ये बदल कशामुळे
चार मीटरपेक्षा जास्त लांबीच्या एसयूव्ही तसेच 1500 सीसी क्षमता आणि 170 एमएम ग्राउंड क्लिअरन्स असणार्‍या एसयूव्हीवर 27 टक्क्यांऐवजी 30 टक्के उत्पादन शुल्क लागणार आहे. यामुळे सध्या महिंद्राच्या बहुतेक एसयूव्ही 30 टक्के शुल्काच्या कक्षेत येतात.

काळजी
एसयूव्हीवर वाढवण्यात आलेली एक्साइज ड्यूटी डिझेलच्या अनुदानाच्या भरपाईसाठी असेल तर मग सर्वच डिझेल वाहनांवर वाढीव कर का नाही लावण्यात आला.

X
COMMENT