उत्पादन शुल्कातील वाढीमुळे साखर महागणार

नवी दिल्ली - साखरेसाठी असणारी लेव्हीचे बंधन हटवण्याची तयारी सरकार करत आहे. आर्थिक विषयावरील मंत्रिमंडळ समिती (सीसीईए) दोन एप्रिल रोजी याबाबत निर्णय घेणारआहे. लेव्हीचे बंधन हटवल्यानंतर सरकारवर 3000 कोटी रुपयांच्या अनुदानाचा भार पडणार आहे. हे नुकसान भरून काढण्यासाठी सरकार साखरेवरील उत्पादन शुल्कात क्विंटलमागे 150 रुपयांची वाढ करण्याची शक्यता आहे. यामुळे खुल्या बाजारातील साखरेचे भाव कडाडणार आहेत.

सध्या साखरेवर प्रतिक्विंटल 71 रुपये उत्पादन शुल्क आहे. सीसीईएच्या बैठकीत लेव्ही साखरेचे बंधन हटवण्याचा निर्णय झाल्यास साखरेवरील उत्पादन शुल्क वाढून क्विंटलमागे 221 रुपये होईल. यावर अधिभार (सेस) वेगळा राहील. लेव्ही साखरेचे वितरण राज्य सरकारांकडून सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या (पीडीएस-रेशन) माध्यमातून केले जाते. लाभार्थींना लेव्हीची साखर स्वस्त धान्य दुकानात 13.50 रुपये किलो या दराने मिळत आहे.
विशेष म्हणजे, 2011-12 या साखर हंगामासाठी (ऑक्टोबर ते सप्टेंबर) साखर कारखान्यांकडून लेव्हीच्या साखरेची खरेदी 19.04 रुपये प्रतिकिलो या दराने झाली होती. चालू साखर हंगामासाठी (2012-13) अद्याप सरकारने लेव्हीच्या साखरेची खरेदी केलेली नाही. सध्याच्या नियमानुसार साखर कारखान्यांना एकूण उत्पादनापैकी 10 टक्के साखर लेव्हीसाठी देणे बंधनकारक आहे.

आयातीचा परिणाम
2012-13 या हंगामात देशात सुमारे 14 लाख टन साखरेची आयात होण्याची शक्यता आहे. आयात-निर्यात विभागच्या मते, देशातील मागणीपेक्षा जास्त उपलब्धता असूनही जागतिक बाजारात साखरेचे भाव झपाट्याने घसरत आहेत. त्यामागे आयात हे मुख्य कारण असू शकते. जगातील सर्वात मोठा ग्राहक असलेल्या भारतात साखरेची आयात झाल्याने व येथून साखरेची निर्यात न झाल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे भाव वधारतील, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

नेमके काय होणार
* लेव्हीचे बंधन हटवल्यानंतर सरकारवर 3000 कोटी रुपयांच्या अनुदानाचा भार पडणार
* भरपाईसाठी साखरेवरील उत्पादन शुल्कात क्विंटलमागे 150 रुपये वाढीची शक्यता
* लेव्ही साखरेचे बंधन हटल्यास सामान्य ग्राहकावर पडणार बोजा