आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

चलनवाढ

10 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

चलनवाढीचा अंदाज घेण्याची दोन परिमाणे आहेत ‘ग्राहक किंमत निर्देशांक’ (CPI) व ‘घाऊक किंमत निर्देशांक’ (WPI). ग्राहक किंमत निर्देशांकात वस्तू आणि सेवांच्या एकत्रित संचाच्या किमतीचे मोजमाप केलेले असते. या संचात अन्नधान्य, कपडे, खाद्यतेले, इंधन, ऊर्जा, गृहनिर्माण, वैद्यकीय सेवा, दळणवळण व वाहतूक सेवा, वैयक्तिक आरोग्य, घरगुती गरजा करमणूक सेवा इत्यादी वस्तू व सेवांचा समावेश असतो. ‘ग्राहक किंमत निर्देशांक’ हा सामान्य ग्राहकाच्या क्रयशक्तीतील (खरेदी करण्याच्या आर्थिक क्षमतेतील) बदल दर्शवत असतो. ‘घाऊक किंमत निर्देशांक’ हा मध्यस्थ-दलाल-आडते यांना लागू होणाºया किमतीतील बदल दर्शवत असतो. ग्राहकाला वस्तू विकण्याआधी ती वस्तू इतर उद्योगांना ज्या किमतीस विकली जाते त्याचे मोजमाप घाऊक किंमत निर्देशांक करतो. असंख्य उद्योगांतील अनेक लहान लहान निर्देशांकाची मालिका या घाऊक किंमत निर्देशांकात प्रतिबिंबित होत असते. दर आठवड्यास प्रसारित होणा-या चलनवाढीचा दर याच घाऊक किंमत निर्देशांकावर आधारलेला असतो, परंतु गुंतवणूकदार मात्र घाऊक किंमत निर्देशांकाबरोबरच ग्राहक किंमत निर्देशांकावरही लक्ष ठेवून असतात. चलनवाढीमुळे गुंतवणुकीची किंमत कमी होऊन प्रसंगी मुद्दलातही घट होत असते. जेव्हा आपण बँक किंवा पोस्टातील ठेव योजनेत पाच हजार रुपये सात किंवा आठ टक्के व्याजदराने गुंतवतो त्या वेळी जर सध्यासारखा चलनवाढीचा दर आठ टक्के वजा चलनवाढीचा दर 11 टक्के केल्यास उणे तीन टक्के येतो. याचाच अर्थ आपण गुंतवलेल्या 5000 रुपयांची किंमत 4,850 रुपये येते. चलनवाढीच्या दरांपेक्षा अधिक उत्पन्नदराने गुंतवणुकीवर उत्पन्न निर्माण होणे योग्य ठरते. चलनवाढीचा दर लक्षात घेऊन जो उत्पन्न दर मिळतो त्यास वास्तव उत्पन्न दर (रियल रेट ऑफ रिटर्न) म्हणतात. अपेक्षित उत्पन्न दरातून चलनवाढीचा अपेक्षित दर वजा केला असता वास्तव उत्पन्न दर प्राप्त होतो. 11 टक्क्यांपेक्षा अधिक चलनवाढीच्या दरामुळे अन्नधान्य व खाद्यपदार्थांच्या किमतीत 24.5 टक्क्यांनी वाढ झाली होती, तर पेट्रोलजन्य उत्पादनांच्या किमतीत 17 टक्क्यांनी तसेच लोखंड व पोलादाच्या किमतीत किमान 10 टक्क्यांनी वाढ झालेली आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने तांदूळ, गहू, कडधान्य व इतर खाद्यपदार्थांच्या निर्यातीवर बंधने आणून देशांतर्गत गरज पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. खाद्यतेले व इतर खाद्यपदार्थांवरील आयात शुल्क पूर्णत: काढून टाकले आहे. पोलाद, लोहखनिज आणि सिमेंटच्या आयातीस मंजुरी देऊन त्यावरील आयातकर शून्यावर आणला होता. रिझर्व्ह बँक राखीव रोखता प्रमाण वैधानिक गरज म्हणून वाढवून बँकांना त्या प्रमाणात रिझर्व्ह बँकेकडे रोख रक्कम बाजूला ठेवण्यास भाग पाडते. हेच राखीव रोखता प्रमाण वाढवून बँकांची ऋण देण्याची क्षमता (लँडिंग कॅपॅसिटी) कमी करते. परिणामी बँका ठेवींवर व्याजाचा दर वाढवून कर्जावरील व्याजदरही राखीव रोखता प्रमाणाच्या वाढलेल्या प्रमाणानुसार वाढवतात. वाढत्या चलनवाढीमुळे मागणी-पुरवठ्यामधील दरी वाढते. चलनवाढ नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कृषी उत्पादन वाढीबरोबरच चांगली वाहतूक तसेच आयात स्वस्त पडण्यासाठी रुपयांची मूल्यवृद्धी होण्यास प्रसंगी मदत केली जाते. अर्थात, हा तात्पुरता उपाय ठरतो. यामुळे निर्यातदारांचे नुकसान होत असते. चलनवाढीवर मात करण्यासाठी शेअर्स, सोने आणि स्थावर मालमत्ता यात गुंतवणूक केल्यास दीर्घकाळात चांगला लाभ होतो. गेल्या वर्षभरात सोन्याने चाळीस टक्के वृद्धी दर्शवली आहे. शेअर्सचे माध्यम अशाश्वत असले तरीही हेच माध्यम चलनवाढीसाठी चांगला उतारा असून प्रदीर्घ काळात दर्शवला जाणारा सरासरी वृद्धी दर चलनवाढीच्या दराला बराच मागे टाकतो. घरांच्या स्थिरावलेल्या किमती बघून यात अजून तीन महिन्यांनंतर गुंतवणूक केल्यास स्थावरातील ही गुंतवणूक आगामी तीन ते पाच वर्षांत चांगला लाभ दर्शवू शकेल.