आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सरकार ठरवणार कॉलचे दर, ट्रायच्या अध्यक्षांचा कंपन्यांना इशारा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- सध्या दूरसंचार कंपन्या मोबाइल फोन कॉल आणि सेवांचे मूळ दर वाढवतात. त्यांचे हे स्वातंत्र्य सरकारकडून हिरावण्याची शक्यता आहे. दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्रायचे अध्यक्ष राहुल खुल्लर यांनी हा इशारा दिला. स्पर्धक कंपन्यांचे ग्राहक खेचण्यासाठी पूर्वी दूरसंचार कंपन्या कॉलचे दर कमी ठेवायच्या, खर्चाकडे दुर्लक्ष करून कंपन्या हे पाऊल टाकायच्या. मात्र, नंतर कर्जाचा डोंगर वाढू लागला, तेव्हा कंपन्यांनी मोफत सेवा देणे करून मूळ दर (बेस रेट) वाढवणे सुरू केले. मागील दोन वर्षांत (2011 ते 2013) या कंपन्यांनी बेस रेटमध्ये जवळपास दुप्पट वाढ केली. फेब्रुवारी 2012 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने टू-जीचे 122 परवाने रद्द केले. त्यानंतर बेस रेट वाढवण्यात आले. कंपन्या कॉल किंवा अन्य सेवांपोटी ग्राहकांकडून जो जास्तीत जास्त दर वसूल करतात त्याला बेस रेट किंवा हेडलाइन टॅरिफ असे म्हणतात. सध्या बहुतांश कंपन्यांचा बेस रेट दोन पैसे प्रतिसेकंद असा निश्चित आहे.

स्वातंत्र्य जाणार
> टेलिकॉम कंपन्यांना ट्रायचे अध्यक्ष राहुल खुल्लर यांचा इशारा.
> बेस रेट वाढवल्यास दर निश्चितीचे स्वातंत्र्य काढून घेणार.
> बहुतेक कंपन्यांचा बेस रेट दोन पैसे प्रतिसेकंद असा आहे.