आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पायाभूत क्षेत्रासाठी मोठी गुंतवणूक हवी : सीआयआयची बजेटकडून अपेक्षा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - देशातील पायाभूत उद्योगाला अधिक सक्षम करतानाच जास्तीत जास्त भांडवल आकर्षित करण्याच्या दृष्टीने या क्षेत्रासाठी केंद्र सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात ठोस पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (सीआयआय) या उद्योजकांच्या संस्थेने व्यक्त केली आहे.

बाराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या कालावधीत पायाभूत क्षेत्रात 970 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक होणे अपेक्षित असून ती बहुतांशपणे खासगी क्षेत्रातून होणार आहे. त्यामुळेच या क्षेत्राला भांडवल आकर्षित करण्याच्या दृष्टीने अधिक सक्षम बनवण्यासाठी येत्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे सीआयआयने वित्त मंत्रालयाकडे पाठवलेल्या अर्थसंकल्पपूर्व निवेदनात म्हटले आहे. पायाभूत क्षेत्राला चालना देण्यासाठी पायाभूत कंपन्यांना किमान पर्यायी करातून (मॅट) वगळण्यात यावे, अशी मागणी सीआयआयने केली आहे.

पायाभूत प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतरच्या कामकाजाच्या पहिल्या 15 ते 25 वर्षांत प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 80 आयएअंतर्गत सलग 10 वर्षे कर सवलत देण्यात आली आहे; परंतु याच कालावधीत किमान पर्र्यायी कर लागू करण्यात आल्यामुळे 80 आयए कलमांतर्गत मिळणा-या कराचा लाभ मिळत नाही याकडे सीआयआयने लक्ष वेधले आहे.

सीआयआयच्या मागण्या
* प्रकल्पांचा बांधकाम आणि कामकाज खर्च कमी करण्यासाठी प्राप्तिकर कायद्याचा कलम 10 (23 जी) तसाच ठेवावा.
* वित्तीय संस्थांना कंपन्यांकडून रुपयाच्या मूल्यात मिळणारे कर्ज व्याज उत्पन्नातून वगळून प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 80 आयए (4) वजावटीसाठी पात्र धरल्यास सध्याच्या अति व्याजाच्या वातावरणात पायाभूत कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळेल.
* अल्प, मध्यम उत्पन्न गटाकडून होत असलेली वाढती मागणी लक्षात घेऊन परवडणा-या घरांना चालना देणे
* सध्या केवळ 15 लाख रुपयांपर्यंतच्या परवडणा-या घरांसाठी असलेली एक टक्का व्याजदर सवलतीची मर्यादा 35 लाख रुपयांपर्यंतच्या घरांसाठी वाढवून देण्यात यावी.
* ऊर्जानिर्मिती क्षेत्रात जास्तीत जास्त गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 80 आयए अंतर्गत असलेल्या ‘सनसेट क्लॉज’ला 12 वी पंचवार्षिक योजनेचा कालावधी संपेपर्यंत मुदतवाढ द्यावी.