आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

तेजीचा फायदा वेळेवर उचला...

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
1984 नंतर पहिल्यांदाच एकाच पक्षाचे सरकार केंद्रात सत्तेवर आले. भ्रष्टाचार, लुटमार, महागाई, बेरोजगारी आणि गरिबी संपवायची असल्यास एकाच पक्षाचे स्थिर सरकार हवे आणि त्यामुळेच मोदी सरकार स्थापन झाले. गुजरात राज्याचा विकास बघून जनतेचे मोदी यांना राष्ट्रविकासासाठी पंतप्रधानाची खुर्ची दिली आहे. जगाचा इतिहास सांगतो की, देशाच्या विकासासाठी खिचडीपेक्षा एकाच पक्षाचे सरकार उत्तम असते.

देशाचा आर्थिक विकास वाढविण्यासाठी 100 दिवसांत काय करणार याची ब्ल्यूप्रिंट देण्याची सूचना मंत्र्यांना
आपल्या देशाचा आर्थिक विकास वाढविण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंत्रिमंडळात पुढील 100 दिवसांत आपण काय करणार आहोत, याची ब्ल्यूप्रिंट देण्याची सूचना प्रत्येक मंत्र्याला केली आहे. आर्थिकविकास वाढविण्यासाठी पायाभूत सुविधा क्षेत्राचा विकास अत्यंत आवश्यक आहे. याची जाणीव गोपीनाथ मुंडे गेल्यानंतर प्रकर्षाने जाणवायला लागली आहे. दरवर्षी दीड लाख लोक रस्त्यांवर अपघातात मरण पावतात, त्यामुळे रस्ते सुधारणा आवश्यक आहे. उत्तर प्रदेशात विजेअभावी जनसामान्यांचे हाल बघितल्यावर ऊर्जा क्षेत्रात सुधारणा गरजेची आहे. दरवर्षी मान्सूनचा लहरीपणा आता सहन करावयाचा नाही त्यामुळे धरणे, बांध, पाणी व्यवस्थापन गरजेचे आहे. सर्वसामान्य जनता वीज, पाणी, रस्ते, चांगले आरोग्यदायी वातावरण आणि रोजगाराच्या संधी याशिवाय सरकारकडे जास्त काही मागत नाही. संरक्षण सुध्दा गरजेचे आहे.

पायाभूत सुविधांसाठी निर्गुंतवणुकीकरणातून पैसा
पायाभुत सुविधा जास्तीत जास्त कशा पद्धतीने उपलब्ध होतील याची जाणीव मोदींना आणि त्यांच्या सहकार्‍यांना आहे. त्यामुळेच पायाभूत सुविधा क्षेत्रासाठी लागणारा पैसा उदारीकरण, खासगीकरण नावाखाली सरकारी कंपन्यांचे शेअर्स निर्गुंतवणूक योजनेखाली विकून उपलब्ध होईल आणि हे सर्व यापुढे शक्य आहे. भ्रष्टाचार, शासकीय खात्यातील संवादहीनता आणि भूमीअधिग्रहण मोदी सरकार लवकरच लक्ष देऊन सोडविणार.

परदेशी गुंतवणूकही वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी फायद्याची
परदेशी गुंतवणूक विमा व्यवसायात, रिटेल, हवाई वाहतूक, दूरसंचार आणि पॉवर सेक्टरमध्ये तसेच वित्तीयक्षेत्रात वाढू शकते. डायरेक्ट टॅक्स कोड आणि जीएसटीमध्ये सुधारणा करून राष्ट्रीय उत्पन्न सुमारे एक टक्क्याने वाढून 5.50 ते 6 टक्के करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असून सबसिडी कमी करून वित्तीय तूट कमी करून भारताचा आर्थिक विकास आणि आर्थिक सुधारणा पायाभूत सुविधांद्वारे सोडविण्याचा प्रयत्न सरकारचा आहे. कॅबिनेट कमिटी ऑफ इन्व्हेस्टमेंटस्ने 139 गुंतवणूक प्रकल्प मंजूर करून सुमारे 5 ट्रिलीयन योजनांना मंजुरी दिली आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या तिप्पट असलेल्या या योजनांचा आकार आहे.