आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Multibrand Retail Sector Investment Rule Relaxed

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मल्टिब्रँड रिटेल क्षेत्रातील गुंतवणुकीच्या अटी शिथिल

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - विदेशी गुंतवणुकीचे दार उघडताना गुरुवारी सरकारने मल्टिब्रँड रिटेल क्षेत्रातील गुंतवणुकीच्या काही अटी शिथिल केल्या. दूरसंचार क्षेत्रात 100 टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीला (एफडीआय) मान्यता देतानाच सिंगल ब्रँड रिटेल, पेट्रोलियम, पॉवर एक्स्चेंज, असेट रिकन्स्ट्रक्शन, शेअर बाजार, कुरियर सेवा, चहाचे मळे आदी क्षेत्रांतील एफडीआयचे प्रमाण वाढवण्यात आले. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले.

मल्टिब्रँड रिटेल क्षेत्रातील एफडीआयसाठी स्थानिक उद्योगांकडून 30 टक्के अनिवार्य खरेदीची अट मवाळ करण्यात आली. त्यामुळे बहुराष्ट्रीय रिटेलर कंपनीला आता केवळ व्यवसायाच्या सुरुवातीच्या काळातच लघु व मध्यम उद्योगांकडून 30 टक्के खरेदी करावी लागणार आहे. ही अट शिथिल केल्यामुळे वॉलमार्ट, टेस्को, कॅरिफोर या कंपन्यांचा भारतीय बाजारपेठेतील प्रवेश सुकर बनला आहे. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयांची माहिती उद्योग व वाणिज्यमंत्री आनंद शर्मा यांनी दिली. ते म्हणाले, गुंतवणूकदारांसाठी पारदर्शक व अधिक व्यापक एफडीआय धोरण बनवले आहे.

विमा क्षेत्रातील एफडीआयची र्मयादा 26 टक्क्यांवरून 49 टक्के करण्याबाबत मंत्रिगट निर्णय घेणार आहे. 10 लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असणार्‍या शहरात मल्टिब्रँड रिटेलर व्यवसायाची परवानगी देण्याचे अधिकार संबंधित राज्यांकडे सोपवण्यात आले आहेत. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना प्रारंभी किमान 50 दशलक्ष डॉलरची गुंतवणूक करावी लागणार आहे. त्यानंतर मात्र व्यावसायिक गरजेनुसार गुंतवणूक करता येणार असल्याचे शर्मा यांनी स्पष्ट केले.

सिंगल ब्रँड रिटेल क्षेत्रात 49 टक्के गुंतवणूक थेट करता येईल, तर इतर गुंतवणुकीसाठी विदेशी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाची (एफआयपीबी) परवानगी घ्यावी लागणार असल्याचे शर्मा यांनी सांगितले. ते म्हणाले, सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल रिफायनरीज, कमोडिटी उद्योग, पॉवर एक्स्चेंज आणि शेअर बाजार क्षेत्रातील थेट गुंतवणुकीची र्मयादा 49 टक्के असून त्यासाठी आता एफआयपीबीच्या परवानगीची गरज नाही. पायाभूत आणि सेल्युलर सेवा क्षेत्रात एफडीआयचे प्रमाण सध्याच्या 74 टक्क्यांवरून 100 टक्के करण्यात आले आहे. यातील 49 टक्के गुंतवणूक थेट करता येणार आहे. असेट रिकन्स्ट्रक्शन तसेच चहाचे मळे या क्षेत्रासाठीही याच अटी आहेत. कुरियर सेवा क्षेत्रात 100 टक्के एफडीआय थेट मार्गाने करता येणार असल्याचे शर्मा यांनी स्पष्ट केले.